माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार दुई सय ४६ जना मारिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी यसबीचमा एक हजार तीन सयभन्दा बढी बेपत्ता भए। अंगभंग हुने र बलात्कारपीडितको संख्या पनि निकै छ। कैयौँ अहिलेसम्म पनि यही द्वन्द्वको परिणामस्वरूप अपांगताको जीवन जिउन बाध्य छन्। अनि कतिपयचाहिँ मानसिक रोगको भारी बोकेर जिउँदो लास बन्न विवश छन्।

२०६३ मंसिर ५ गते माओवादी यो हिंसात्मक गतिविधि विसर्जन गरेर एक सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा होमिन सहमत भयो। त्यसयता माओवादी पार्टी धेरै पटक सत्तामा पुग्यो। माओवादी ‘जनयुद्ध’ का कमान्डर तथा माओवादीका अध्यक्ष धेरै पटक प्रधानमन्त्री बने। तर उनी मुलुकको कार्यकारी पदमा धेरैपटक पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या भने जहाँका तहीँ रहे। उनले उनको दलले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्दैनौँ कहिले पनि भनेन तर गर्नचाहिँ कहिले पनि गरेन।

फलस्वरूप यतिबेला द्वन्द्वका कारण हात गुमाउन पुगेकी मुगुकी विजयसरा शाही औषधि किन्ने पैसासमेत नभएर सहयोगको याचना गर्दै हिँडेकी छिन्। पति पनि क्यान्सरका बिरामी भएकाले उनको सिंगो परिवार यतिबेला पीडैपीडाको आहालमा डुब्न बाध्य छ। त्यसैगरी माओवादीबाटै जबर्जस्ती आन्दोलनमा हिँडाइएकी सुर्खेतकी एक महिला हिँडाउनेहरूले नै बलात्कार गरेपछि विक्षिप्त अवस्थामा पुगेकी थिइन्। बेसहारा उनलाई पनि यतिबेला औषधिकै पिरलोले सताएको छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन, माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वको शिकार भएका तर कतैबाट पनि केही सहयोग र राहत नपाएर बिचल्लीमा परेका थुप्रै मानिस भेटिन्छन् जताततै।

द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई महान् उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेर नभ्याउने माओवादीका नेताहरू यतिबेला कति कति लाख पर्ने घडी लगाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। कसको कति महँगो घर र गाडी छ भन्ने देखाउन होडबाजी चल्छ। ब्याग र मोबाइलको ब्रान्ड मूल्य सामाजिक सञ्जालमा समेत बहसको विषय बन्छ। अनि छोराछोरी र नातिनातिनाको बिहे गर्ने होटल/रेस्टुरेन्टको तारा र बिलको अंक रवाफ विषय बन्दै आएको छ। धेरैजसो माओवादी नेता लाखौँ/करोडौँ रुपियाँको ‘सुन मालिक’ बनेको घटना त भुइँ तहसम्मै फिँजिइसकेको छ।

तर दुःख डाँडो कटाउने र जीवनमा समृद्धि छाउने आशासहित तिनै नेताको आह्वानमा आफ्नै अंग अंग टुक्र्याएर दिन तयार हुनेहरू, बलात्कृत हुनेहरू, मानसिक रोगको भारी बोक्नेहरूको भने बिजोग छ। बेपत्ता भएका र मृत्यु वरण गर्न विवशहरूका आफन्त/आश्रित परिवारजन शोकको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। तर पनि उनीहरूलाई यो हालतमा पुर्‍याउने नेता र पीडितहरू दुई नदीका किनार सिद्ध भएका छन् जसको मिलन असम्भव देखिएको छ। एकातिर द्वन्द्वको घाउ पुर्न सामान्य औषधिमूलोसमेत नपाउने जमात छ भने अर्कोतर्फ यिनीहरूलाई देख्नुपर्ला भनेर बाटो छलेर र कालो चश्मा लगाएर छड्के हिँड्नेहरूको लर्को छ। जसले यी पीडितको घाउलाई गहिराउन मात्र सघाएको छ।

केही समयअघिसम्म द्वन्द्वपीडितलाई दिइँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता पनि रोकिएकाले समस्या थपिएको पीडितहरूको दुखेसो छ। तर विपक्षमा हुनेले उठाउने तर केही गर्न नसक्ने अनि सत्तामा पुग्नेले चाहिँ आँटे गर्न सक्ने तर नगर्ने प्रवृत्तिको शिकार द्वन्द्वपीडित हुँदै आएका छन्। यसर्थ द्वन्द्वपीडितको घाउ राजनीतिक मसलाका रूपमा दुरूपयोग हुँदै आएको छ। सोझो अर्थमा भन्दा द्वन्द्वपीडित बाटोको मादल बनाइएका छन् जसलाई जान्नेले ताल मिलाएर बजाउँदै आएको छ। लिनेले आनन्द लिँदै आएका छन् तर मादलको भने क्रमशः खरी झर्दै जाने क्रम जारी छ।

अहिले विधेयक पास भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायले एउटा आकार लिने आशा पलाएको छ। तर विधेयक पास भइसकेपछि जुनरूपमा थप गतिविधि अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन। यही कारण पनि अझै पीडितले न्याय पाउनेमा शंका जीवितै छन्। अहिलेसम्म जे भयो भयो, अबचाहिँ द्वन्द्वपीडितका आँसु कहिल्यै नखस्ने गरी समस्यालाई टुंगो लगाउनुपर्छ। यसो गरिँदा विजयसरा र बलात्कृत चेलीहरूको आँसुलाई बेवास्ता गर्नुुहुन्न। अनावश्यक द्वन्द्वप्रति प्रायश्चित र पीडितहरूको घाउमा मलमपट्टी यसको मुख्य कार्यभार हुन सक्यो भने बल्ल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न आँटेको मान्न सकिन्छ। 

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०६:०१ मंगलबार