पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकै पटकमा धेरै बढाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार घटाउन बाध्य भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउँदै सरकारले केही दिनअघि मूल्य बढाएर डिजेलको भाउ १ सय ९२ र पेट्रोलको १ सय ९९ रुपियाँ पुराएको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि शनिबार रातिदेखि लागु हुने गरी सरकारले पेट्रोलको १ सय ७९ र डिजेलको मूल्य १ सय ६३ प्रतिलिटर कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै सरकारले केही महिनादेखि लगाताररूपमा इन्धनको भाउ बढाइरहेको छ।
पछिल्लो समय संसारभर इन्धन र अन्य खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। कोभिड–१९ को साढे २ वर्षपछि बजारको माग अनुसार उत्पादित वस्तुले आपूर्ति धान्न नसकेपछि क्रमशः महँगी बढन सुरु भएको हो। यही बेला रसिया–युक्रेन युद्धले बजार शृंखलालाई असर पार्दा संसारभर नै महँगी चुलिएको छ। खाद्यान्न लगायतका वस्तु मात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले यतिखेर संसारका सबै मुलुकलाई समस्यामा पारेको छ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकले आआफ्नो अर्थतन्त्र हेरेर इन्धनमा लगाएको कर कटौती गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिइरहेका छन्। अमेरिकामा केन्द्र सरकारले करका दरमा कटौती गरेको छ भने राज्य सरकारहरूलाई पनि कर समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ। छिमेकी भारतले पनि पछिल्ला दिनमा इन्धनमा लगाएका विभिन्न किसिमका कर कटौती गरेको छ। यही कारण नेपालमा भन्दा भारतमा जहिल्यै इन्धनको मूल्य बढी हुनेमा अहिले उल्टो छ।
संसारका प्रायः सबै मुलुकमा इन्धनको मुल्यमा हुने उतारचढावले विरोध र विवाद सिर्जना गर्दै आएको देखिन्छ। अहिले पनि धेरै मुलुकमा इन्धनको मूल्य आकासिएकामा विरोध भइरहेका छन्। कुनै एकाध वस्तुको मूल्य बढ्यो भने त्यसको असर त्यही वस्तु उत्पादन र उपभोग गर्नेमा मात्र सीमित हुन्छ। तर इन्धनमा हुने महँगीको असर बहुआयामिक छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको असर सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको शृंखलामा पर्छ। समग्रतामा भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र र पाटामा इन्धनको मूल्य वृद्धिले असर पुराउँछ। यही कारण संसारका धनी वा गरिब सबै मुलुकमा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावको विरोध हुने गरेको हो।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा इन्धनमा कर कटौती गरी मूल्य कम गर्दा हुने प्रभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। इन्धनको मूल्य कम भए स्वभावैले गरिखाने सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत पुग्छ। सरकार चनाखो भएर बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सके उपभोग्य सामान पनि केही सस्तोमा पाउन सकिन्छ।
मुलुकमा निर्माणाधीन सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको लागत पनि कम हुन्छ। उपभोगमा हुने वृद्धिले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र सरकारी राजस्वसमेत धेरै संकलन हुने वातावरण बन्छ। समग्रमा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुँदा सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी, व्यवसायी र सरकार सबै पक्ष फाइदामा पुग्छन्।
तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा इन्धन सस्तो बनाउँदाका बेफाइदा झनै धेरै छन्। यसको मुख्य कारण मुलुक आयातमा निर्भर हुनु हो। इन्धन सस्तो बनाए पनि तत्कालै हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्ने छैन। तर आयातित वस्तुको माग भने झनै बढ्नेछ। बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्दै जाने हो भने इन्धनसहित आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नै सरकारलाई अर्बौ डलर बराबर विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्नेछ।
अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा धेरै खर्च गरेर आपूर्तिबढाउनु भनेको सरकारका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग ६ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सबैभन्दा तल्लो तहमा झरेको अवस्था हो।
अर्कोतिर यो वर्ष आयात धेरै उच्च विन्दुमा पुगिसकेको छ। अहिले नै १६ खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा पुगेको छ। यस्तोमा इन्धनमा कर कटौती र उपभोगमा हुने वृद्धिले तत्कालका लागि मुलुकको हित गर्ने देखिँदैन। अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादनमा तत्काल वृद्धि हुने संभावना कम भएकाले सरकारले पनि इन्धनबाट ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनेछ।
हाम्रोमा सरकारी संयन्त्र अन्यन्तै कमजोर भएकाले इन्धनमा कर कटौती भए पनि त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारण जनताले पाउने अवस्था छैन। कर कटौतीपछि इन्धन खरिद गर्नेले सस्तो पाए पनि इन्धनकै निहुँमा महँगिएको बजार भाउ सस्तिने छैन। पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक यातायातमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेकाले सवारीको भाडा कम हुनेछ। उपभोग्य र अन्य वस्तुको मूल्य भने घटाइने छैन। सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने भनेको त छ तर त्यो कार्यान्वयनमा जाने छैन।
वास्तवमा इन्धनमा कर कटौती गर्ने/नगर्ने विषय मुलुकको अर्थतन्त्रको चरित्रलाई हेरेर गरिने निर्णय हो। आन्तरिक उत्पादन भन्दा कैयौँ गुणा आयातमा निर्भर रहनुपरेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको चरित्र भएको मुलुकलाई इन्धन सस्तो बनाउँदा फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी छन्। यो भन्दै गर्दा इन्धनमा कति कर लगाउनु जायज हो भन्ने सवाल पनि उत्तिकै पेचिलो छ।
अहिले सरकारले विभिन्न नामबाट डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपियाँ ५३ पैसा र पेटोलमा ६५ रुपियाँ ६१ पैसा कर लगाएको छ। यो नै गरिब मुलुकका नागरिकमाथि भएको दोहन हो। सरकारले यो वर्ष असारसम्म २ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको इन्धन खरिद गर्दा १ खर्ब १० अर्ब राजस्व उठाएको छ। कुल लागतको एकतिहाई भन्दा धेरै राजस्व असुली गर्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन।
वास्तवमा सरकारले कर उठाउन इन्धन सजिलो माध्यम देखेको छ। सरकार सर्वसाधारण नागरिकको अभिभावक हो भने उनीहरूलाई सोझै असर गर्ने इन्धनमा न्यायोचित कर लगाउनुपर्छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ००:२६ सोमबार
