२०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि मुलुकमा जनताका छोराछोरीले शासन गर्दै आएका छन्। त्यसपछि पनि राजनीतिक परिवर्तनका शृंखला भने टुंगिएका छैनन्।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। जनताका छोराछोरी राष्ट्राध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखसम्म बन्न सक्छन्। यसको अर्थ हो– तिनले चाहे भने मुलुकका बहुआयामिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुन सक्छ। अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढे पनि त्यो संस्था निर्माणका निम्ति प्रयोग भएको देखिएको छैन। जुन क्षेत्रमा हेर्‍यो, त्यही क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन्। विश्वविद्यालयको अवस्था समेत यो अवधिमा अत्यन्त कमजोर भएको छ।

वास्तवमा २०४७ यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर खस्किएको छ। यो स्थिति आउनुमा राजनीतिक नेतृत्वकै भूमिका छ। राजनीतिले विश्वविद्यालय शिक्षालाई धराशायी बनाउँदा भविष्यको नेपालसमेत कमजोर हुने अवस्था आउँदैछ। विश्वविद्यालयमा शैक्षिक मर्यादा कायम गर्न र प्राज्ञिक उन्नयनका निम्ति योग्यतम शिक्षकलाई प्रवेश गराउनसमेत नसक्ने स्थिति छ।

राजनीतिले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई यसमा प्रवेश गराउँदा यसको स्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ। त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा कुनै न कुनै निहुँमा भइरहने तालाबन्दीका कारण शैक्षिक योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही स्थितिलाई ध्यानमा राखी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो महिनाको सुरुमा सार्वजनिक अपिल गरी सुधारका निम्ति आग्रह गर्नुपरेको छ।  

विश्वविद्यालयमा १ सय ५० दिनभन्दा बढी तालाबन्दी हुन थालेपछि त्यसले शैक्षिक उन्नतिका कार्यक्रम लागु गर्न सक्दैन। अन्य सिर्जनात्मक काममा लाग्नुभन्दा यी समस्या समाधानकै निम्ति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था विश्वविद्यालयको रहन्छ। विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा भए पनि जिम्मेवारीमा आउने व्यक्तिले त्यसको सुधारका निम्ति प्रयास गर्छन्।

तर यसरी आउने व्यक्तिका हातखुट्टा बाँधिएका हुन्छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक दलबीच भागबन्डा गर्ने परिपाटीले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउँदैन। बरु दलीय आस्थाका आधारमा पदाधिकारी बन्ने र समय काट्नेबाहेकका उपलब्धि हुँदैनन्।

विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै यस्तो संस्थाको परिकल्पना हुन्छ, जहाँ शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी त्यहाँको अध्ययन/अनुसन्धानको वातावरणले सिंगो मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्छ। विश्वमा जति पनि खोज र अनुसन्धानका काम भइरहेका छन्, त्यसमा विश्वविद्यालयको हात रहन्छ। 

त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूको अनवरत प्रयासका कारण अन्वेषण हुन्छ। हामीकहाँ यो वातावरण समाप्त भइसकेको छ। राजनीतिक दलसँग निकट व्यक्तिहरूले कुनबेला आक्रमण गर्ने हुन् भन्ने त्रासमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी रहन्छन्। केही शिक्षकमाथि आक्रमण भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसरी आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयबाट निस्काशन गर्ने र कानुनी कारबाही गराउन सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि विश्वविद्यालयमा स्वतः स्थायी हुने परिपाटी सुरु भएको हो। कुनै उपाय लगाएर विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न सकियो भने कालान्तरमा सजिलै स्थायी हुन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। त्यसैले प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यहाँ स्वतः स्थायीका लागि आन्दोलन हुन्छ र तिनलाई विश्वविद्यालयले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा अहिलेको प्रतिस्पर्धामा काम लाग्ने व्यक्ति विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्न सक्दैन। केही दुर्लभ अवसरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाएका छन्।

अन्यथा जबर्जस्ती राजनीतिक दलहरूकै दबाबमा जस्ता व्यक्ति पठाइन्छन्, तिनैबाट काम लगाउनुपर्ने अवस्था छ। उत्कृष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गराउन पाउने हो भने त्यसले दिने परिणाम वर्तमान र भविष्यका चुनौती सामना गर्ने किसिमको हुन्छ।

अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न संघ–संगठनले अनशन वा तालाबन्दीको आडमा भौतिक, मानसिक र नैतिक दबाब दिएर आंशिकलाई स्वतः करार र करारबाट स्वतः स्थायी गराउने गलत प्रक्रिया चलिआएको छ। अहिले आएर विश्वविद्यालयले यस्ता गलत क्रियाकलाप स्वीकार नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै अपिल जारी गर्नु आफैँमा सकारात्मक परिवर्तन हो। वास्तवमा अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने गरेका छन्।

उनैले अन्य दललाई समेत समन्वय गरी विश्वविद्यालयमा राजनीति नगर्न र त्यसलाई स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयमा आफ्ना गतिविधि कम नगर्ने र आफ्ना कार्यकर्तामार्फत दबाब दिइरहने हो भने स्थिति अहिलेभन्दा खराब हुनेछ।

भविष्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुनै स्नातक वा स्नातकोत्तरले रोजगारीका निम्ति आउँदा परैबाट नमस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। अहिले पनि यही विश्वविद्यालयका मेडिकल, इन्जिनियरिङ र विज्ञानतर्फको पढाइ उत्कृष्ट छ। अन्य संकायतर्फको पनि यस्तै उत्कृष्टता हुने हो भने विश्वविद्यालयको मात्र इज्जत हुने छैन, यसबाट आर्जित डिग्रीधारीको पनि सम्मान हुन्छ।

अहिले विभिन्न विद्यार्थी संगठन, आंशिक शिक्षक, वैचारिक संगठन आदिको नाममा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, अनुगमन महाशाखा, डिन कार्यालय आदिमा तालाबन्दी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत २ हजार २ सय आंशिक शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मासिक पारिश्रमिकमा करार गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी भइरहेको छ। विभिन्न नाममा भइरहेका तालाबन्दी स्वीकार नगरिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को फागुन २ गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयलाई हानि/नोक्सानी हुने कुनै पनि माग पूरा नगरिने दृढता व्यक्त हुनु आफैँमा सुधारको संकेत हो।

विश्वविद्यालयमा सुधार नगर्ने हो भने यसले भविष्यको नेपाललाई अन्धकार बनाउनेछ। विश्वविद्यालयमा कुनै हिसाबले प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निरन्तरता दिन सकिने भनिएको छ। प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट नहुने व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नु उचित होइन। राजनीतिक परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिलमा मद्दत पुग्नुपर्छ। खासगरी संस्था निर्माणमा प्रमुख दलको भूमिका आवश्यक छ।

अहिलेसम्म विश्वविद्यालयलाई बर्बाद गर्ने जे/जस्ता भूमिका निर्वाह भएका छन्, तिनको अन्त्य आवश्यक छ। विश्वविद्यालयले सुधारका निम्ति चालेका कदममा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अन्यथा, मुलुक सपार्न भन्दा बिगार्नमात्र राजनीतिक परिवर्तनले भूमिका खेलेको आरोप लाग्न सक्छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०१:१७ मंगलबार