प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताका निम्ति जस्तोसुकै हर्कत गर्न तयार छन्। लोकतन्त्रका नेताको यो हदसम्मको बलमिच्याइँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। अनेकन तिकडम गरेर भए पनि सत्तामा टिकिरहन खोज्नुलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिन्न। हुँदाहुँदा अहिले उनले जुन उद्देश्यका साथ ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ जारी गराएका छन्, त्यसले उनीमा रहेको चरम सत्तालिप्सा प्रतिविम्बित भएको छ। आफ्नो सत्ता जोगाउनका निम्ति उनी सार्वभौमसत्ताकै तिलाञ्जलि दिनुपरे पनि तत्पर छन्। होइन भने आफ्नो अडान विपरीत उनले किन यो अध्यादेश जारी गराए ? प्रष्ट छ, आफ्नो सत्ता जोगाउन उनी जे गर्न पनि तयार छन्। अनि उनलाई सत्ता दिएपछि जसले जे खोजे पनि पाउँछ।
नागरिकता कानुन सिधै सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको हुन्छ। यो अध्यादेशको विषय हुन सक्दैन। संसद् नबसेका बेला तत्काल गर्नुपर्ने कामका निम्ति अध्यादेश जारी हुन्छ र त्यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत हुन्छ। संसद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन भने त्यो कानुनको अंग बन्न सक्दैन। नागरिकता जस्तो विषय अहिले आएर एकाएक किन आवश्यकता बन्यो ? अध्यादेश जारी गरेको समय हेर्दा प्रष्ट हुन्छ यसको उद्देश्य। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भन्दा अघिल्लो दिन मात्र यो अध्यादेश जारी भएको छ। खासगरी जनता समाजवादीका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको विश्वास आर्जनका निम्ति यो अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट भइसकेको छ।
निःसन्देह नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन। ओलीका निम्ति आफू सरकारमा रहेका तीन वर्षसम्म नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता महसुस भएन। आवश्यकता महसुस होस् पनि कसरी ? उनी त्यो बेला मधेसका स्वाभाविक मागका सम्बन्धमा समेत संवेदनशील थिएनन्। उनी मधेसीलाई जिस्क्याइरहेका थिए। उनले नागरिकताका सम्बन्धमा कस्ता धारणा राख्ने गरेका थिए भन्ने प्रमाण उनी आफैँले सार्वजनिकरूपमा दिएका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्। यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा उनले दिएको नागरिकतासम्बन्धी यो अभिव्यक्ति भाइरल भइरहेको छ– नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन। अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन नागरिकता।
अनि यतिबेला किन यस्तो हतार प¥यो ? नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक ओली सरकार आफैँले संसद्मा दर्ता गराएको छ। २०७५ साउनमा विधेयक दर्ता भएपछि संसद्मा ओलीको पक्षमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो। तर त्यो बेला उनले यसलाई पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। अहिले आएर आफ्नो सत्ता जोगाउने औजारका रूपमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रयोग गरिएको छ। नागरिकता जस्तो विषय गम्भीरतापूर्वक संसद्मा छलफल भएर पारित हुनुपर्छ। मुलुकको भाग्य र भविष्यबारे हुने यस्ता निर्णय आफ्नो खल्तीको राष्ट्रपति भएकै आधारमा गर्ने होइन।
नागरिकता हाम्रो मुलुकमा जहिल्यै विवादको विषय बन्दै आएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका पालामा दुवै संसद्बाट पारित भइसकेको विधेयकसमेत रोकिएको थियो। त्यो निर्णय अनायासै भएको पक्कै पनि होइन। नागरिकतालाई अर्थ विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरेर किन अघि बढाइएको थियो भन्ने प्रष्टै छ। संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा रहेको सामूहिक विवेकमा समेत केही कमी महसुस गरेर राजाले त्यसलाई रोकेका थिए। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। सरकारले संसद्बाट सुविचारित ढंगले छलफल गराइ पारित गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यसलाई रोक्ने कुरै हुँदैन। राजतन्त्रको प्रतीक राजा र गणतन्त्रको राष्ट्रपति हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा सबै संस्थाको छवि धुमिल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने बेलामा समेत यो कस्तो परिस्थितिमा जारी गरिँदैछ र यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने पक्षमा ध्यान दिएको देखिएन। संविधान र सार्वभौमसत्ताको पालकका रूपमा स्वीकार गरेको राष्ट्रपति पद प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी जोगाउनका निम्ति मात्र प्रयोग हुनु लज्जास्पद पक्ष हो।
हुँदाहुँदा अहिले उनले जुन उद्देश्यका साथ ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ जारी गराएका छन्, त्यसले उनीमा रहेको चरम सत्तालिप्सा प्रतिविम्बित भएको छ। आफ्नो सत्ता जोगाउनका निम्ति उनी सार्वभौमसत्ताकै तिलाञ्जलि दिनुपरे पनि तत्पर छन्।
नागरिकता जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वको सवाल किमार्थ पनि अध्यादेशको विषय हुन सक्दैन। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली वा सरकारका निम्ति सीमित अधिकार मात्र दिइएका छन्। संसद्ले पारित नगरी दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कानुनमा फेरबदल गर्न पाइँदैन। अधिनायकवादी सत्ताले मात्र आदेश (डिक्री) का भरमा शासन गर्ने हो। ओलीको शासनकालमा संसद्लाई काम गर्न नदिइ पटक–पटक विघटन गरेर अवरुद्ध गरिएको छ। आफूलाई चाहिएका कानुन जथाभावी अध्यादेश जारी गरिएको छ। संसद्लाई बेवास्ता गर्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अधिनायकवादी हो।
ओलीले अहिलेसम्म २२ वटा अध्यादेश जारी गराइसकेका छन्। सपथ लिँदा उच्चारण नगरेको प्रतिज्ञा शब्द हटाउनसमेत उनले अध्यादेशकै सहारा लिएका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण आज मुलुकका सबैजसो संवैधानिक अंगमा उनले खल्तीका मानिस भरिसकेका छन्। यसले मुलुकमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था धरापमा पारेको छ। संवैधानिक अंगको विश्वसनीयता पनि क्षय भएको छ। संवैधानिक अंगमा भएको जथाभावी नियुक्तिले ती संस्थालाई कार्यकारीको छायाँमा रहेका त्रसित निकायका रूपमा परिणत गरिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन। सबै संस्थामा आफूखुसी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्का जिम्मेवार सदस्यहरूको उपस्थिति नभए पनि हुने व्यवस्था अहिले अध्यादेशबाटै गरिएको छ। वास्तवमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट यस किसिमको अध्यादेशसमेत स्वीकार गर्नु हुने थिएन।
अहिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि स्वीकार गरेपछि यो सार्वभौम अधिकारमाथिकै हस्तक्षेपका रूपमा लिनुपर्ने हो। संसद्ले बनाएको कानुनले मात्र नागरिकतामा हेरफेर गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अहिलेको धमिलो राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिल्यै यो अध्यादेश नभएर के काम रोकियो ? तीन वर्षसम्म किन केही बितेन ? कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति नागरिकता प्रावधान दुरुपयोग गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन। विद्यमान कानुनमा समस्या छन् भने संसद्बाटै पारित गरेर टुंग्याउनुपर्छ। अहिले जसरी अध्यादेशबाट शासन गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ, यसमाथि रोक लाग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०३:०० मंगलबार
