किन यो मुलुकमा कुनै पनि ठूला खरिद/बिक्रीमा शंकाको वातावरण उत्पन्न हुन्छ? प्रत्येक कारोबारमा किन राज्य ठगिने वातावरण तयार हुन्छ? मुलुकको निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक संस्था एनसेलको पछिल्लो खरिद/बिक्री प्रसंगले फेरि यस्ता प्रश्न उब्जाइदिएको छ। मुलुकको कानुनी व्यवस्थाअनुसार छ वर्षपछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने हो। तर, त्यसअघि नै शेयर किनबेच भएको छ। किनबेच अत्यन्तै अस्वाभाविक देखिएको छ। कम्पनीको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम हुने गरी यतिबेला किनबेच गर्नुको उद्देश्य प्रष्ट छ– देशलाई थप नोक्सानी गराउने। एनसेलमा यसअघि पटकपटक भएका किनबेचले पनि यस्तै विवाद गराएका छन्। त्यसैका आधारमा पुनः कर निर्धारण गर्ने र तिराउने प्रक्रिया पनि सुरु भएकै हुन्।

केही नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर व्यवसायबाट अत्यधिक लाभ लिन सकिने विधिलाई कैयन् व्यापारिक घरानाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसो गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, केही प्रभावशाली नेता र अन्य सरोकारवाला लाभान्वित हुन सक्छन्। देश भने यस्तो बेलामा पनि ठगिने निश्चित हुन्छ। यसपटक भने परिस्थिति भिन्न देखिएको छ। एनसेलको पछिल्लो कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरोकारवाला मुख्य सचिव र सचिवलाई छानविन गर्न निर्देशन दिए। त्यसै सिलसिलामा सत्ता गठबन्धनको सर्वदलीय बैठकसमेत गरी यसमा छानबिन गर्नुपर्ने राय व्यक्त भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिसमेत बनाएको छ।

यस घटनामा राज्यका सरोकारवाला निकायभन्दा बढी सक्रिय सत्ता गठबन्धनका नेता देखिएका छन्। एनसेलका विगत प्रकरणहरूमा पनि नेताहरू कतै न कतै जोडिएको शंका हुने गरेको हो। अहिले आएर आफूहरू यसमा संलग्न नरहेको देखाउन पनि प्रमुख दलहरू सक्रिय देखिएका हुन सक्छन्। दलहरूभन्दा राज्यका निकायहरू यसमा बढ्ता सक्रिय हुनु आवश्यक छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायले आफूलाई यसबारे सशक्त ढंगले पहिल्यै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। कानुनअनुसार पहिल्यै जानकारी दिनुपर्ने पक्षलाई समेत यसमा बेवास्ता गरिएको छ। सेयर बेच्ने सम्झौता गर्नुअघि नै स्वीकृति लिनुपर्नेमा बल्ल स्वीकृति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आफैँमा शंकास्पद छ।

एनसेलका विगतका सबैजसो सेयर कारोबारमा यस्तै विवाद देखिँदै आएको छ। अहिले गैरआवासीय नेपाली व्यापारी सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेको सेयर पछि यस संस्थालाई नेपाल सरकारको मातहतमा आउन नदिन गरिएको प्रपञ्चका रूपमा समेत लिइएको छ। मलेसिया सरकारको समेत स्वामित्व रहेको आजियाटा युकेले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने भएको हो। यसको २० प्रतिशत आचार्यकै परिवार सदस्य भावना सिंहको नाममा छ। नेपाली परिवारमै सम्पूर्ण स्वामित्व आउन लागे पनि यसले अनेकन प्रश्न उब्जाएको छ। यो कारोबारमा नेपालले गौरव गर्ने अवसर पाएको छैन। अझ नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निम्ति उपयुक्त नभएको भन्ने सन्देश दिइएको छ।

वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ प्रयोग गरी एनसेलको नाफा लैजाने अवसर दिएकै हो। कर चुक्ता गरेपछि कहिल्यै पनि रोकावट भएको छैन। बरु नेपालको कानुन छल्दै राज्यको नाममा आउनुपर्ने यो व्यवसायलाई आउन नदिन यसअघि पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका निम्ति बाटो खोल्न खोजिएकै हो। ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ प्रयोग गरी नाफा कमाउन पाएपछि एउटा निश्चित अवधिमा यो राष्ट्रिय स्वामित्वमा आउने परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हो। तर, त्यतातिर जानै नदिने परिस्थिति खडा गरिएको हो। उल्टै नेपालको छवि धुमिल हुने वातावरण बनाउनु आफैँमा दुःखलाग्दो पक्ष हो।

एनसेलको पछिल्लो बिक्री प्रकरणले नेपालमा आएका अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चर्चित संस्थाले समेत आफूखुसी गर्छन् भन्ने देखाएको छ। सम्बन्धित मुलुकको कानुनअनुसार कर दायित्व पूरा गरेर उच्चतम ‘कर्पोरेट संस्कृति’ देखाउनुपर्नेमा उल्टै नेपाललाई बदनाम गर्न खोजिएको छ। पटक–पटक एउटै प्रकृतिको विवाद भइरहन्छ भने समस्या देशको कानुनमा होइन, बरु यस्ता संस्था चलाउनेमा पनि छ भन्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेका संस्थाले समेत नेपाललाई ठग्न खोज्छन् भने यसको गहिरो गरी अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। यसले सुशासनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। सुधारका निम्ति तत्काल आवश्यक कदम चाल्नु उचित हुन्छ। 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ००:०९ शुक्रबार