सर्वसाधारणको संरक्षणमा सरकार जहिल्यै असफल देखिँदै आएको छ। महँगी नियन्त्रणमा सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप नहुँदा सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणलाई पर्छ। हामीकहाँ एउटा सानो वर्ग छ, जसलाई महँगीले कहिल्यै छुँदैन।
आम्दानीको ठूलो हिस्सा तिनकै कब्जामा छ। बजारलाई प्रभावित गर्न पनि तिनैले सक्छन्। तर, मुलुकको ठूलो हिस्सा सीमान्त नागरिकको छ। तिनले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। जसले जति नाफा राखेर बिक्री गरे पनि उपभोग गर्न बाध्य तिनै सर्वसाधारण नागरिक हुन्। आम्दानी सीमित भएका तर असीमित आवश्यकताले पिरोलिएका यस्ता नागरिक महँगीको दुष्चक्रमा पर्दै आएका छन्। तिनलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारबाट नभएको प्रस्ट देखिन्छ।
रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई महिनामा चारपटक बढिसकेको छ। अहिले एक लिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय ५० रूपैयाँ भइसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यतिमै थामिने देखिएको छैन। अझ अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै जाँदा यहाँ आयात हुने वस्तु अरू महँगो हुने अवस्था आउँदै छ।
हाम्रो बजारमा पहिल्यै आयात भइसकेका वस्तुको मूल्य पनि यही मौकामा बढाइएको छ। भइरहेकै मौज्दात सामग्रीमा बेहिसाब मूल्यवृद्धि गर्दा पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने संयन्त्र देखिएको छैन। सरकारले बजारलाई नियमित गर्न आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने हो।
उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई राजस्व बुझाउँदा मौज्दात रहेको सामानको पनि विवरण पेस गर्नुपर्छ। यो हिसावले चाहेमा सरकारले सजिलै अनुगमन गर्न सक्छ। अनुगमन भइरहने हो भने आफूखुसी मूल्य बढाउने अवस्था आउँदैन। यहाँ मौज्दात सामग्रीमा जथाभावी मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसले बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पार्छ। मूल्यवृद्धिको पनि एउटा सीमा र आधार हुन्छ। त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा कतिसम्म पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेको देखिएन। आजको भोलि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर भइरहेकै सामग्री महँगोमा बेच्न खोज्नु व्यवसायिक धर्म विपरितको काम हो।
एकातिर सरकारले मौज्दात सामग्रीको परिमाणबारे वास्ता गरेको देखिदैन भने अर्कोतिर कति समयको अन्तरालमा मूल्य बढ्न सक्छ भन्ने अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र बनाइएको छैन। हाम्रोमा उद्योगी व्यापारीहरू सधैं यस्तै मौकाको खोजिमा छन्।
मौका पर्नासाथ आफ्नो नाफा बढाउन थालिहाल्छन्। आफूले खरिद गरेको मूल्यमा तोकिएको नाफा राखेर बेच्न पाइन्छ, तर कुनै निऊमा अन्धाधुन्ध मूल्य बढाउन मिल्दैन। विशेषगरी हाम्रा भान्छाका निम्ति आवश्यक दाल, चामल, तेल आदि सामग्रीको मूल्य अनाहकमा बढाउँदा सर्वसाधारणको जीवन थप कठिन हुन थालेको छ।
कोभिड १९ का कारण धेरै सर्वसाधारणको आम्दानी घटेको छ। कैयन्ले रोजगारी गुमाएका छन्। कतिपय विकसित मुलुकले समेत आफ्ना नागरिकको संरक्षणका निम्ति राहत दिने काम गरेको देखिएको छ। कैयन् मुलुकमा अहिले पनि बजारमा गएर काम गर्नुभन्दा सरकारले दिएको राहत प्याकेजमा निर्भर हुनु उचित लागेर त्यसको उपभोग गरिरहेका छन्।
हामीकहाँ सर्वसाधारणलाई राज्यले कुनै संरक्षणमा राखेको छैन। अप्ठेरोमा परेका नागरिकले आफैँ आफ्नो जोहो गर्नुपरेको छ। यही कठिन स्थितिका कारण आत्महत्या गर्न समेत कोसिस गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्।
राजधानी काठमाडौंमै बस्ने एउटा परिवारले सोमबार राति विष खाएर आत्महत्याको कोसिस गर्दा एकजनाको ज्यान गएको छ। पाँचजनाको परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएपछि अन्यको अवस्था समेत गम्भीर छ।
गरिबीबाट मुक्त पाउन आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा सर्वसाधारण पुग्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यस्ता कैयन् परिवार होलान्, जसले दुई छाक खान पनि नपाउने अवस्था छ। सीमित आम्दानी र महँगो बजार भएका कारण धेरैका निम्ति आगामी दिन झन् कठिन हुने अवस्था आउँदैछ।
युक्रेन–रुस द्वन्द्वका कारण स्थिति अरू जटिल हुँदै जान सक्छ। यसबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेका छन्। हाम्रो आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा घटिरहेको स्थिति छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकममा पनि कमी आइरहेको छ। बैंकमा तरलता अभावको स्थिति देखिएको छ। सरकारको बजेट खर्च नगरेका कारण विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन्।
आगामी दिन झन् जटिल बन्दै जाने अवस्था छ। त्यसले सर्वसाधारणका लागि थप आर्थिक जटिलता आउन सक्छन्। जथाभावी मूल्य बढ्न मात्र नदिए पनि त्यसले सर्वसाधारणको जीवनलाई केही राहत दिन सक्छ ।
यसकारण सरकारले सर्वसाधारणको आर्थिक स्थिति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो। बजारको अन्तहीन मूल्य प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सकिएन भने स्थिति झन् जटिल हुँदै जान्छ। सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जानु भनेको मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने कारक पनि हो।
यस्तो बेला मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू बढ्ता सजग हुनुपर्छ। त्यसो भएन भने बजारमा अराजक स्थिति आउन सक्छ। बजार अनुगमनलाई सशक्त तुल्याउँदै महँगी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। अहिले अमेरिकी डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य जुन अनुपातमा बढेको छ त्यो भन्दा धेरै सामानको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ।
यो चर्को र कृत्रिम महँगी हो, त्यसमा तत्कालै हस्तक्षेप आवश्यक छ। अहिले केही सीमित व्यापारीले आफूसँग मौज्दात भएकै सामग्रीमा बढाएको मूल्यका निम्ति दण्डित गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ। अन्यथा, यसले थप संकट ल्याउन सक्छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८ ०१:०४ शुक्रबार
