मुलुकको नयाँ प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा अब प्रकाशमानसिंह राउत पुग्दैछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार उनको नाम अनुमोदन गरिसकेको हुनाले नियुक्तिका अन्तिम प्रक्रिया मात्र बाँकी छन्। केही वर्षयता प्रत्येक पटक नयाँ प्रधानन्यायाधीश मुलुकले पाउने बेलामा आशापूर्ण नजरले हेर्ने गरिएको छ। राज्यका सबैजसो संस्थाहरूको मूल्य विघटन भइरहेका बेला न्यायालय आफैंमा अछुतो छैन। तैपनि आम नागरिकमा न्यायको अन्तिम किल्लाका रूपमा न्यायालयप्रतिको विश्वास अझै टुटिसकेको छैन।

राज्यका सबै क्षेत्रमा मूल्य र मान्यताको कमी भइरहेका बेला न्यायालयले आफूलाई ठाउँमा राख्न सक्यो भने मात्र अन्यत्र सुधार हुन सक्छ। न्यायालय आफैं बिग्रियो भने सबैतिर बिग्रन्छ। यसकारण पनि न्यायालयलाई राज्यमा सुधारको अन्तिम किल्लाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मलाई सांसदहरूले प्रश्न गर्छन्। न्यायालय सुधारका निम्ति कार्ययोजना माग्छन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा नियुक्तिका आकांक्षीले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका योजना प्रस्तुत गर्छन्। नियुक्ति भएपछि त्यस्ता कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन वा मूल्यांकन हुँदैन। न्यायालय आफैंलाई आफ्नो काम व्यवस्थित गर्नेदेखि प्रशासन सञ्चालनसम्मको अनुमति छ। राज्यको काम आवश्यक बजेट र व्यवस्था मिलाइदिने मात्र हो। स्वतन्त्र न्यायालयको अर्थ आफ्नो कामलाई आफैं प्रभावकारी बनाउन सक्ने अधिकार र क्षमता हो। त्यसकारण पनि न्यायालयप्रति धेरैको आशा हुन्छ। न्यायालयको नेतृत्वले चाह्यो भने मुलुकमा अपेक्षित सुधार आउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा त्यसले अरूलाई समेत मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ।

न्यायालय जति स्वतन्त्र रहेको ठानिन्छ, त्यति स्वतन्त्र नरहेको धारणा बेला बेलामा प्रकट भएकै छ। राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै रूपमा न्यायालयमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ। नियुक्तिदेखि नै न्यायालयको नेतृत्व हत्याउन तिनले प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। तैपनि राजनीतिक र संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दामा न्यायालय नियुक्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाबेगरका निर्णयसमेत भएका छन्। यस्तै पक्षले न्यायालयको साख अझै गिर्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि न्यायालयले त्यसविरुद्ध आदेश गरेकै हो। तैपनि आम सर्वसाधारणले बेला बेलामा अपेक्षाअनुसार न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश अनुमोदित राउतमाथि न्यायालय सुधारका निम्ति केही प्रश्न गरिएका छन्। यस्ता प्रश्न उनका पूर्ववर्तीहरूको नियुक्तिका बेला पनि नगरिएको होइन। न्यायालयमा बिचौलियाको बिगबिगीबारे यसपटक पनि प्रश्न उठेका छन्। न्यायालयमा गर्नुपर्ने सुधारको यो एउटा पक्ष हो। प्रत्येक पटक संसदीय सुनुवाइ समितिले बिचौलियाबारे प्रश्न गर्ने, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले लाज मान्दै जवाफ दिनुपर्ने र त्यसमा कहिल्यै सुधार नहुने हो भने यसले जनास्था अभिवृद्धि गर्दैन। यो न्यायालयको आफ्नो अजेन्डा बन्नुपर्ने पक्ष हो।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको न्यायालय सुधारका निम्ति सुझाव दिन बनेको समितिको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा पनि धेरै समस्याको समाधान निस्किन्छ। कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकाश लिइसकेका छन्। अहिले संयोगले त्यही समितिका अर्का सदस्य राउत पनि प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भइसकेका छन्। त्यतिबेला इजलासलाई स्वचालित (अटोमेसन) मा लैजाने भनिएको हो। गोलाप्रथाबाट बेन्च तोकिँदा मात्र पनि सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेकै हुन्। तर, न्यायालय आफैंमा पहिचान गरेका समस्या निराकरण गर्न सक्षम हुनुपर्छ। 

न्यायालयमा अरू कसैले आएर सुधार गरिदिने होइन। सुधारको थालनी न्यायालय आफैंले गरेर अरूका निम्ति पनि पथप्रदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था छ। यसकारण पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश राउतप्रति आशाको नजरले हेरिएको छ। न्यायालयका समस्या बुझेका व्यक्ति यसको नेतृत्वमा पुगेपछि सुधारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।

यतिबेला राज्यका सबैजसो संस्थाहरूमा समस्या देखिएको छ। यसकारण पनि यो संकटापन्न स्थिति चिर्नु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसमा पनि न्यायालयमा देखिएका समस्यालाई अन्यमा भइरहेका विकृतिजस्तै ठानेर सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। मुलुकलाई न्यायको आदर्श बाटोमा हिँडाउने दायित्व न्यायालयको हुन्छ। न्यायालय स्वतन्त्र रहेसम्म अन्य क्षेत्र जतिसुकै बिग्रिए पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन। न्यायालयले त्यसमा सुधार गर्न सक्छ।

त्यसमा पनि न्यायिक नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले आफूलाई अरूसरह सामान्य रूपमा मात्र राखेर पुग्दैन। न्यायालयको सामान्य सुधार मात्र होइन, पुनर्संरचना नै गरेर जान तयार हुनुपर्छ। टालटुले सुधारले न न्यायालय सुध्रिन सक्छ न अन्यत्रका विकृति–विसंगतिको अन्त्यका निम्ति भूमिका नै खेल्न सक्छन्। नयाँ नेतृत्वले यो चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै न्यायालयमा जनास्था अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। समस्या आफैंमा सुधार गर्ने अवसर पनि हो।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०८१ ०६:०४ शुक्रबार