के लोकप्रियतावादले लोकतन्त्रलाई खान्छ ? पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा लोलप्रियतावाद झाङ्गिएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले विगतमा गरेका गल्तीका कारण लोकप्रियतावादलाई सहज भइरहेको छ। यसले कुसूचनाको प्रयोगद्वारा समाजलाई उद्वेलित गर्ने र राजनीतिक स्वार्थका निम्ति जथाभावी बोल्ने व्यक्तिहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका बेला अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत ग्रहण लाग्ने अवस्था आएकै हो। र, यो हावा क्रमशः अन्य देशमा विस्तारित हुँदै नेपाल जस्ता मुलुकमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ।  

मुलुकका नियम÷कानुन पालना नगर्ने, आफूलाई लागेका कुरा जथाभावी बोल्ने र राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति समाजलाई उद्वेलित गर्ने यस्ता पात्रहरूको प्रवेश यहाँ पनि भइसकेको छ। एकातिर राजनीतिक शुद्धीकरणको अपेक्षा आमरूपमा छ भने अर्कोतिर यही शुद्धीकरण नहुँदा असन्तुष्ट आममानिसलाई दुरूपयोग गरेर लाभ लिन सकिन्छ भन्ने देखिँदैछ। सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले उदार राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउने र मुलुकलाई क्रमशः अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख गराउन खतरा त्यत्तिकै छ। संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा समेत दुर्गति भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने अनेकन अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ। प्रारम्भमा यसलाई आमनागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने हतियारका रूपमा लिइएको पनि हो। सामाजिक सञ्जाल पनि क्रमशः ठूला प्रविधि कम्पनी (टेक जाइन्ट) को हातमा गएपछि यसले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्ने भन्दा पनि कुसूचना फैलाएर समाजलाई विशृंखलित बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ।  

युरोपेली संसद्ले सन् २०२१ मै सामाजिक सञ्जालबाट लोकतन्त्रमाथिका पाँच मुख्य खतरासम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। यी खतरामा जासुसीको खतरा, व्यक्तीकरण, कुसूचना, मध्यस्थता र सूक्ष्म आक्रमण हुन्। सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिलाई अनलाइन माध्यमबाट नियमित अनुमगन गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा राजनीतिकरूपमा सक्रिय व्यक्तिमाथि आक्रमण हुन्छ। यसले विरोधी राजनीतिक धारणालाई रोक्ने काम गर्छ। सूचनाको व्यक्तिकरणले व्यक्तिलाई सूचनाको पानीफोका (बबल) भित्र राख्छ। यसले तिनका धारणालाई साँघुरो बनाउँदै जान्छ। कुसूचनाले नागरिकलाई सही राजनीतिक धारणा राख्न सक्ने क्षमता गुमाउने अवस्थामा पु¥याउँछ। यसमा अरूका धारणालाई नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। ‘अल्गोरिदमिक वायस’ तर्फ व्यक्तिलाई पु¥याउँछ। व्यक्तिका धारणालाई सूक्ष्म आक्रमण र परिवर्तन गर्ने खतरा हुन्छ।  

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका बेला अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत ग्रहण लाग्ने अवस्था आएकै हो। र, यो हावा क्रमशः अन्य देशमा विस्तारित हुँदै नेपाल जस्ता मुलुकमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ।  

सामाजिक सञ्जालको अहिलेको उद्देश्य भनेको मुलुकका स्थापित संस्था, राज्य संयन्त्र, राजनीतिक प्रणाली, परम्परागत सञ्चार माध्यममा आक्रमण गर्नु रहेको छ। हिजोका दिनमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उदार व्यक्तिहरूसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रकट हुने एकपक्षीय धारणाबाट आक्रान्त भई अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। आज कुसूचनाले आक्रान्त भइसक्दा पनि ‘अल्गोरिदमिक वायस’ बाट सिर्जित प्रणालीगत परिस्थितिको जालोमा परेको थाहा भएको छैन।  

पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सिंहदरबार जलाउने ध्वाँस दिँदा त्यसको पक्षमा समर्थक समूह झन् मट्टितेल लिएर निस्किने जस्तो देखिएको छ। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल स्टाटस उनले मेटाए पनि त्यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिले झन धेरै नोक्सानी गरेको छ। समाजलाई सहजै उत्तेजित गर्न सक्ने वा कसैमाथि आक्रमणमै उक्साउन सक्ने अवस्था आउनु भनेको एक व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा मान्नु हो। एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने ठाउँमा प्रणाली कमजोर हुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिको बोली नै सबैथोक हुन पुग्छ। यसले लोकतन्त्रका संस्थालाई कमजोर बनाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ।  

अतः सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिले धारणा राख्दा त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने, गलत सूचना प्रवाह गरे कानुनको भागिदार हुने र सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको पृथकता बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। अहिलेकै अवस्था रहने हो भने केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसालाई दुरुत्साहन (इनसाइट) को खतरा रहन्छ। यसको सिकार लोकतन्त्र हुन्छ।  

प्रकाशित: १९ भाद्र २०८० ००:३३ मंगलबार