राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो। त्यसैले जति पनि नीति बन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् ती सबै राजनीतिकै मार्गचित्र पछ्याउन बाध्य हुन्छन्। अझ नेपाल जस्तो हर क्षेत्रमा राजनीतिकरणले गाँजेको देशमा त राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाबेगरको कुनै पनि घटना, गतिविधि, कार्यक्रम कल्पनै गर्न सकिन्न। यसको दायरा यति धेरै छ कि जुनबिना कुनै पनि कामकुरा ‘सम्पन्नता’ को परिकल्पनासमेत असम्भव छ।
नेपाल भ्रष्टाचार र अनियमितताको सगरमाथा चढ्दै गरेको घटनाबाट सायदै कोही अनविज्ञ होला। यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता कर्मचारीको देखिए तापनि त्यसका सञ्चालक राजनीतिकर्मी रहेको बेहोरा कतैबाट छिप्न सक्दैन। त्यसैले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मी नेपालमा हुने भ्रष्टाचार र विसंगतिका मुहान हुन् भन्नेमा शंका छैन। सोझो अर्थमा भन्दा यस कर्ममा कर्मचारी अभिनेताका रूपमा र राजनीतिकर्मी निर्देशकका रूपमा देखापर्दै आएका छन्। त्यसैले हाम्रो विसंगति यी दुवैको कुकर्मको संयुक्त उपज होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस्ता आपराधिक कर्ममा संलग्न भए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म कारबाही हुन्छ र हुने गरेको देखिएको पनि छ तर निर्देशक/निर्माताको भूमिका रहेका राजनीतिकर्मीले भने सधैँजसो उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। कानुनी आधार नै यस्तो बनाइएको छ कि उनीहरू दोषी देखिने सम्भावना कम हुन्छ। आफैँले आफैँलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका कानुन उही कुकर्ममा संलग्नका लागि सजायको आधार बन्छ भने राजनीतिकर्मीका लागिचाहिँ कवच। जसले राजनीति गर्नेलाई भ्रष्टाचारमा संलग्नताबाट चोख्याउँदै आएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा भर्खरै सार्वजनिक भएको विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठले पनि यही क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गत फागुन ३ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने उल्लेख गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजनाको काममा मन्त्रिपरिषद्को अख्तियारी नपुगेको हो ? भन्ने प्रश्नमा वादीले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को उपदफा ‘ख’ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान छ। राजनीतिकर्मीहरूले विगतदेखि नै यसै प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै आफूलाई चोख्याउँदै आएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा पनि नेताहरूलाई शुद्ध तुल्याउन यही प्रावधानले ‘सुनपानी’को काम गरेको देखिन्छ। एउटा सामाजिक संस्थाका लागि दिइएको जमिन व्यापारमा परिणत गर्ने संस्थाका अनेकन् काण्ठ भएको देखिन्छ।
मुलुकको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ, यसमा शंकै छैन। जसलाई राजनीतिकर्मीले नियन्त्रण गर्न सक्नुपथ्र्यो। अर्कोतर्फ अस्थायी सरकारका रूपमा सत्तामा आउने राजनीतिकर्मीहरूलाई स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रण गर्न सक्नुपथ्र्यो। यस्तो सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था सशक्त भए एकदेखि अर्को डराउँथ्यो र भ्रष्टाचार, अनियमितता न्यून हुन सक्थ्यो तर विडम्बना, यहाँ त एकले अर्कोलाई ठेगानमा राख्नुपर्नेबीच नै मिलेमतो हुन पुग्यो। फलस्वरूप भ्रष्टाचार खहरेका रूपमा प्रत्येक दिन फिँजारिँदो छ। र, यसको प्रवाहले सिंगै मुलुकलाई महामारीतर्फ डोर्याइरहेको छ।
मुख्य कुरा ‘नीतिगत निर्णय’को ढाल प्रयोग गर्दैमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट बच्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। नेपाल विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक प्रणालीयुक्त मुलुक हो। यस्तो शासनशैलीभित्र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई दण्डहीनता सोच्नसमेत सकिन्न। अर्थात् यहाँ कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। नेपालले गणतन्त्र माग गर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि कानुनभन्दा माथि कोही नराख्न हो। त्यसैले एउटै घटनामा संलग्न कर्मचारी, सर्वसाधारण, व्यापारी वा अन्य पेसा/धर्म/वर्ग/सम्प्रदायका व्यक्तिलाई कानुनी व्यवस्था लागु हुने तर कसैका हकमा चाहिँ राजनीतिमा संलग्न भएकै कारण सोही कानुन भुत्ते सावित हुने कल्पनासमेत वर्जित छ। जबसम्म यो पक्षपाती व्यवस्था कायम रहन्छ तबसम्म मुलुकमा शक्ति र पहुँचका आधारमा दण्डहीनता कायमै रहेको मान्न सबै बाध्य हुनैपर्छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८१ ०६:०५ बुधबार
