प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका निम्ति सबै बन्दोबस्त भइसकेको छ। उम्मेदवारले तीव्र गतिमा मत मागिरहेका छन्। मतदाता उपयुक्त उम्मेदवार चयनमा गमिरहेका छन्। यहीबीच कसैलाई पनि मत दिन नचाहने प्रावधान अर्थात् नोटा (नन अफ द अबोभ) को प्रावधान हुनुपर्ने माग यसपटक राम्रैसँग उठिरहेको छ। आफूलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने माथिका कसैलाई पनि मत नदिने प्रावधान केही मुलुकका मतपत्रमा राखेको पाइन्छ। छिमेकी भारतमै पनि यो व्यवस्था छ असोज १, २०७२ देखि भएको छ। हामीकहाँ पनि सर्वोच्च अदालतले यो प्रावधान राख्न निर्देशात्मक आदेश दिइसकेको छ। तर मतपत्रमा यो व्यवस्था राखिएको छैन। यसपटक यो प्रावधान पनि राखिनुपथ्र्यो भन्ने माग भइरहेको छ। मतदाताले आफ्नो असन्तुष्टी प्रकट गर्ने माध्यमका रूपमा यसलाई लिइन्छ।
नोटाको विकल्पजस्तै गरी यसपटक ‘नो नट अगेन’ अभियान पनि चलिरहेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचित भएका र विभिन्न कालखण्डमा मुलुकको शासन सञ्चालन गरेका नेता र अन्य उम्मेदवारका विरुद्धमा यो अभियान चलिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले यसको विरुद्धमा आदेश गरेको पनि हो। तर सर्वोच्च अदालतबाट अभियान सञ्चालनमा रोक नलगाउन र कुनै कारबाही नगर्न आदेश जारी भइसकेको छ। यस क्रममा यो अभियान पनि अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचनका बेला आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई मत माग्न र नदिनू भन्न दुवै पाइन्छ। त्यसमा पनि निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको महामेला हो। यही मौकामा उपयुक्त उम्मेदवार चयन गरेर आगामी पाँच वर्षका निम्ति पठाउन सकिन्छ।
वास्तवमा नोटाको व्यवस्था पहिल्यै गरेको भए सम्भवतः उम्मेदवार चित्त नबुझ्दा मतदाताले अर्कै किसिमका अभियान चलाउन सक्थे। सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि दिएको आदेश अनुरूप कानुनी व्यवस्था गरेको र त्यही अनुसार मतपत्रमा अस्वीकार गर्ने स्थानसमेत भए अहिले ‘नो नट अगेन’ नआउन सक्थ्यो। त्यसैले यो अभियान भनेकै नोटाको विकल्प जस्तो देखिन गएको छ। यो प्रावधान गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत उपयोग गरिएन। अबको चार दिनमा मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा समेत यसको व्यवस्था भएको छैन। त्यसैले मतदाताको यो अधिकार सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ (राइट टु रिजेक्ट) को प्रावधानसहितको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि तिनैमा निहित हुने गरी कानुन बनाउन भनिएको थियो। मतपत्रमा उल्लेख भएका उम्मेदवारलाई मन नपरेकै कारण मतदाताले निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्था आउन नदिन ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने प्रावधान राख्न भनिएको थियो। मतदातालाई दिइने यस्तो अधिकारले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास पनि आदेशमा राखिएको थियो। उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दि अभोब) भनी मत जाहेर गर्ने प्रावधानबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुने गरी यसअघि संसद्ले कानुन बनाएको भए सम्भवतः यसपटक यसैअनुसार मतदान हुन सक्ने थियो।
अहिले पनि यदाकदा मतदाताको तर्फबाट आफूलाई चित्त बुझ्ने उम्मेदवार नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। अझ कतिपयले त मतदानमै भाग नलिनेसमेत बताउने गरेका छन्। तर मतदानमा भाग नलिनु उचित होइन। ‘नोटा’ मात्र पनि आफैँमा विकल्प होइन। वास्तवमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको भएका उम्मेदवारमध्ये कुनै एक उपयुक्तलाई मत दिनु हो। सबै उम्मेदवार उत्तिकै खराब हुँदैनन्। अझ कतिपयले ‘नोटा’ को व्यवस्थालाई अल्छी विकल्पका रूपमा समेत लिन्छन्। भएकै उम्मेदवारबारे यथेष्ठ अध्ययन गरी उपयुक्तलाई मतदान गर्नुको सट्टामा ‘कसैप्रति पनि समर्थन छैन’ भनेर मत दिँदा मतदाताको अभ्यासले पूर्णता पाउँदैन। यसरी मतदान गरे पनि जतिसुकै मत पाए पनि एक जना उम्मेदवार विजयी भएर जान्छन्। त्यस्तो बेलामा अनुपयुक्त व्यक्ति विजयी भएर जान सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले भएकै उम्मेदवारमध्ये कम खराबलाई छान्ने विकल्पको उपयोगलाई उचित मान्न सकिन्छ।
निर्वाचनमा मतदाताले गर्ने निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण हुनुपर्छ। सही निर्णय भएन भने फेरि पाँच वर्ष खेर जान्छन्। निर्वाचनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने जोसुकै नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउँछन्। तर तिनको गुण र दोष छुट्याउने जिम्मेवारी मतदाताको हो। मतदाताले थोरै मात्र गृहकार्य गर्ने हो भने असल मानिस निर्वाचित हुन्छन्। त्यसले अबको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई उपयुक्त प्रतिनिधित्व भएको थलोमा मात्र परिवर्तन गर्दैन त्यसले मुलुकको शानका निम्ति आवश्यक विधायन कार्य गर्न सक्षम व्यक्तिलाई समेत पुर्याउँछ। आज देशमा राजनीतिप्रति गुनासो सुनिन्छ। तर यस्तो गुनासो गर्नु भन्दा त्यसलाई सुधार गर्ने दायित्व समेत मतदाताको हो। मतदाताले मतदानमा भाग नलिएर होइन, उपयुक्त व्यक्तिलाई चयन गरेर दायित्व पूरा गर्न सक्छन्।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७९ २३:५३ मंगलबार
