प्रायः नियुक्तिका बेला व्यक्तिको छविबारे चर्चा हुने गर्छ। यस्तो चर्चा हुनु पनि पर्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको नैतिक चरित्रमा ध्यान दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, मन्त्री हुन् वा संवैधानिक पदमा हुने नियुक्तिमा यस्तो पक्षमा खासै विचार पुर्याइँदैन। यसै पनि अचेल नियुक्ति पाउन अमुक नेताको निकट हुनुपर्छ। गुटकै नेताले भए पनि पत्याएपछि मात्र नेतृत्वमा पुग्न पाइन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो योग्यता भनेकै कुनै पनि नेता वा तिनका गुटको सदस्य बन्ने क्षमता पहिलो सर्त मानिन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको योग्यताका आधारमा नियुक्ति पाउने व्यवस्था हो। पछिल्ला वर्षहरूमा जति पनि नियुक्ति भइरहेका छन्, त्यसमा क्षमताभन्दा पनि निकटताको खोजी भइरहेको छ।
संघदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीको नियुक्ति हुँदा तिनको विवादास्पद छविबारे ध्यान दिएको देखिएको छैन। कतिपय मन्त्रीहरू अनियमिततामा संलग्न भएकाहरू पनि छन्। तिनले जिम्मेवारी पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पदीय दुरूपयोगको खतरा रहन्छ। संघीय मन्त्रको मात्र कुरा होइन, अहिले लुम्बिनी प्रदेशका दुई मन्त्रीको चर्चा पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ। एकजना पात्र छन्, जोमाथि अपहरण गरी हत्या अभियोग लागेको छ। अर्का पात्र छन्, जसको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको छ। गुन्डानाइके रहेका र मानव बेचबिखनको आरोपसमेत लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा देख्नु पर्दा स्वाभाविकरूपमा प्रहरी र कानुन कार्यान्वयनमा काम गर्ने निकायहरूलाई लज्जाबोध हुन्छ। गण्डकीमा पनि एकजना यस्तै पात्र छन्, जसलाई सबैजसो दलले पालैपालो मन्त्री बनाइरहेका छन्। उनी मन्त्री बनेका सुरुसुरुका दिनमा अलिअलि उनको विगतबारे चर्चा हुन्थ्यो। अहिले त त्यो पनि हुन छाडिसकेको छ।
यसरी हेर्दा हाम्रो समाजमा सबै कुरा पाच्य हुन थालिसकेको देखिन्छ। पद, प्रतिष्ठा, पैसा आदि भइसकेपछि त्यसले नियम र नैतिकतालाई पनि ढाकछोप गर्ने रहेछ। त्यति मात्र होइन सबैले सबैलाई यस्ता पक्षमा ढाकछोप गरी सहयोग गर्ने भए पनि समाज आफैंले पनि नयाँ मानक खडा गर्न बाध्य हुन्छ। वास्तवमा ती व्यक्ति मात्र यस्ता विषय उठाउनेमा पर्छन्, जसले पद प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हुन त पद जोसुकैले प्राप्त गर्न सक्छन्, तिनले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। एउटा असल चरित्रको मानिसले पद पाउँदा मात्रै त्यसको पनि गरिमा हुन्छ। प्रायः धेरैलाई कुर्सीमा पुग्ने इच्छा हुन्छ। तर, कुर्सीको मर्यादा त्यतिबेला मात्र बढ्छ, जतिबेला त्यसमा मर्यादित व्यक्तिको पहुँच हुन्छ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को सुरुसुरुमा सर्वसाधारणले साथ दिन चाहेका थिएनन्। राजनीतिमा विकृति विसङ्गति बढेको गुनासो आम रूपमा थियो। नागरिक समाजको प्रवेशपछि दल र यसका नेताले सुध्रिने आश्वासन दिएका हुन्। त्यसलाई विश्वास गरेर सर्वसाधारण आन्दोलनमा पनि आएका हुन्। तर, आम नागरिकको त्यो विश्वासमा तुषारापात भइसकेको छ। अहिले एक किसिमको निरपेक्षता आम रूपमा देखिन्छ। सुधारका संकेत कतै नदेखेपछि सर्वसाधारणमा यस्तो अवस्था आउँछ। सोझासिधा र इमानदार व्यक्तिलाई भन्दा चोरीचकारी गर्ने र अनैतिक किसिमका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ। सांसद जितेर आउने बेलामा पनि अभियोग लागेका वा विवादास्पद विगत भएका व्यक्तिलाई मतदानबाटै रोक्न सक्नुपर्ने हो। तर, जितेर आउन तिनै सक्षम हुन्छन्। असल नागरिकले अहिलेको चुनावी प्रक्रियाबाट आउने आँट पनि गर्दैनन्। तैपनि सही व्यक्तित्व भएका नेताहरू पनि छन्। तिनलाई बेवास्ता गरेर विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु उचित होइन। अहिलेको प्रणालीमा समस्या आइरहेका छन् भने तिनलाई सुधार गर्न मुख्य नेताहरूले सबै ठाउँमा पहल गर्नुको विकल्प छैन। होइन भने भैरव अर्यालले लेखेको यही कविताजस्तो हुन जान्छ राजनीति:
चोरी चकारी नगरी चतुर्याइँ हुन्न
दंगा फसाद नगरे इज्जतै रहन्न
सोझा र सज्जन कवै नलिनू दलैमा
पार्टी चलाउनु सधैं छल औ बलैमा।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ ०५:२८ शुक्रबार