नेपाली बजारमा अस्थिरता छ। पसलैपिच्छे भाउ फरक छ। एउटा पसलमा प्रतिकिलोग्राम ९० रुपियाँमा पाइने चिनी सँगैको पसलमा सय रुपियाँ पर्छ। अनि अर्को पसलमा १२० रुपियाँ लिन्छ भने अलिपरकोमा चाहिँ ११५ । दाल, चामल, पिठोलगायत सबै खाद्यान्नमा यही प्रवृत्ति कायम छ। किन भनेर सोध्नेलाई पसलेहरू न उचित जवाफ दिन्छन् न बुझाउने प्रयास नै गर्छन्। अझ कतिपय त ग्राहकलाई उल्टै ‘उसैकहाँ किन्नु नि त्यसो भए, किन यहाँ आएको त ?’ भनेर झपार्छन्। यस्तो अवस्थामा पसलेको झपराई स्वीकारेर जान्दाजान्दै पनि ठगिनुको विकल्प ऊसँग हुन्न।

वास्तवमा यो अनुगमन र नियमनको अभावका कारण सम्भव भएको हो। जनता नठगिउन् भन्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नु सरकारको कर्तव्य नै हो। तर सरकार यही पाटोमा चुकेको छ। जसका कारण व्यापारीले ग्राहकलाई निरन्तर ठगिरहेका छन्। कुन कार्यालय अनुगमन, नियमनका लागि नेतृत्वदायी निकाय हो, यस कार्यमा सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्ने कुन कुन कार्यालय हुन्, यिनीहरूले कहाँ कहाँ अनुगमन गर्नुपर्छ, कहिले कहिले गर्नुपर्छ जस्ता विषय अनभिज्ञ छन्। ठगिनेले उजुर कहाँ हाल्ने भन्ने सामान्य जानकारी गराउनसमेत सरकार अक्षम छ। जसको फाइदा व्यापारीले मज्जाले लुटिरहेका छन्। तर सरकारको भूमिका भने रमितेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।

चामल, पिठो, दाल, तेल, चिनी, चिया, मसला आदि दैनिक भान्साका लागि अत्यन्त आवश्यकीय सारदम हुन्। यीबिना कसैको पनि चुलो बल्दैन। तर व्यापारीले ग्राहकलाई सबैभन्दा बढी ठगी गर्ने पनि यस्तै सामग्रीमा हो। थोरै थोरै परिमाणमा किन्दा पनि लाखौँ टन बिक्री हुने भएकाले ठूलो संख्यामा कारोबार हुन्छन् यस्ता खाद्यान्न। कारोबारको संख्या ठूलो भएपछि नाफा पनि ठूलै हुने भइहाल्यो। त्यसैले विशेषगरी दैनिक उपभोग हुने खाद्यान्नमा बढीभन्दा बढी ग्राहक ठगिने गरेका छन्। तर पनि यो पाटोमा सरकारी मौनता रहस्यमय देखिएको छ।

सरकार हरकुरामा प्रमाण खोज्छ। हरकुरामा जाहेरी चाहन्छ। उदाहरण हेरौँ– होलसेलमै प्रतिबोतल ९/१० रुपियाँमा पाइने पानी सडकमा २० रुपियाँ र होटल/रेस्टुरेन्टमा २५/३० रुपैयाँमा खुलेयाम बेचिरहेको जानकारीबाट समेत सरकार वञ्चित छ। सामान्य तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पानीमा यसरी भइरहेको लुटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई कसले छेक्यो ?  

कुन कानुन बाधक छ यस्तालाई कारबाही गर्न ? किन उजुरी पर्खन पर्‍यो ठगहरूलाई कारबाही गर्न ? तर कुनै सरकारी निकायलाई यसबारे चासो छैन। जसको मारमा नेपाली जनता परिरहेका छन् वर्षौँदेखि।

जब चाडवाड नजिकिन्छ, त्यतिबेला खाद्यान्नलगायत कपडा र अन्य सामग्रीको माग बढी हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो बेलामा आफ्ना ग्राहकलाई शुद्ध, सस्तो र स्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउनु व्यापारीको धर्म हुनुपथ्र्यो। चाडवाड र पर्वलाई ग्राहकको मन जित्ने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपथ्र्यो तर विडम्बना, नेपाली व्यापारीहरू यस्तो बेलालाई ‘मौकामा चौका’ हान्ने अवसरका रूपमा दुरूपयोग गर्न खप्पिस भइसकेका छन्। यतिबेला नकमाए कहिले कमाउने भन्ने वाहियात प्रश्नले उनीहरूको दिमागमा गतिलै घर गरेको छ। यही कारण ग्राहकले बढी खपत गर्ने बेलाका खाद्यान्नलगायतका सामग्री स्तरहीन हुने गरेका कैयौँ पटकका परीक्षणले पुष्टि गरिसकेका छन्।

यतिबेला नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ नजिकिँदैछ। त्यसपछि तिहार र छठ पनि लगातारजसै आउँछन्। सोझैभन्दा यतिबेला नेपालीका घरदैलोमा चाड लाम लागेर आइरहेका छन्। यही मौका पारेर बजारमा अघिपछि नबिकेका स्तरहीन सामग्री बिकाउने र ‘अभाव’ का नाममा मूल्य वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भइसकेको छ। कतिपय ग्राहकले त सार्वजनिकरूपमै यस्तो गुनासो गर्न थालिसकेका छन्। तर पर्वअगाडि नै अनुगमन/नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने चूपचाप छ। मानौँ, यो उसको दायित्व नै हैन। जसको भरपुर फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् र यही कारण मोटाइरहेका छन्।

अनुगमन गर्ने निकाय साधन र स्रोतले परिपूर्ण छैन। जनशक्ति पर्याप्त छैन। सवारी साधन पर्याप्त छैन। साँझ/बिहान अनुगमनमा हिँडे उचित भत्ता छैन जस्ता गुनासा आमजनताले सुन्न थालेकै वर्षौँ भइसक्यो। के यसो भन्दैमा अनुगमन नियमन गर्ने दायित्वबाट पन्छन मिल्छ ? जेका लागि जागिर खाएको हो त्यही काम नगरी तलव/भत्ता/सुविधा लिन मिल्छ ? निजामती सेवामा छिर्नुको मतलव काम नगरे पनि हुने र गनगन गरेरै पेन्सन/उपदानको भागिदार बन्नु हो ? आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने हो भने अरूका लागि मैदान खाली गरिदिनुपर्छ। तर यहाँ त अक्षम पुष्टि हुँदा पनि न छाड्नुपर्ने न त कारबाहीकै भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। यही दण्डहीनता पनि कालाबजारियालाई मोटाइदिन मुख्य कारक बनेको देखिन्छ।

अनुगमन गर्ने निकायमा जनशक्ति नभए थप्नुपर्छ। तालिम अपुग भए उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रविधि अभाव भए पूर्ति गर्नुपर्छ। कामचोर कर्मचारी भए सक्षम र इच्छुकद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि बहानामा अनुगमन र नियमन रोकिनु भने आमग्राहकमाथि अन्याय थोपर्नु हो। यो कर्मबाट सरकार कुनै पनि हालतमा भाग्न पाउँदैन। अनुगमन र नियमन सधैँ निरन्तर जारी राख्नुपर्ने विषय हुन्। अझ नेपाल जस्तो नैतिकताले काम नगर्ने देशमा त यसलाई एक पल पनि छुटाउन हुँदैन। त्यसमाथि ठगीका लागि मौका ठानिने चाडपर्वका बेला त यसलाई झन् सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । त्यो पनि सर्वसाधारण ठगिनुअगावै।

सोझै भन्नुपर्दा आमजनतालाई ठगिनबाट जोगाउन, स्तरहीन खाद्यान्न र अन्य सामग्री उपयोगबाट मुक्त तुल्याउन र यस्तो कुकार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुगमनलाई कडा तुल्याउनुपर्छ। बरु केही समयका लागि अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई काजमा ल्याए भए पनि यो काम प्रभावकारीरूपमा गर्नैपर्छ। अन्य विकल्प छैन। 

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८१ ०६:०५ बुधबार