प्रदेश राजधानी आउ/जाउ गर्नै सास्ती भएपछि सिरहा र धनुषाका बासिन्दा कमला नदीमा पुल बनाउनुपर्ने माग राखेर आमरण अनशनमा सामेल भएका छन्। आमरण अनशनको अर्थ बरु मृत्युवरण गर्ने तर माग पूरा नगराइ खाँदै नखाने भन्ने हुन्छ। त्यसैले सर्वसाधारण यो स्थितिमा पुग्नुले उनीहरूले अहिले कमलामा पुल अभावमा खेप्दै आएका सास्ती पुष्टि हुन्छ। स्थानीयलाई जनप्रतिनिधिले समेत साथ दिएकाले एकातिर यो समस्या विकराल रहेको स्वतः बुझिन्छ भने अर्कोतर्फ यसमा ढिलाइ गर्न नहुने पक्षसमेत उजागर भएको छ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो खण्डमा अधिकांश ठाउँमा सडक बनेको छ तर कमलामा बन्नुपर्ने पुल निर्माण कार्य भने १३ वर्षदेखि अलपत्र छ। बन्दै गरेको पुलसमेत तीन वर्षअघि भासिएको थियो। न नयाँ निर्माण हुने न त पुरानैको पुनर्निर्माण हुने अवस्थाले स्थानीय चिन्तित बन्दै आएका हुन्। दर्जनौँ पटक दर्जनौँ सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै विकल्प बाँकी नभएकाले आमरण अनशन रोज्नुपरेको पीडितको भनाइ छ। अहिले यही पुल निर्माणका लागि दबाब दिन १० जना अभियन्ता अनशन बसेका हुन्।
विकास जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यो जनताको चोतर्फी सन्तुष्टिसँग जोडिएको हुन्छ। अझ पुल त अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकताभित्रैको विषय हो। जसको अभावमा बर्सेनि मानिसको निधन भइरहेको हुन्छ। अरर्बौंको सम्पत्ति नासिइरहेको हुन्छ। बाढी र भंगालोले मच्चाउने वितण्डा त वयान गरिसाध्य नै हुँदैन। त्यसैले यस्तो विनाश रोक्न र जनताको जीउधनको सुरक्षार्थ पुल बनाउनु सरकारको कर्तव्य नै हुन आउँछ। यसका लागि पीडितहरू अनशन, त्यो पनि आमरण बस्न बाध्य हुनु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो।
एकातिर अत्यावश्यक पूर्वाधारसमेत प्राथमिकतामा नपर्ने सरकारी समस्याबाट देहाती बासिन्दा पीडित छन्। अर्कोतर्फ बन्दै गरेको पुलसमेत पूरा नहुँदै भासिनुले हाम्रा निर्माण कार्यको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ। बन्दाबन्दै भासिएको पुलको आयु कति हुन्थ्यो होला ? अर्को प्रश्न पनि उब्जेको छ। विशेषगरी सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता र ठेकेदारको मिलेमतोमा विकासको बजेट हिनामिना हुने परिपाटीले यस्तो अवस्था निम्त्याउँछ। त्यसैले यस्तो पक्षमा पनि अभियन्ताहरूले खबरदारी गर्नु जरुरी हुन पुगेको छ। हुन त सरकारी नियामक निकाय पनि नभएका हैनन् तर अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा सरकारी नियामक वा अनुगमन निकायको भूमिका ‘दूधको साक्षी बिरालो’ हुन पुगेको देखिन्छ। त्यसैले पनि यस्ता विषयमा समेत लाभग्राही र अभियन्ताहरू चनाखो हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि थालिएको अनशन यतिबेला बढी चर्चामा हुनुको अर्को कारण अविरल वर्षा पनि हो। एकातिर मुलुकका विभिन्न भाग अविरल वर्षाका कारण जलमग्न हुने र हानि÷नोक्सानी भइरहने अर्कोतर्फ यति लामो समयदेखि अलपत्र पुलचाहिँ प्राथमिकतामा नपर्नुले स्थानीयलाई बढी नै चिन्तित तुल्याएको हो। अनशनस्थल पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू क्रमशः बढिरहेका छन् भने सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई राम्रै स्थान उपलब्ध गराएका छन्।
यो पुल सिरहा र धनुषाबीच द्रुत सम्पर्क सेतु पनि हो किनकि यो पुलले मानिस र जीवजन्तुको आवतजावत्लाई मात्र व्यवस्थित तुल्याउँदैन, मधेसका दुई जिल्लाको जीवन पद्धतिसमेत घनिष्ठ तुल्याउँछ यसले। त्यसैले यो पुलको निर्माणसँग बहुआयामिक सम्बन्ध र संस्कृतिसमेत जोडिएका छन्। अहिले स्थानीय बासिन्दा, अभियन्ता र जनप्रतिनिधिसमेतको संयुक्त चासोको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो।
कमला नदीमा १२ मिटर चौडाइका दुई बाँधका बीचमा चार सय ७० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पप्पु लुम्बिनी जेभी काठमाडौँले २८ करोड १५ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०६८ जेठ ३१ गते भएको सम्झौतामा पुल निर्माण २०७१ मंसिर ३० गते सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। यो अवधिमा सम्पन्न नभएपछि २ पटक म्याद थपेर २०७५ मंसिर ३० सम्म तन्काइएको थियो। तर पनि पुल नबनेपछि अहिले पप्पुलाई हटाएर लुम्बिनी जेभीलाई दिइएको छ। तर पनि पुलको काम लथालिंगै भएकाले आमरण अनशन थाल्न पर्नु विडम्बनाबाहेक केही होइन।
पहिलो कुरा त विकास निर्माणका काम गरिँदा प्राथमिकता तोकेर त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। कमला नदीको पुल नबन्नुले सरकार प्राथमिकतामा चुकेको देखिन्छ। अर्को कुरा बनिनसक्दै बिग्रनु वा भत्कनुले हाम्रो लापरबाही प्रष्टिन्छ। त्यतातर्फ पनि ध्यान पुग्न सकेन। तेस्रो कुरा, एउटा योजना सम्पन्न हुन लाभग्राहीले कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्नेसमेत स्थानीयलाई बुझाउन नसक्नुमा सरकार शतप्रतिशत दोषी देखिन्छ। त्यसैले यस्ता पक्ष मनन र सुधार गरेर अघि नबढ्ने हो भने आमरण अनशनकारीसँगै हजारौँ स्थानीयको धैर्यको बाँध टुट्न सक्नेमा सचेत हुनैपर्छ, त्यो पनि बेलैमा।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८१ ०६:०१ शुक्रबार