पोखरा - नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका एकल अधिकारका सूचीहरुको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापनाको विषयमा प्रदेशमा बहस थालनी भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने विषयगत जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्न यसै वर्ष अध्ययन थालिने उल्लेख गरेको छ। प्राविधिक महाविद्यालय स्थापनाका लागि स्थान छनौट गरि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले प्रदेशमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न  नीति तर्जुमा गरिने र प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र  विद्यालय स्थापनाका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सोही नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान अनुसार एकल अधिकारको सूचीमा रहेको विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा सरकारले अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ।

शिक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ११ सदस्यिय ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धि अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको हो।
उक्त कार्यदललाई यही असार २५ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिईएको छ। कार्यदलका संयोजक गुरुङका अनुसार कार्यदलले हालसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर जिल्लागत रुपमा सुझाव समेत लिईसकेको छ।
‘हामीले जेठ २४ गतेबाट नै काम सुरु गरेका हौँ, अहिलेसम्म पोखरामा प्राध्यापक, विज्ञ, विद्यार्थी नेता, उद्योगपतिसँग छलफल गर्याै, प्रदेशसभा सदस्यहरुको राय पनि लिएका छौँ, काठमाण्डौमा नै पुगेर पूर्व नीति निर्माताहरुसँग छलफल पनि गरिसकेका छौँ’ उनले भने, ‘हामीले तोकिएको मितिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरि विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ।’

कार्यदलले, स्याङजा, म्याग्दी र मुस्ताङ, पर्वत र बाग्लुङ, मनाङ र लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपुरमा पुगेर सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएको छ।
जिल्लागत रुपमा भने हालको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव आएको उनले बताए। ‘पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्रोत र साधन रहेको हुँदा त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जिल्लावासीको सुझाव आएको छ, स्वदेशमा नै अध्ययन गर्ने र त्यसपछि रोजगारीको निश्चितता हुने विषय अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ।’ उनले भने ।

यस्तै कार्यदलले पटक पटक सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेश सरकारले यसलाई दलीय प्रतिष्ठाको नभई प्रदेश ४ को प्रतिष्ठाको रुपमा लिईएको जनाईन्। ‘प्रदेशको प्रतिष्ठाको विषयमा कुनै पनि दलीय, राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन्, यसलाई हामीले अनुसन्धानको थलो बनाउनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा सम्भावित जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको पहिचान गरेर दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु नै हाम्रो उद्धेश्य हो, यसले रोजगारीको पनि सिर्जना गर्छ र प्रदेश समृद्धितर्फ लाग्छ।’
 

प्रकाशित: १६ असार २०७५ १२:३७ शनिबार