भारतीय राजदूतावासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निर्मित मंगलादेवी बर्थिङ (प्रसूति) सेन्टर हस्तान्तरण गरेको छ। चार करोड ४० लाख चार हजार (नेपाली रूपैयाँ) भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको सो बर्थिङ सेन्टर मंगलबार एक कार्यक्रमबीच दूतावासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
संघीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले संयुक्त रूपमा सो बर्थिङ सेन्टर हस्तान्तरण गरेको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा भारतीय अनुदान सहयोगअन्तर्गत बैतडी र मुस्ताङमा करिब १३ करोड (नेपाली रूपैयाँ) लगानीमा थप तीनवटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कोभिड–१९ महामारीको समयमा अस्पताललाई दुई थान ४० केभिए डिजल जेनेरेटर, पाँचवटा बस र दुईवटा एम्बुलेन्ससमेत भारत सरकारले उपलब्ध गराएको थियो।
कार्यक्रममा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले विगत २० वर्षमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनको यो यात्रा निकै सफल रहेको बताए। सन् २००३ यता शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, नदी प्रशिक्षण, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइ, संस्कृति, समाज कल्याणजस्ता विविध क्षेत्रमा करिब पाँच सय ५० वटा परियोजना यस ढाँचाअन्तर्गत अघि बढेका र यसले मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको राजदूत श्रीवास्तवले बताए।
यीमध्ये चार सय ८० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सो अवधिमा नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत नेपालमा हरेक १५ दिनमा एकभन्दा बढी नयाँ परियोजना वा हरेक वर्ष २७ वटाभन्दा बढी परियोजना कार्यान्वयन हुने गरेका छन्।
नेपालका सबै प्रदेशमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइएका छन्। कोसी प्रदेशमा ८४, मधेसमा ८१, बाग्मतीमा एक सय पाँच, गण्डकीमा ६१, लुम्बिनीमा ६०, कर्णालीमा १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१ वटा परियोजना सञ्चालित छन्। यी परियोजना एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका १०७ वटा परियोजनाबाहेक हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्ने यी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए।
स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाली संस्थामार्फत भारतीय अनुदान सहयोगमा साना विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत २०६० सालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सुरु गरिएको थियो, जसलाई पहिले साना विकास परियोजनाको नामले चिनिन्थ्यो।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ०३:५४ बुधबार
