सरकारले कुनै न कुनै रूपमा नेपाली सेनाको अहिलेसम्मको परम्परा र अभ्यासलाई खल्बल्याउन खोजेको देखिँदैछ। मुलुकमा सेना एउटा यस्तो संस्थाका रूपमा रहेको छ, जसको वृत्ति विकास र सञ्चालनमा सैनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने गरिएको छ। 

मुलुकका अन्य संस्था कमजोर भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सेनालाई तिनकै जस्तो अवस्थामा नपु¥याइयोस् भन्ने आग्रह पनि आमरूपमा भइरहेको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामार्फत मुलुकको राजनीतिक मूलप्रवाहमा प्रवेश गरेपछि यसका लडाकुलाई समेत सेनामा समायोजना गरिएको हो। यसरी सेनामा समायोजन गर्दा सकेसम्म यसको पवित्रतालाई जोगाउँदै राजनीतिकरूपमा प्रशिक्षित व्यक्तिले त्यसलाई प्रभावित गर्न नसकून् भन्ने अपेक्षा राखिएको हो। वास्तवमा माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन हुँदा पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई प्रभावित गर्न नखोजिएको होइन। कतिपय प्रयास त सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजन होइन, लडाकुमा सेनाको समायोजन हुने हो कि भन्ने खतरा पनि देखिएको हो।

राजनीतिक व्यक्तिलाई संस्था निर्माणमा खासै चासो हुने गरेको छैन। त्यसैकारण सम्बन्धित निकाय र त्यसको नेतृत्वले आफैँ यसलाई जोगाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ। माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्ने क्रममा सेनामा प्रवेश गरेका यामबहादुर अधिकारीलाई ‘विशेष पद’ भन्दै तीन वर्ष म्याद थप गरी सहायक रथीमा थमौती गरेपछि विभिन्न षड्यन्त्रका तानाबाना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कुनै न कुनै रूपमा उनलाई सेनाको नेतृत्वमा पु र्‍याउने प्रपञ्च भइरहेका छन्। सेनामा कतिपय उच्च पदाधिकारीको पदावधि नथपिएको स्थिति छ। तर अधिकारीको हकमा भने यो निरन्तर भइरहेको छ। उनलाई सहजै अवकासमा जान नदिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रेरणाले म्याद थप भएको छ। कतिपय अवस्थामा वर्तमान सैनिक नेतृत्वले समेत यस्तो नगर्न आग्रह गरेकै हुनुपर्छ। यसमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको समेत ध्यान जानुपर्ने हो। आखिर रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उनैले गरिरहेका छन्।

अहिले आएर सैनिक नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि सेनाको भावी नेतृत्वमा हेरफेर गर्न खोजेको देखिँदैछ। सैनिक नियमावलीअनुसार सहायक रथिबाट उपरथिमा बढुवा गर्दा नेसनल डिफेन्स कोर्स, रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज, वार कलेज, डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) मध्ये कुनै एक लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकारीलाई बढुवा गर्ने तीव्र इच्छा पूरा गर्न अहिलेलाई नियमावली बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारी हो भने त्यो निश्चितरूपमा सेनालाई राजनीति गर्न पर्याप्त हुनेछ। नियमावलीमा स्टाफ कलेज गरेका तर तालिम नगरेका सहायक रथिहरूबाट ५ प्रतिशत जेष्ठता क्रमअनुसार बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको र त्यसमा दुरूपयोग हुन सक्ने शंका भएको छ।

२०६६ वैशाखमा दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोजेपछि ठूलो विरोध भएको थियो। सेनालाई चलाएर त्यसमा आफूअनुकूलका जनरल कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्तिसमेत दिइसके पनि कार्यान्वयन हुन पाएन। तर त्यसले राष्ट्रियरूपमै ठूलो बाधा÷विरोध भएको थियो। कटवाललाई हटाउन नसकेपछि दाहाल आफैं हट्न बाध्य भएका थिए। अहिले आएर सेनामा फेरि चलखेल सुरु गरेपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले भने विरोध जनाएको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सेनामा नियम परिवर्तन गरेर माओवादी पूर्वलडाकुसमेत रहेका अधिकारीको म्याद थपिएको र राजनीतिक चलखेल हुन लागेकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। राजनीतिबाट सधैँ अलग रहेको र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संस्थामा नियम दुरूपयोग गरी पूर्वलडाकुलाई बढुवा गर्न चलखेल गरेकोप्रति उनको आपत्ति छ। भलै उपप्रधानमन्त्री खड्काले परम्परा विपरीत हुन दिने कल्पना पनि गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्।

सेनामा कुनै पनि निहुँमा चलखेल गर्नु उचित हुँदैन। राजनीतिक व्यक्तिहरूले त्यो संस्थामा आफूले चाहेको व्यक्ति लैजाने परिकल्पना पनि गर्नु आवश्यक छैन। राष्ट्रिय सेनालाई अहिलेसम्म जुन हैसियतमा राखिएको छ, त्यसैमा रहन दिनुपर्छ। सेनाभित्र राजनीतिक प्रवेश गराउँदाको दुखद परिणाम नभोगेको नेपालले त्यो बाटोतिर जानै हुँदैन। संस्थाहरूलाई मान्य परम्पराअनुसार चलाउनुपर्छ। त्यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने हो भने संसद्ले कानुन नबनाई नियमावलीका आधारमा चलखेल गर्नुहुँदैन। 

प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० २३:५१ सोमबार