हाम्रा विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तक आकर्षक छैनन्। त्यसैले यस्ता सामग्रीले विद्यार्थीको मन जित्न सकेका छैनन्। विद्यालय जानै गाह्राे मान्ने, गइहाले पनि भाग्ने, विभिन्न बहाना बनाएर बस्नै नमान्ने कारण पनि यही हो। त्यसैले सरकारले सबै भन्दा बढी अर्थात ११ प्रतिशत बजेट लगानी गर्दा पनि यहाँको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था दयनीय छ।

विद्यालय शिक्षा दयनीय हुनुको एक मात्र कारण टर्रो पाठ्यपुस्तक मात्र भने हैन। आफूलाई अद्यावधिक नगर्ने र राजनीतिमा बढी रुचि राख्ने शिक्षक/शिक्षिका, आफ्ना सन्तान पढ्ने विद्यालयप्रति फिटिक्कै वास्ता नगर्ने अभिभावक तथा नियमन र निगरानीलाई शून्य बनाउने शैक्षिक कर्मचारीतन्त्र पनि यसका लागि उत्तिकै दोषी छन्।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ सामुदायिक केही सरकारी विद्यालयले ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने प्रमाण पेश गरेका छन्। संघीय राजधानीका जनकल्याण मावि, ज्ञानोदय मावि, विश्वनिकेतन मावि, नीलबाराही स्कुल आदिले यतिखेर आफ्ना पाठशालालाई अब्बल कायम गराउन सकेका छन्। यी यस्ता विद्यालय हुन् जसका गतिविधि मुलुकभरका अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई अनुशरणीय जुक्ति उपलब्ध गराउन सक्षम छन्।

निजी क्षेत्रले लगानी गरेका संस्थागत भनिने विद्यालय कुनै एक वा एक भन्दा बढी व्यक्तिले सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यस्ता विद्यालयमा कानुनी बाध्यताका कारण मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ जुन नाम मात्रको हुन्छ। तर समिति नाम मात्रको भए पनि व्यवस्थापन गतिलै हुँदै आएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ सरकारी भनिने सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो तामझामका साथ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ तर व्यवस्थापन भने ठ्याम्मै हुँदैन। अहिले विद्यालय स्तरको शिक्षाको गिर्दो अवस्था यसको प्रमाण हो।

यसो हुनुमा सरकारी नियम दोषी छ किनकि सामुदायिक विद्यालयको यस्तो समिति गठन गर्दा अध्यक्षमा उक्त विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको अभिभावक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसो हुँदा उक्त अध्यक्षले आफ्नै सन्तान पढ्ने भएका कारण पनि यो विद्यालयको शैक्षिक स्थिति उकास्न मरिमेट्थे तर यही नियमले उक्त विद्यालयमा कुनै विद्यार्थीको संरक्षकत्व ग्रहण गरेका आधारमा पनि अध्यक्ष बन्न पाइने झेली बाटो खोलिदियो। अहिले अधिकांश विद्यालयमा यही झेली बाटो प्रयोग गर्दै एउटा विद्यार्थीका लागि केही सयका स्टेसनरी किनिदिएका भरमा उसको संरक्षक हुँदै अध्यक्ष बनेर शक्ति र स्रोतको दुरूपयोग गर्ने क्रम बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा विश्वनिकेतन माविका ९० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षक/शिक्षिकाले आफ्ना सन्तान आफू पढाउने विद्यालयमै पढाउनुले मुलुकभर सकारात्मक सन्देश जान सकेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नै सन्तान पढ्ने विद्यालय कसले पो नराम्रो बनाउन चाहला? विश्वनिकेतन किन अहिले उत्कृष्ट विद्यालयमा गनिएको छ भन्ने थाहा पाउन यो एउटै उदाहरण काफी छ। पाठ्यपुस्तकमा उल्लिखित सिद्धान्तलाई विद्यालयको गारो अर्थात ढोका र विद्यार्थीको करेसाबारी वा घरको धारासँग जोड्ने उसको पठनशैली त स्तुत्य छ नै।

धेरै ठूलो काम गर्नै पदैन। जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापकदेखि अन्य शिक्षिका/शिक्षक सबै ढोकामा बस्छन् विद्यार्थी आउने बेला। अनि सबैलाई नमस्ते भन्दै स्वागत गर्छन्। यो देख्दा सानो विषय हो तर यसले विद्यार्थी मात्र हैन, अभिभावकमा समेत विद्यालयप्रति राम्रो छाप छाड्न सकेको छ। नमस्ते हाम्रो संस्कार हो, सम्मानको तरिका हो अनि भलाद्मीपनको चिनो पनि। यत्ति काम गरिदिँदा पनि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ जसले विद्यालयलाई उत्साहित तुल्याएको छ। यो अनुशासनको पनि एउटा कडी हो जसले विद्यार्थीलाई छाडा हुनबाट रोकेको छ।

यतिबेला मुलुकका कतिपय सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावमा पानीबिनाको माछोझैँ छट्पटाइरहेका छन् र ‘मर्ज’ को पर्खाइमा छन्। तर माथि उल्लिखित विद्यालय भने ‘भर्नाको कोटा सकिएको’ सूचना टाँस्न बाध्य छन्। विद्यार्थी संख्या मात्र होइन, यी विद्यालयको नतिजा पनि बर्सेनि उल्लेखनीय नै छ। त्यसैले नतिजाका लागि धेरै विद्यार्थी भार हैन रहेछ भन्ने बुझाउन पनि सफल भएका छन् यी विद्यालय।

सरकारले मुलुकभरका शिक्षक÷शिक्षिकाका लागि तहअनुसार तलव र भत्ता तोकेकाले कसैले कम कसैले बढी पाउने कुरै भएन। तालिमको पनि नियम छ। अन्य अवसर पनि विकेन्द्रित भएका छन्। तर सबै विद्यालय किन माथिका जस्ता हुन सकेनन्? केले रोक्यो उनीहरूलाई आफ्ना विद्यालय उत्कृष्ट तुल्याउन? किन विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइस्थल बनाउन सकेनन् उनीहरूले? अब घोत्लिनै पर्ने भएको छ। विद्यालय परिवार मात्र हैन, काम जे/जस्तो गरे पनि तलव र सुविधा भने पठाइरहने सरकारले पनि चासो बढाउन जरुरी छ। अनि आफ्नो गाउँठाउँको विद्यालय सुधार हुन नसकेको एउटा कारणमध्ये हामी पनि हौँ भन्ने स्वीकारोक्ति पनि स्थानीयमा देखिनु अत्यावश्यक छ।

यतिखेर मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। त्यसैले अन्य कतिपय अधिकार जस्तै विद्यालय स्तरको शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यसैले अब पनि विद्यालय गतिहीन भइराखे भने त्यसको अपजस विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकलाई मात्र दिएर स्थानीय सरकार उम्कन पाउँदैन। यस्तो दुर्गतिको भागिदार आफू पनि हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले आजैदेखि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयलाई विश्वनिकेतन, रत्नराज्य, जनकल्याण, ज्ञानोदय, नीलबाराही आदि विद्यालयले अपनाएका पठनशैली र पृथक तरिकाबारे अध्ययन गर्न लगाउन जरुरी भइसकेको छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ००:२१ सोमबार