कुनै पनि कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पहिले निर्धारित गरिने कार्यक्रम हो योजना। जसमा गरिने कार्यक्रमको रूपरेखा हुन्छ भने त्यो काम गर्न आवश्यक पर्ने साधनस्रोत, अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने तयारी र त्यसबाट हासिल हुने उपलब्धिसमेत समावेश हुन्छ। यसरी सबै कुरा सुनिश्चित गरेपछि बल्ल योजना अघि बढाइन्छ। योजना आवश्यक पर्ने पनि यस्तै सबैखाले तयारी पूरा गर्नका लागि नै हो।

नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम हुन् या भौतिक पूर्वाधारका, सामान्य गोष्ठीदेखि ठुल्ठूला महत्त्वाकांक्षी आयोजनासमेत लथालिंग अवस्थामा देखिन्छ। जसको कारण केलाउँदै जाँदा बजेट अभावमा गएर ठोक्किन्छ। कुनैको डिपिआर नै राम्रोसँग नहुने, कुनैको वातावरणीय मूल्यांकनमा कमजोरी देखिने अनि कुनैचाहिँ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण/औजार आदि उपलब्ध हुन नसक्दा त्यत्तिकै थला पर्ने गरेका देखिन्छन्। यो सबैको मुख्य कारण भनेको जे काम गर्न लागिएको हो, त्यसको योजना बनाउँदा नै पुर्‍याउनुपर्ने अत्यावश्यक ध्यान नपुर्‍याउनु हो।

यतिबेला फेरि हाम्रो सरकारले पाँच वर्षभित्रमा ९३ खर्ब लगानी गर्ने योजनाको खाका अघि सारेको छ। तर अचम्म त यो छ कि यी योजना पूरा गर्न त के, सुरु गर्न लाग्ने स्रोतसमेत किटान छैन। कृषि, वन, खानी जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा मात्र सात खर्ब ६८ अर्ब खर्च गरिने बताइएको छ भने उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका द्वितीय क्षेत्रमा २६ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गरिने भनिएको छ। विकास निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्छ। यो आवश्यक पनि छ। तर यसरी गरिने खर्चको स्रोत के हो? कहाँबाट ल्याउने भन्ने टुंगो नै नभई योजना अघि सार्नुचाहिँ योजनाबिनाको योजना मात्र हो। जुन घोषणाका लागि र क्षणिक वाहवाही खानका लागि पर्याप्त होला तर व्यवहारमा भने त्यसले माखो पनि मार्ने छैन।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा ९३ खर्ब लगानी गर्ने योजनासहितको मस्यौदाले मुलुकको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। एकातिर अपेक्षितरूपमा बढ्नुपर्ने वार्षिक राजस्व बढ्न सकेको छैन अर्कोतर्फ चालु खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित नभई सनातनी परम्परालाई नै निरन्तरता दिँदै योजनाहरू धमाधम घोषणा गर्दै हिँड्नुले सरकारी पदाधिकारीले आर्थिक वास्तविकता नस्वीकारेको प्रष्ट भएको छ।

एउटा सामान्य घरको त दसैँ यो यो सामग्री ल्याएर मनाउने, श्राद्धमा भेटी र पिण्डको सामग्री यति लाग्छ, तिहारमा देउसी/भैली खेल्न आउनेलाई यति रकम चाहिन्छ भनेर हरेक पर्वका बेला हुने खर्चको बजेट बनाइएको हुन्छ भने सिंगो मुलुकले बिनास्रोतका योजना कल्पिनुलाई हँसिमजाकबाहेक के पो भन्न सकिएला र? अहिलेसम्म जति पनि योजना असफल भएका छन्, तिनमा योजना बनाउँदा नै चुकेको अहिलेको १६औँ योजनाका मस्यौदाकारको नजरमा नपर्नु झनै उदेकलाग्दो पक्ष हो।

वृद्धि प्रतिशत उल्लेख गरिँदा पुँजी उत्पादन हेरिनु अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त नै हो। तर बजेट र योजनाको कार्यान्वयनमा समेत तालमेल अभाव देखिँदै आएको छ। सरकारहरूले आफ्नो पालामा जेमा पनि वृद्धि भएको देखाउन तथ्यांकहरूको दुरूपयोग गर्नसमेत उक्साउने परिपाटी एकातिर छ भने अर्कोतिर पेसागत धर्म र जिम्मेवारीसमेत ख्याल नगरी कर्मचारी समेत यही दुरूपयोग कर्ममा संलग्न हुँदा पनि समस्या निम्तने गरेका छन्। खासमा स्रोतबिनाको योजना हावाको महल हो। यही वास्तविकता नबुझ्दा विश्वका धेरै मुलुकले आर्थिक दुरावस्था सामना गर्नुपरेको छ। नेपाल पनि यसमा अपवाद छैन। १६औँ योजनाको खाका यसको जाग्दो प्रमाण हो।

‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ नेपाली सन्दर्भमा एकदमै गम्भीर र शिक्षामूलक उखान हो। सकिन्छ भने राजस्वलगायत अन्य क्षेत्रमार्फत आम्दानी बढाउने हो। र, त्यसैअनुसार योजनाहरू थप्दै गए हुन्छ। तर गुी हाँक्नकै लागि बिनास्रोतका योजना घोषणा गर्दै हिँड्नुचाहिँ कहीँ पनि नपुगिने यात्राको सुरुवात मात्र हो।  

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८० ०६:०५ बिहीबार