काठमाडौं – विगत चार वर्ष अवधिमा सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम दिन १ अर्ब ६७ करोड खर्च गरेको छ । शिक्षकले तालिम पाए पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भने ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षक तालिमका लागि चार वर्षमा १ अर्ब ६६ करोड ८६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तीमध्ये देशभरका २९ शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत ९६ करोड ८७ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो । बाँकी रकम प्रशासनिक, पाठ्यक्रम विकासमा खर्च भएको हो। 

यसबाहेक सरकारले सञ्चालन गरेको टिचर इजुकेसन प्रोजेक्ट (२०६१–२०६५) ले प्राथमिक तहका सबै शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिएको थियो । उक्त प्रोजेक्टमा एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको गरी २ अर्ब ५० करोड रकम खर्च भएको थियो । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिँदै आएको छ । यस वर्षदेखि भने निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि तालिम दिन सुरु गरिएको छ। 

पछिल्लो चार वर्षमा कक्षा ३, ५ र ८ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो चार वर्षमा कक्षा ३, ५ र ८ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रले २०६९ सालदेखि कक्षा ३, ५ र ८ कक्षाका नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक र अंग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धिबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा कक्षा ३ मा नेपालीमा बाहेक अन्य विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । कक्षा ३ को नेपालीमा सिकाइ उपलब्धि ५२ प्रतिशत र गणितमा ४५ प्रतिशत छ। 

कक्षा ५ को नेपाली, गणित र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिएको केन्द्रका सहसचिव लेखनाथ पौडेलले बताए । नेपालीमा ४६, गणितमा ४८  र अंग्रेजीमा ४७  प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि देखिन्छ। 
सहसचिव पौडेलका अनुसार केन्द्रले ०६९ मा कक्षा ८,  ०७० मा कक्षा ३ र ५, ०७१ मा कक्षा ८ र ०७२ मा कक्षा ३ र ५ को नेपाली गणित, विज्ञान, अंग्रेजी र सामाजिक विषयका गुणस्तर परीक्षण गरिसकेको छ। 

‘शिक्षकले प्रमाणपत्र पाउन र बढुवा हुने प्रयोजनका लागि मात्र तालिम लिएको देखियो,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको शिक्षक तालिमले कक्षाकोठामा सकारात्मक प्रभाव परेन । अब विकल्प खोज्नुपर्ने भयो ।’ 
सरकारले शिक्षक तालिममा बजेट खर्च गर्नुभन्दा शिक्षक र विद्यार्थीलाई नियमित गराउनुपर्ने, शिक्षक कक्षाकोठामा तयारीसाथ जानुपर्ने, सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुनुपर्ने र समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएमा सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुने सुझाव सहसचिव पौडेलको छ। 

शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २९ तालिम केन्द्रबाट सरकारी विद्यालयमा पढाउने सबै शिक्षकलाई सरकारले बर्सेनि तालिम दिइँदै आएको छ। 

तालिमका लागि आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा ४९ करोड ४५ लाख , ०७२–७३ मा ४० करोड ८२ लाख ३ हजार, ०७३–०७४ मा ५६ करोड ४७ लाख ७१ हजार र ०७४–०७५ मा २० करोड ८५ लाख ४८ हजार खर्च भएको विभागका अधिकृत अर्जुन ढकालले जानकारी दिए। 

विभागका अनुसार कुल स्थायी शिक्षक दरबन्दी एक लाख ७ हजारमध्ये ८० हजार शिक्षक प्राथमिक तहका छन् । तालिम लिने शिक्षकमा पनि प्राथमिक तहका ९८.२ प्रतिशत छन्।  

सरकारी विद्यालयका शिक्षकले निःशुल्क तालिमका साथै तालिमा सहभागी भएबापत भत्ता र खाजा सुविधा पाउँछन् । सेवासुविधा पाए पनि शिक्षकले तालिममा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न नसकेको शैक्षिक तालिम केन्द्र धुलिखेलका वरिष्ठ प्रशिक्षक दण्डपाणि शर्माले बताए । केन्द्रले रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, दोलखा र काभ्रेका शिक्षकलाई तालिम दिँदै आएको छ ।  केन्द्रको वार्षिक बजेट ६२ लाख छ। 

‘सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तालिममा सहभागी भएबापत स्टेसनरी, खाजा र दैनिक ४ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्,’ शर्माले भने । निजी विद्यालयका शिक्षकका लागि तालिममा सहभागी भएबापत कुनै सुविधा उपलब्ध गराइँदैन ।  
तालिममा पाठयोजना निर्माण गर्न, सोहीअनुसार सिकाइ क्रियाकलाप गर्न, सिकाइका क्रममा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न र कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गर्न सिकाइन्छ । यस्ता सीपलाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्ने हो भने सिकाइ उपलब्धि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवकुमारी गुरागाईंका अनुसार सरकारले यस वर्षदेखि सुरु गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) ले २ सय २२ नमुना विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । सुरुमा २ सय ६५ कोटा उपलब्ध गराइए पनि नमुना विद्यालय २ सय २२ मात्र घोषणा भएका कारण बाँकी कोटा स्थानीयका कर्मचारीलाई सहभागी गराइएको छ। 

कार्यकारी निर्देशक गुरागाईंका अनुसार एसएसडिपीअन्तर्गत यस वर्ष प्रारम्भिक बालविकासका १८७५, आइसिटीका १८७५, माध्यमिक तह (९–१२) का १८७५ शिक्षकलाई पाँचदिने तालिम दिन लागिएको छ। 

यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले नसमेटेका १८७५ अस्थायी शिक्षकलाई पनि तालिमको व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। 

‘तालिममा करोडौं रकम खर्चे भए पनि  सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन नसकेको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसहितको टोली बनाएको छ,’ गुरागाईंले भनिन्, ‘शिक्षकको वृत्ति विकासमा लगानी गरेअनुसार शैक्षिक उपलब्धि हासिल नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’ टोलीको सुझावका आधारमा तालिमको विकल्प खोजिने उनले बताइन्। 

काठमाडौंको विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले शिक्षकले तालिम सिकेका कुरालाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न नसक्दा शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार नभएको बताए । तालिममा सिकेका कुरा सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने हो भने शैक्षिक उपलब्धि बढ्ने उनको अनुभव छ । उनले भने, ‘मैले २ वर्षअघि तालिम लिएको थिएँ । आफूले सिकेका कुरालाई कक्षाकोठामा उतार्न सकें । दैनिक रुपमा शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरी सिकाइ क्रियाकलाप गराएँ ।’ अहिले उक्त विद्यालय नमुना बन्न सफल भएको छ । उनले भने, ‘तालिमले आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पक्षबीच समन्वय गर्न सक्ने बनायो ।’

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ ०१:४५ बिहीबार