नेपाली सेनाको ४५ औं प्रधानसेनापतिका रूपमा अशोकराज सिग्देलले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन्। साउन २५ देखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दज्र्यानी चिह्न लगाएलगत्तै औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पदावधि सकिएसँगै अवकाश हुनुअघि एक महिना घर बिदामा बस्ने सेनाको प्रावधानअनुसार नै मार्गप्रशस्त गरेपछि वरिष्ठतम रथी सिग्देलले कामु जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। संक्षेपमा, ३८ वर्षको सैन्य जीवनमा सबै खाले तालिम लिएका प्रधानसेनापति सिग्देल ‘रणनीतिक अध्ययन’का विद्यार्थी हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साथै चीनको राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालयबाट यही विषयमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन्। युगोस्लाभिया, ताजकिस्तान र लाइबेरियामा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न भएको अनुभव बटुलेका उनीसँग कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) को सचिवको भूमिकाले खास अर्थ राख्छ।
उसो त नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्ति देशका लागि एउटा नियमित सोपान हो। निश्चित कर्तव्य र दायित्वमा बाँधिएको यो पदको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै ‘कमान्ड’ हो। त्यसैले नवनियुक्त प्रधानसेनापति सिग्देलसँग आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वको चुनौती भनेकै ९५ हजार सेनामा ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम राख्नु हो। नीति र थितिको विरासत बचाउनु हो। सुखद नै भनौं, नेपाली सेनाको यो परम्परा कायम राख्न राजनीतिक दलहरूले पनि सकारात्मक साथ दिइरहेका छन्।
त्यसो त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्दै बरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने दुस्साहस पनि नगरेका होइनन्। तर, क्रमभंगतामा अतिशय विश्वास गर्ने दाहालको अभीष्ट पूरा भएन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनको निर्णय उल्टाइदिएसँगै उनी राजनीतिक धरापमा परे, स्वयं राजीनामा गर्न बाध्य भए। भूमिगत राजनीतिबाट सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका उनले सेनालाई विश्वासमा लिनुको साटो फुट उत्पन्न गराउने जुन प्रपञ्च रचे, त्यसको पश्चाताप उनले आजसम्म गरिरहेको सुनिन्छ।
दलहरूले सेनाप्रति भरोसा गरेजस्तै सेनाले पनि नेपाली नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई शिरमा राखेको छ। अढाई सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले सर्वदा आफ्नो परमाधिपति मानेका राजा एकाएक अधिनायक बनेपछि लोकतन्त्रकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएको परिघटनालाई कम आँक्न मिल्दैन। यसबीच पटकपटक राजावादी र केही उग्रवादी तत्त्वले सेनालाई सरकारविरुद्ध ‘कू’ गर्न उक्साउने गरेको पनि हामीले देखिरहेकै छौं।
दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा सेनाले नै लोकतन्त्रको हत्या गरेको उदाहरणले पनि कतिपयलाई हौस्याएको पनि हुनसक्छ। तर, नेपाली सेनाले जनमतलाई नै आफ्नो मूल धर्म मानिआएको छ। त्यसैले पनि हुनसक्छ, विभिन्न सर्वेक्षणहरूले आफूले विश्वास गरेका राज्यका संस्थाहरूमा पटकपटक नेपाली सेनाको नाम सबैभन्दा माथि राख्ने गरेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सेनाले कमाएको यो दुर्लभ पुँजीलाई उसले लगाउनुपर्छ। प्रधानसेनापति सिग्देलले पनि यसलाई आफ्ना पूर्ववर्तीझैं मनन गर्नुपर्छ।
आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका दृष्टिले नेपाललाई तत्काल कुनै खतरा नदेखिनु मुलुक र नेपाली सेनाका लागि समेत अनुकूल अवस्था हो। त्यस हिसाबमा प्रधानसेनापति सिग्देलको ध्यान संगठन सुदृढीकरण र फौजलाई अझ पेसेवर बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। यसका लागि सेनाभित्र वृत्ति विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ। सेनालाई आकारभन्दा पनि आधुनिक प्रविधिले लेस गराउनुपर्छ। परिमाणभन्दा परिणाममुखी सेना बनाउने रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। तर, सरकारको आग्रहमा होस् या पुलपुल्याइँमा सेना आफ्नो आधारभूत कर्मभन्दा बाहिर जान हुँदैन, मिल्दैन। यसले नेपाली सेनालाई जनतामा विवादित मात्र होइन, अन्ततः स्वयंलाई भुत्ते बनाउनेछ। यसको घटना–अध्ययनका लागि द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ। सरकारले आफूबाट पार लाग्न नसकेर सेनालाई जिम्मा लगाएको यो आयोजना अहिले मुलुककै लागि ‘सेतो हात्ती’ बनिरहेको छ। सेनाले काम त गरिरहेको छ तर बाटो बनाउने उसको विशेषज्ञता नभएकाले आयोजना अनिश्चित बनिरहेको छ।
पछिल्लो समय व्यापार र ठेकेदारीमा सेनाको मोह कसैबाट लुकेको छैन। तर, सबैले बुझ्नुपर्छ, सेना व्यापारमा लाग्दा संकटमा पर्ने भनेको लोकतन्त्र नै हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनलको एक प्रतिवेदनमा ‘सेनाका नाफामुखी व्यवसायले उसलाई मूल कर्तव्यबाट बहकाउने मात्र होइन, संगठनभित्र भ्रष्टाचारको बिउ रोप्ने, सरकारसँगको अनैतिक र गैरकानुनी आर्थिक साँठगाँठलाई मलजल गर्नुका साथै अन्ततः देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने’ बताइएको छ। आर्थिक शक्तिले सेनाको राजनीतिक महŒवाकांक्षा बढाउने र यसबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्तिएका पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, इन्डोनेसियाजस्ता देशका दृष्टान्त हामीमाझ नभएका होइनन्।
राजनीतिक दलका केही नेता, प्राज्ञिक वर्ग, नागरिक समाजलगायतले बेलाबखत सेनाका आधुनिकीकरण, पुनर्संरचना, पारदर्शिताका कुरा उठाउँदै आएका छन्। तर, यसलाई सैन्य नेतृत्वले झन्डै अराष्ट्रिय करार गर्दै असहिष्णुता प्रकट गर्ने गरेका छन्। जनताको करबाटै पालिएको सेनालाई लोकतान्त्रिक बनाउनेतर्फको यो पहलमा प्रश्न गर्ने हक हरेकमा छ भन्ने कुरा उसलाई नबुझी सुख छैन। नागरिक सर्वोच्चताप्रतिको बफादारीमा खरो उत्रँदै जनमनमा थप सम्मान कमाउने सेनाको सत्प्रयासमा नवनियुक्त प्रधानसेनापति सफल रहून्, शुभकामना !
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८१ ०६:०५ बुधबार
