चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रबार काठमाडौँ आउँदै छन्। गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि हुन लागेको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि वाङको यो भ्रमण नेपालमा हुँदैछ।

त्यति मात्र होइन, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि फेरिएको विश्व व्यवस्थाका सन्दर्भमा समेत चीनको भिन्न  महत्त्व स्थापित भएको छ। रुस–युक्रेन संकट समाधानमा समेत चीनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आकलन यो बेलामा भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको चीनको आफ्नै विशिष्ठता छ। यतिबेला चीन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मुखर भएको छ।

विगतमा उसले मौन कूटनीति प्रयोग गर्दै आएको हो। अहिले आएर चीन आक्रामक कूटनीतिक अभ्यासतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। अझ एमसिसी अनुमोदनका सिलसिलामा चीनबाट व्यक्त प्रतिक्रियाबाट पनि ऊ आफ्ना चासोप्रति प्रष्ट रहेको संकेत गर्छ। चीनले एमसिसी अनुमोदन नचाहेको प्रष्ट देखिएको हो। यसको अनुमोदन भइसकेपछि चीनले यसलाई ‘जानकारीमा लिएको’ प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गरेको छ।

यो स्थितिमा चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) मा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूबाट नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो। नेपालले बिआरआइ संरचनामा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष पुगिसकेको छ। यस बीचको प्रगति शून्य देखिन्छ। त्यसकारण पनि चीनले यसमा नेपालको प्रतिबद्धता खोज्नु स्वाभाविक हो। आर्थिक प्रगति गरेसँगै ठूला मुलुकले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै चासोका साथ हेरेका हुन्छन्। त्यसमा पनि भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाल अहिलेको भूराजनीतिक परिदृश्यमा उत्तिकै  महत्त्वका साथ रहेको छ।

यी दुवै मुलुक तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण अग्रणी बन्दै गएकामात्र होइनन् विश्व मानचित्रमा यिनको प्रभाव विस्तार समेत भइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपालप्रति उनीहरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो। चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति चाहेको छ। उसको पहिलो प्राथमिकता पाकिस्तान रहेको छ। क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ का निम्ति निर्माण गरिएको चाइना–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) चीन–पाकिस्तान सम्बन्धको कडी बनेको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण शृंखलामा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपाल रहेका छन्। ठूला शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक राडारमा परेको नेपालका निम्ति अब आफ्ना स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिने अवसर मात्र आएको छैन, यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीको सामनामा पनि आफूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

नेपालका निम्ति कुनै छिमेकी निकट र कुनै टाढा हुन सक्दैनन्। दुई छिमेकी भारत र चीन दुवैलाई मात्र होइन, टाढाका मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई समेत नेपालले हिजोजस्तै निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि अहिले ठूला शक्तिहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला आफूलाई सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ।

धेरै भावना र आदर्शभन्दा पनि यथार्थले निर्देशित हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति आजको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। पश्चिमा जगतले ‘रातो चीन’ का रूपमा व्यवहार गरिरहेका बेला पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागिताका निम्ति आवाज उठाएको हो। त्यो बेला नेपालले अन्य मुलुकले के भन्लान् भनेर आफ्नो स्वतन्त्र आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्न छाडेन।

आजको दिनमा पनि नेपालले साना राष्ट्रको स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमलाको विरुद्धमा नेपालले आफूलाई उभ्याएर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेतासँगको संवादका क्रममा स्वाभाविकरूपमा आफ्नो मुलुकको चासो प्रकट गर्ने नै छ।

नेपालले पनि आफ्ना निम्ति चीन धेरै महत्त्वको छिमेकी मुलुक भएको स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ। चीनका निम्ति सबैभन्दा चासोको पक्ष उसको सुरक्षा चुनौती हो। नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र मुलुकका विरुद्धका प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्दै आएको छ। ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको नेपालको विश्वास अटुट छ। छिमेकीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेर आफ्नो प्रगति हुँदैन भन्ने पक्ष नेपालले बुझेको छ। एमसिसी पारित गरे लगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गर्नु र लगत्तै भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारीले कूटनीतिक सक्रियता बढेको संकेत गर्छ।

छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने र तिनलाई नेपालको विकासमा सहभागी बनाउने तत्परता पनि नेपालसँग हुनुपर्छ। त्यसैगरी नेपाल कुनै एउटा मुलुक वा ब्लकमा जान सक्दैन भन्ने प्रष्ट सन्देश पनि दिनुपर्छ। एमसिसीसँग जोडेर अमेरिकासँगको सम्बन्ध, बिआरआइसँग जोडर चीनसँगको सम्बन्ध परिभाषित गर्नु हुँदैन। यी मुलुकले दिने विकास सहयोग र तिनीहरूसँगको सम्बन्ध अलग पक्ष हुन्। ती सम्बन्धकै आधारमा विकासका निम्ति तिनीहरूबाट सहयोग हुँदै आएको हो।

हामीले बिआरआइअन्तर्गत आयोजना छनोट गरेका छौँ, तिनको कार्यान्वयनतर्फको तयारी हुनु आवश्यक छ। कुनै आयोजना विशेषका आधारमा देशहरूको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ। दुई छिमेकीले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेका यो बेला हाम्रा निम्ति पनि अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। दुई समृद्ध मुलुकको बीचमा एउटा नेपाल मात्र पछौटे भएर बस्न मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि नेपालले दिन सक्नुपर्छ। यसका निम्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझले बढ्ता काम गर्छ। 

दल विशेषका आधारमा पनि देशहरूको सम्बन्ध हुनु हुँदैन। वामपन्थी दलको सरकार हुँदा एउटा र प्रजातन्त्रवादी हुँदा अर्को नीति भन्ने हुनु हुँदैन। मुलुकको कूटनीति अनुसार सबै दलका सरकार चल्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ। पछिल्ला दिनमा घरेलु राजनीतिको प्रतिबिम्ब कूटनीतिमा पर्दा समस्या देखिएको छ। यसमा सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ। त्यसको थालनी अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणबाटै हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०२:०३ शुक्रबार