विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन बोलाएको अघिल्लो दिन आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफूअनुकूल नियुक्त गरेका छन्। सन्तुलन र नियन्त्रण भएन भने लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। यस्तो लोकतन्त्र चलिहाले पनि विकृत हुन्छ।
ओलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विकृत बनाएका छन् भन्न सकिने आधार दिएका छन्। अत्यावश्यक नभई सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। यहाँ संसद् हतारमा बन्द गरी अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर यो पछिल्लो नियुक्तिको सिफारिस भएको छ। यसरी नियुक्ति सिफारिस गर्नु कुनै अर्थमा जायज छैन।
एकातिर, ओलीले संसद्मा विश्वास गुमाइसकेका छन्। उनलाई समर्थन गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। अर्कोतिर, विश्वासको मत लिन आफैँले संसद् अधिवेशन बोलाएका हुन्। त्यसकारण विश्वासको मत र त्यसपछिको सरकारको स्थिति हेरेर निर्णय गरे पनि हुन्छ। तर, अहिल्यै हतारमा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुपर्ने हतारो किन पर्यो ? प्रष्ट छ, ओली आफ्ना विरोधीलाई जसरी पनि परास्त गर्न चाहन्छन्। त्यसका निम्ति उनी विधि/प्रक्रिया भन्दा बलमिच्याइँमा बढ्ता केन्द्रित छन्। केही समययता उनको शासकीय शैलीले यही देखाइरहेको छ। अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेताले सर्वसम्मतिका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रष्ट छ, ओली आफ्ना विरोधीलाई जसरी पनि परास्त गर्न चाहन्छन्। त्यसका निम्ति उनी विधि/प्रक्रिया भन्दा बलमिच्याइँमा बढ्ता केन्द्रित छन्। केही समययता उनको शासकीय शैलीले यही देखाइरहेको छ।
संवैधानिक परिषदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा ल्याइएको छ। त्यसैका आधारमा ओलीले आफू अनुकूलका नियुक्ति गर्दै आएका छन्। यसअघि भएका करिब ४० संवैधानिक पदका नियुक्तिका बेला पनि यसरी नै अध्यादेश ल्याइएको थियो। अझ संसदीय सुनुवाइसमेत नभइ ४५ दिनपछि तिनको स्वतः नियुक्ति भएको थियो। त्यो बेलामा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमति थियो। तर त्यो बेला अनुपस्थित भए पनि नियुक्तिको भागबन्डामा देउवासमेत परेका थिए। ओलीले गरेको नियुक्तिका बेला अनुपस्थित भए पनि देउवाका तर्फबाट भएका नियुक्तिहरू यथावत् थिए। त्यसैले त्यो विरोधको कुनै अर्थ नरहेको चर्चा त्यो बेला पनि भएको हो।
संवैधानिक परिषदका त्यतिबेलाका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यो मुद्दाको सुनुवाइमा सर्वोच्चकै उदासीनता देखिएको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिलेको विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा हुन लागेको परिषदको निर्णयमा प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने नैतिक प्रश्न पनि उठेको हो। सभामुख सापकोटा र विपक्षी नेता देउवा अनुपस्थित बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणासमेत उपस्थित भएका छन्। भोलि न्याय निरुपण गर्नुपर्ने र सरकारले संविधान, कानुन र संसदीय शासन प्रणालीका मर्यादा उल्लंघन गरेका बेला बोल्नुपर्ने न्यायालयको नेतृत्वसँग लोकतन्त्रमा निकै ठूलो अपेक्षा हुन्छ। त्यसमा पनि सरकारका काम आफैँमा विवादास्पद भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो उपस्थिति र निर्णयलाई मर्यादित बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कोरोना संक्रमणबीच निर्वाचन गराउन खोज्दा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश राणाकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमार्फत दिएको आदेशको सर्वत्र प्रशंसा भएको हो। तथापि, त्यो संसद् चल्न नदिने ओलीको प्रयासकै कारण हल न चलको अवस्थामा छ। त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतमै रहेको अर्को मुद्दामा आदेश भइ एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण अमान्य घोषणा गरिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासबाट भएको उक्त आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण अमान्य गरेपछि प्रत्यक्ष फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको छ। उनले जुन उद्देश्यका निम्ति राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका हुन्, त्यसको पूर्ति यसैबाट भएको हो। उनै रेग्मीका सहोदर दाइ माधवप्रसाद रेग्मीलाई ओलीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेका छन्।
एकातिरको संयोग यो छ भने अर्कोतिर उनी कांग्रेसकै कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्। कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भए पनि प्रमुख विपक्षी नेता देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित छन्। अध्यादेशका आधारमा शासन गर्न हुँदैन पनि भन्दै गर्ने र आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति पनि दिलाउँदै गर्ने अहिलेको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ। यसले कालान्तरमा हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई विकृत बनाउँदै जाने निश्चित छ। यसअघि पनि देउवाको सिफारिसका व्यक्तिलाई पनि यसैगरी नियुक्त गरिएको हो। बाहिर–बाहिर विरोध गरेझैँ गर्ने र आफूअनुकूलका नियुक्ति गराइरहने प्रवृत्तिबाट कुनै पनि नेता र दल अछूतो छैनन्। अहिलेको राजनीतिक तरलताका अवस्थामा भइरहेका यी अभ्यासले पनि यस्तै बलमिच्याइँलाई पुनः सम्झाएका छन्। एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा बल हुने र शासनमा रहनेले जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। यसले कालान्तरमा ल्याउने नकारात्मक परिणाम महँगो पर्ने निश्चित छ।
लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सु्न्दर हुन्छ जतिबेला कानुनका अक्षर र भावना मात्र होइन, नैतिकताका आधारमा पनि शासन गरिन्छ। अहिले सकेसम्म पद छाड्नै नमान्ने, पदमा अडिरहन जस्तोसुकै तिकडम गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू यसरी नै चल्ने र चलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने मनोवृत्तिमै रोक लाग्नुपर्छ। संसद्, अदालत र संवैधानिक निकायलाई छलेर गरिने शासनले स्वेच्छाचारितालाई मात्र बढावा दिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ। मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली सु्रु भएको तीन दशक भइसकेको छ। तर त्यसलाई संस्थागत गर्न असल परम्पराको थालनी गर्ने सोचमा भने खडेरी परेको छ। अध्यादेशको शासकीय अभ्यासमा रोक लगाउन सकिएन भने आसन्न दुर्गति कसैले रोक्न सक्ने छैन।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७८ ०३:३० सोमबार
