आगामी मंसिर ४ मा आयोजना हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई लयउन्मुख गराउने अपेक्षा छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि हुन लागेको यो दोस्रो निर्वाचन हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयोग र परीक्षणका हिसाबले बितेको पाँच वर्ष उत्साहजनक रहेन। आगामी निर्वाचनपछिको परिणामले लोकतन्त्रको स्थायित्व निर्क्योल गर्नेछ। आमनागरिकले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा विचार पुर्‍याएनन् भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जानेछ। बितेका पाँच वर्ष सफल हुन नसकेको महसुस सबैले गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दल र यसका नेताको अकर्मण्यता यी वर्षहरूमा भलिभाँती मुखरित भएको छ। आगामी दिनमा राजनीति र भविष्य बोक्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्न सकिएन भने त्यो मुलुककै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

निर्वाचन निम्ति हाम्रो मुलुक जहिल्यै उत्साहित हुने गरेको छ। आमनागरिकले यसलाई एउटा विशेष पर्वका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन्। मुलुक अहिलेको पछौटे अवस्थाबाट समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने विश्वासले सर्वसाधारणलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने हो। तथापि, बितेका पाँच वर्षको अनुभवले मतदातालाई उत्साहित तुल्याउन सकेको छैन। मुलुकमा लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधानपछि जुन गतिका साथ मुलुक प्रगति पथमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो अनुभव हुन सकेन। खासमा पहिलो निर्वाचनपछिको पाँच वर्ष निराशामा बितेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

आम रूपमा प्रमुख राजनीतिक दल मुलुकका परिवर्तनलाई मूर्त रूप दिन असफल रहे भन्ने धारणा बलियो बनेको छ। सबैजसो दलको काम कारबाही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा उस्तै छ। तिनको कामका आधारमा अन्तर छुट्याउन नसक्नु नै अहिले मुलुकको विडम्बना हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि राखिएका अपेक्षा पूरा भएनन्। उनका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा देखिएका विकृतिकै निरन्तरता यो सरकारमा पनि देखिएको छ। संसद् र राज्यका प्रमुख अंगलाई गतिशील बनाउँदै अगाडि बढ्न जसरी ओली असफल भए, त्यही स्थिति देउवाको हकमा पनि लागु भएको छ। यति हो, ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद्लाई बेकामे सावित गरे। अहिले देउवाको कार्यकालमा पनि संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। खासमा संसद्लाई प्रमुख नेताहरूले आफ्नो कठपुतली बनाएका छन्। यस्तो संसद्बाट खासै परिवर्तन अपेक्षा गर्न सकिन्न। अदालतलाई कार्यकारीको मातहत जस्तो बनाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्तावपछिको निलम्वनको अवस्थाले त्यही दर्शाउँछ। एउटा प्रधानन्यायाधीशको यो हालत बनाउन सकिन्छ भने अन्य निकायको अवस्था के होला?

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको थियो। त्यो निर्वाचनका बेला स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थायित्व आउने र त्यो स्थायित्व विकास निर्माणमा अनुदित हुने अपेक्षा गरिएको हो। निर्वाचनका बेला नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सहमति भई शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बन्न पुग्यो। आमनागरिकको स्थायित्वको आशाअनुसार केन्द्र र मुलुकका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार बन्न पुगे। बिस्तारै सत्ता स्वार्थको कलहले मुलुकलाई आक्रान्त तुल्यायो। तीन वर्षसम्म ओलीको शासनलाई कतैबाट समस्या उत्पन्न भएन। नेपाली कांग्रेस फेरि सत्तामा पुग्ने सपना त्यागेर बसेको अवस्था थियो। यही अवस्था हुने हो भने आगामी कैयन् वर्ष कांग्रेस सरकारमा फर्किने अवस्था थिएन।

आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएका ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले उनको कदममा रोक लगायो। फेरि उनले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। असार २८ गते फेरि प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्चले  पुनस्थापित गरिदियो। त्यति मात्र होइन, देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेशसमेत दियो। ओलीको जबर्जस्तीलाई अन्ततः अदालतले रोक लगाउन बाध्य भयो। त्यसपछि मात्र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। पाँच वर्षमा साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका ओलीले बाँकी समय सत्ता गुमाउन बाध्य हुनुपरेको छ। ओलीको दम्भले अन्ततः मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको हो। तर, देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि पनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार चलाएको देखिएको छैन।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील प्रमुख दलमा समृद्धितर्फको यात्रा गर्ने कुनै भरलाग्दो प्रयास देखिएन। त्यसैकारण पाँच वर्षमा स्थायित्वका निम्ति आग्रह गर्ने जमात अहिले देखिन छाडेको छ। स्थायित्वका नाममा पाएको शक्तिलाई आफ्नो दम्भ तुष्टिको माध्यम मात्र बनाएको देखिएको हो। त्यसैकारण पनि स्थायित्वको आशा कसैले गर्न छाडेका छन्। यसकारण पनि आगामी निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति वा दललाई मात्र बलियो बनाउने भन्दा पनि मुलुकलाई सन्तुलित ढंगले अगाढि बढाउन सक्ने व्यक्तिको चयनको प्रयास हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला आममानिसले आफ्ना अभिमत प्रकट गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको असफल पुस्ताबाट मुलुकको राजनीतिकले नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्ने आकांक्षा यतिबेला प्रकट भइरहेको छ।

निर्वाचन आममतदाताको क्षमता परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो। मतदानको एक दिन गरिने गलत निर्णयले आगामी पाँच वर्ष फेरि बर्बादीको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला मतदाताले केही हदसम्म आफ्नो विद्रोह चेतनालाई उपयोग गरेको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेशसभाका ३३० जना जनप्रतिनिधिको चयन मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ। यसमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने मुलुक फेरि पछि पर्छ। यसैका आधारमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० स्थान पनि निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र होइन, भोलि समानुपातिकमा राखिएका उम्मेदवारको सूचीमा समेत ध्यानमा राख्नु मतदाताको दायित्व हो। अन्यथा, प्रत्यक्षतर्फ दिएको गलत मतकै आधारमा समानुपातिकमा पनि निर्वाचित हुने खतरा हुन्छ। लोकतन्त्रलाई मुलुक परिवर्तनको कारक बनाउने हो भने आममतदाताले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु उचित हुन्छ। 

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ००:०८ आइतबार