अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति सञ्चालन गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ (घूस लिँदै गरेको अवस्थामा गरिने रंगेहात पक्राउ) लाई सर्वोच्च अदालतले बुधबारदेखि संविधानविपरीत ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज नहुने धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सामान्यतः रंगेहात पक्राउलाई अख्तियारले आफ्नो काम देखाउन र कर्मचारी तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो भनेमा अत्युक्ति हुने छैन। अहिलेसम्म अख्तियारले आफैँ घूसबापतको रकम दिने र त्यो रकम लिने व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अभ्यास हुँदै आएको हो। अख्तियारको यो प्रावधानबाट निश्चय नै सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर घूस खाने कर्मचारीलाई तह लगाउन सकिएको हो। सँगै यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै भएको पाइएको छ। कैयन् कर्मचारीलाई फसाउन पनि यसको प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्तियारबाट भइरहेको यो अभ्यासलाई संविधानविपरीत ठहर गरिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। आफ्नै कर्मचारी लगाएर घूस दिने र त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरी कारबाही चलाउने गरिँदै आएको हो। यो एउटा सजिलो तरिका मात्र हो। यसो गरेर मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन। निश्चय पनि यसले भ्रष्टाचारका मुद्दा भने बढाउन सकिन्छ। अझ यस किसिमको अभ्यास केही निश्चित तहका कर्मचारीमै सीमित रहेको मान्न सकिन्छ। अन्यथा, अहिलेसम्म रंगेहातमा ठूल्ठूला कर्मचारी पनि समातिन सक्ने अवस्था आउने थियो।
प्रभावशाली मन्त्रीले कमिसनमा मोलमोलाइ गरिरहेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भए पनि कारबाही गर्न अख्तियार चुकेको छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारले देखाएको उदासीनता पनि उत्तिकै रोचक पक्षका रूपमा चर्चा हुँदै आएको छ। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार काण्डमा सरिक भएका व्यक्तिलाई अख्तियारको यसअघिको नेतृत्वले वास्तै गरेन। यसकारण त ‘ठूला माछा’ सँग खेल्ने र ‘साना माछा’ समाउने अख्तियारको यो अभ्यास जहिल्यै चर्चाको विषय हुने गर्छ। आज सर्वसाधारण व्यक्तिले समेत अनुभव गर्ने गरी चौतर्फी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। अझ नीतिगत भ्रष्टाचारले नेटो काटेको छ। यसतर्फ पनि अख्तियारको ध्यान पुगेको भए बल्ल अहिले यस किसिमको सर्वोच्चको आदेश आउँदा धेरैको ध्यानाकर्षण हुने थियो।
पत्रकारितामा पनि कहिलेकाहीँ लुकेर कतिपय श्रव्यदृश्य सामग्री ल्याउने कोसिस हुन्छ। अंग्रेजीमा ‘डिसेप्टिभ मेथड’ का रूपमा चिनिने यस्ता अभ्यास सकेसम्म गर्नुहुन्न, अन्य तरिकाले प्रमाण खोज्नुपर्छ भन्ने सिकाइन्छ। त्यसैले आचारयुक्त अभ्यासमा कागज प्रमाण खोज्ने ‘पेपर ट्रेल’ को अभ्यासलाई बढी ध्यान दिइन्छ। अख्तियारले पनि आफ्ना कर्मचारीमार्फत् ‘साना माछा’ समाउन रकम दिएर पठाउने भन्दा अनुसन्धानको पक्षलाई बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ। खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि अत्यन्तै धराशायी भएर गएको छ। यो संस्थाप्रति धेरैको विश्वास छैन। त्यो बेला कार्की आफैँंले जुन हिसाबले भ्रष्ट व्यवहार प्रदर्शन गरे, त्यसले यो संस्थामाथि कालो धब्बा लागेको छ। त्यसैले वर्तमान नेतृत्वले विगत कार्य र नेतृत्वको समीक्षा गरी यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ।
अख्तियारको नेतृत्वमै रहेका अर्का एक आयुक्तसमेत रकमको यस्तै मोलमोलाइमा कारबाहीमा परेको अनुभव छ। यसकारण सबैभन्दा पहिले अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू आफैंँले आफ्नो शुद्धीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। रंगे हात पक्राउ गर्ने नाममा एक जना पनि निर्दोष व्यक्ति पर्नु भनेको अन्याय हो। बरु सयौँ अपराधी छुटून्, एक जना निरपराध व्यक्ति कानुनको फन्दामा नपरोस् भन्ने आदर्शलाई अख्तियार जस्ता संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूले मनन र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
रंगे हात पक्राउ गर्ने नाममा एक जना पनि निर्दोष व्यक्ति पर्नु भनेको अन्याय हो । बरु सयौँ अपराधी छुटून्, एक जना निरपराध व्यक्ति कानुनको फन्दामा नपरोस् भन्ने आदर्शलाई अख्तियार जस्ता संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूले मनन र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
रंगे हात पक्राउ गर्ने अहिलेको विधिभन्दा अनुसन्धान पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने धारणा विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको देखिएको छ। नामैले पनि यो संस्थालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर बेलाबेला यसले आफूलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि अधिकारको दायरा बढाउनमै आफूलाई बढ्ता केन्द्रित गरेको देखिन्छ। तर अख्तियार नेतृत्वले गरेका विगतका गल्तीका कारण यसका अधिकार एकपछि अर्को गर्दै खोसिएका छन्। यसअघि ‘अनुचित कार्य’ अनुसन्धान गर्न पनि अख्तियारलाई यसैगरी अधिकार दिइएको थियो। पछि त्यो प्रावधानको दुरुपयोग गरेपछि हटाउनुपर्ने परिस्थिति आएको हो।
अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट कर्मचारीको नियुक्ति हुने गरेको छैन। पदाधिकारीमा पनि प्रहरी र प्रशासनमै रहेका कर्मचारीले दलीय आधारमा नियुक्ति पाउने गरेका छन्। साँच्चिकै राम्ररी काम गर्न सक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति बिरलै हुन्छ। नियुक्ति भइसकेपछि पनि तिनले खासै काम गरेको अनुभव छैन। थोरै व्यक्तिले काम गर्न खोजे पनि सत्तापक्षलाई नै रिझाउनुपर्ने कारणले तिनले पनि खासै योगदान गर्न सक्दैनन्। ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितताका काममा सत्तापक्षकै ढाकछोप गर्नुपर्ने ठाउँमा अख्तियार पदाधिकारी हुन्छन्। सरकारी कर्मचारी अख्तियारमा सरुवा भएर जाने भएका हुनाले त्यहाँ हुँदा बरु आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध काम गर्ने गरेका पनि देखिन्छ।
खासमा संवैधानिक अंगहरू अहिले निकम्मा देखिएका छन्। अख्तियार एउटा मात्र होइन, अन्य निकायको अवस्था पनि यस्तै छ। अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायलाई यथार्थमै कामयावी बनाउने हो भने यसमा हुने नियुक्तिको उत्कृष्टतातर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ। वास्तवमा अख्तियारको रंगेहात पक्राउ प्रक्रियालाई अहिले अदालतले जसरी खारेज गरेको छ, त्यसैगरी यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमाथि पनि ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र संस्थाहरूको शुद्धीकरण र तिनको संस्थागत विकास हुन सक्छ। अतः अख्तियारले अहिलेसम्मका आफ्ना संस्थागत कमजोरीमा ध्यान दिँदै अनुसन्धानबाटै मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विशिष्ठता प्राप्त गर्न थाल्नुपर्छ। रंगे हात पक्राउ जस्ता चटकी कार्यले अख्तियारमा मुद्दाको संख्या मात्र बढ्छ, भ्रष्टाचार कम हुँदैन।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७८ ०३:२२ शुक्रबार
