कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएसँगै कोभिड अस्पतालका बेड तथा आइसियु कक्ष भरिएका छन्। विगत केही दिनयता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका सबै कोभिड अस्पताल एवं वार्ड बिरामीले भरिएका हुन्। यतिसम्म कि शनिवार कोरोना संक्रमण दर ३० प्रतिशत रह्यो जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। त्यसो त विगत दुई सातायता दैनिक संक्रमण दर २ देखि ४ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।

यस हिसाबले यो संख्या आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ। अहिले नै संक्रमितले अस्पतालमा शैया नपाउने समस्या देखिएको छ भने आगामी दिनमा संक्रमण यही हिसाबले बढ्दै गयो भने त्यतिखेर अवस्था भयाबह हुन सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितहरूले अस्पतालको शैया नपाएपछि गम्भीर बिरामीहरू पनि त्यत्तिकै अलपत्र परेको, कतिपय अस्पतालले अक्सिजन समाप्त भएको सूचना टाँसेको दृश्य देखिएका छन् भने अक्सिजनको अभावमा मृत्यु भएको खबर पनि आइरहेका छन्। बिरामीका नातेदार अक्सिजन रिफिल गर्ने केन्द्रमा लामबद्ध भएका दृश्य आफैँमा कारुणिक छन्। अक्सिजन मात्र होइन, अत्यावश्यक औषधिको अभाव पनि उत्तिकै खट्किएको छ। नेपालमा पनि विस्तारै त्यही अवस्था देखिने खतरा बढेको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालमा हाइडिपेन्डेन्सी बेड, अक्सिजन अभावदेखि जनशक्ति अपुग हुने संभावना छ जसको सम्बोधनका लागि तत्कालै तयारी अघि बढाउन आवश्यक छ।

त्यसो त सरकारले पर्याप्त अक्सिजनका लागि थप २ हजार सिलिन्डर किन्नेदेखि २ सय चिकित्सक, ३ सय नर्स र ५ सय स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड उपचारका लागि तालिम दिनुका साथै गत वर्ष घोषणा भएका आइसोलेसन सेन्टरहरू आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र कीर्तिपुर, मनमोहन अस्पताल, दुवाकोट आइसोलेसन सेन्टर र खरिपाटी केन्द्रलाई पुनः तयारी गरिरहेको जनाएको छ। तर मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जुन भयाबह अवस्था देखिँदैछ, त्यसलाई हेर्ने हो भने सरकारले गरेको अहिलेको तयारी पर्याप्त छैन। अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा हाइडिपेन्डेन्सी बेड, आइसियु बेडदेखि भेन्टिलेटरको व्यवस्था, रेमडेसिभिरलगायतका अत्यावश्यक औषधिहरूको जोहो गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मुलुकका जनघनत्व बढी भएका लगभग सबै सहर कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्। तर, स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था भने सबैतिर नाजुक छ। त्यसले गर्दा पनि सरकारले कुनै स्थानविशेष मात्र नभएर मुलुकभर नै पर्याप्त मात्रामा तत्काल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रदेश २ मा पाँच दिनको अन्तरालमा नै संक्रमितहरूको संख्या तेब्बरले वृद्धि भएको तथ्यले पनि संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था चित्रित गरेको छ। अझ यसरी संक्रमित भएकामध्ये अधिकांश आइसोलेसन सेन्टर अभावका कारण घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यताले संक्रमण समुदाय तहमा भयाबह हिसाबले फैलने खतरा देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितमध्ये ५ प्रतिशत मात्र सरकारको निगरानीमा छन्। अझ वीरगन्जमा परीक्षण गरिएकामध्ये ५४.७९ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ। विगतमा संक्रमितलाई आइसोलेसन र शंकास्पद संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमा राखेकै कारण संक्रमण भयाबह हिसाबले फैलिएको थिएन। तर अहिले छिमेकी मुलुक भारतबाट आएकाहरू सिधै घर गइरहेका छन् जसले गर्दा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने जोखिम बढेको हो। अहिले संक्रमितको न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ न त उनीहरूको अवस्थाकै चासो लिएर निगरानी गरिएको छ । त्यसो त अहिले परीक्षणको दायरा बढाउन पनि खासै ध्यान दिइएको छैन। परीक्षणको दायरा बढाउनेदेखि संक्रमितको व्यवस्थापन र निगरानी नबढाएसम्म संक्रमण घट्दैन। त्यसैले पनि सरकारले यो पाटोमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ।

उता लुम्बिनी प्रदेशको दाङस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बिरामीलाई गल्लीमै राखेर अक्सिजन दिइएको छ। अस्पतालमा रहेका बेड बिरामीले भरिभराउ भइसकेपछि यो स्थिति आएको हो। यो अस्पताल मात्रै हैन, कोरोनाको उच्च संक्रमण बढिरहेको लुम्विनी प्रदेशमा सरकारले सञ्चालन गरेका चारवटै सरकारी अस्पतालको पनि यस्तै बिजोग छ। र संक्रमणको अवस्था यस्तै भइरह्यो भने मुलुकभरको अस्पतालको दृश्य यस्तै हुन बेर छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएकै कारण यो अवस्था आएको भन्दा अत्युक्ति नहोला। न सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे न त सरकारी निकायले नै त्यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा ध्यान दियो। बरु, राजनीतिक दलबीच भिड जम्मा पार्ने होडबाजी नै देखियो। यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिस्थिति बिग्रदैँ गएको भनी बेलैमा सचेत गराएकै हो। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन गर्ने स्थिति आउन नदिनका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पठनपाठन भौतिकरूपमा गर्ने कार्यमा बन्देज लगाउनेदेखि अनावश्यक भिडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आएको हो। तर स्वास्थ्यको आग्रहलाई सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले त सुनेनन् नै, सरकारी निकायले नै बेवास्ता गरे।

अझ स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयबीच त यो विषयमा द्वन्द्व नै देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अस्पताल र चिकित्सकहरू आफनो मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषयमा जानकार छन् र यी पूर्वाधारले सम्मुखमा आइपुगेको डरलाग्दो महामारी थेग्न सक्दैन भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले त स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि उपचारमा संलग्न अस्पतालका अधिकारी हुँदै चिकित्सकसम्म कोरोनाको संभावित परिदृश्यसँग आत्तिएको अवस्था छ भने अन्य निकाय र सर्वसाधारणले यसलाई अझै पनि खेलाँचीका रूपमा लिएकाे देखिन्छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनकै लागि सिफारिस गरेको छ। तर कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन मात्रै समाधान होइन। बरु स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विस्तारदेखि जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने संभावित क्षति कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन बेड, अत्यावश्यक औषधिको जोहो गर्दै आवश्यक जनशक्ति परिचालनमा जोड दिनुपर्छ भने जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७८ ०२:४२ आइतबार