भ्रष्टाचार मुलुकका लागि महामारी हो। यसले न कुनै मुलुकलाई स्वस्थ बाँच्न दिन्छ न त प्रगति हुन दिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुक अवनति भएको देखिन्छ। यही कारण त विभिन्न मुलुकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरेका हुन्छन्, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, तर पनि यो वनमाराझैँ प्रत्येक पल–पलमा झांगिरहेको छ। विशेषगरी गरिब र अविकसित देशहरूमा यसको फैलने गति झनै तीव्र देखिएको छ।
नेपाल यसबाट अछूतो छैन। हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ग्राफमा माथि चढेको चढ्यै छ। त्यसैले नेपाल यतिखेर सगरमाथा र बुद्धको अनि पशुपतिनाथको भन्दा पनि भ्रष्टहरूको भूमि बन्न अभिशप्त छ। अझ चिन्ताको विषय त यो छ कि मुलुकका सम्पूर्ण कुरासँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रित हुन पुगेको छ। जति तलको सरकार भयो उति उति भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिनु शुभसंकेत पक्कै हैन। विशेषगरी स्थानीय सरकारहरू अहिले भ्रष्टाचारको ‘केन्द्र’ का रूपमा विकसित हुँदै जानु ठूलै चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।
आइतबार मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो। जसमा उल्लेख भएअनुसार २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यो तथ्यांक काफी छ कि हाम्रा स्थानीय तह अधिकारको मात्र नभई भ्रष्टाचारको समेत आकांक्षी रहेछन्। जसले स्थानीय तहप्रति आमजनलाई नै निराश तुल्याएको छ।
मुलुकमा केन्द्रीयता हाबी भयो, स्रोतसाधन पखेरासम्म पुगेनन्, विकासमा पक्षपात हाबी भयो र हरक्षेत्रमा असन्तुलन भयो भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि यसको उपचारका खातिर मुलुकलाई संघीय संरचनामा ढालिएको थियो । यसरी हेर्दा खासमा स्थानीय तह संघीयताको खम्बा हो जसले केन्द्रीकरणको मूल्य/मान्यतालाई लत्याउँदै विकेन्द्रीकरणको अवधारणामार्फत मुलुकको स्रोत र अवसरहरू भुइँ तहसम्म पु¥याउँछ भन्ने आमसोचाइ थियो। तर जति पछि भयो उति उति स्थानीय तह विकृतिको आहालमा डुब्दै गएपछि यो आमसोचाइ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारणलाई पुर्याइन खोजिँदैछ। जुन सरासर अनुचित छ।
स्थानीय जनताका लागि आवश्यक पर्ने अर्थात् राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा/सुविधा आफ्नै दैलो, करेसोबाट उपलब्ध गराउने अवधारणा संघीयताको थियो। आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले आफूहरूकै सल्लाह/समन्वयमा काम गर्नेछन् र सबै पारदर्शी हुन्छ भन्ने धेरैको सोचाइ थियो। पारदर्शिताको अवस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचारले कुनै स्थान नपाउने उनीहरूको बुझाइ थियो। तर जब स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूलाई राजा/महाराजाको अर्को अवतार ठान्न थाले, आफैँलाई मत दिएर त्यो स्थानमा पुर्याएका घटना बिर्से। फलस्वरूप उनीहरू विकृतिका बाहक बन्न पुगे। नेतृत्वले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंको घोडा चढ्दा पलाएको घमण्ड नै आज स्थानीय तहहरू विकृत हुनुका मुख्य कारण हुन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कतिपय भ्रष्ट कर्मचारी जनप्रतिनिधि र ठेकेदारहरूसँग मिल्छन् र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्। धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिलाई यस्तो कुकार्यका लागि हौस्याउने पनि कर्मचारी नै हुने गरेका छन्। त्यसैले स्थानीय तह दुर्गन्धित हुनुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको उत्तिकै भूमिका छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। जसले एकातिर जनताको पसिनाबाट जम्मा हुने करको दुरुपयोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ संघीयताप्रति नकारात्मकता फैलाइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार कसैका लागि पनि अनुमतिप्राप्त क्षेत्र हुँदै होइन। स्थानीय तह अनियमिततामा सरिक हुनु भनेको संघीयताको खम्बा धर्मराउनु हो। उसै त संघीयता आवश्यक छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजको आकार दिनानुदिन बढिरहेका बेला स्थानीय तहका यस्ता कुकर्मले तिनैलाई बल पु¥याइरहेको देखिन्छ। त्यसैले एकातिर जनप्रतिनिधि÷कर्मचारीले आफूहरू संघीयताको मलामी नबन्न पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा आजैबाट सरिक नहुने कसम खानु अत्यावश्यक छ भने अर्कोतर्फ दण्डहीनतालाई खारेज गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले यो कार्यमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न कत्ति पनि हिचकिचाउनु हुँदैन।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८१ ०६:०३ मंगलबार
