ऋण किन लिइन्छ? उत्तर सोझो छ– खनखाँचो टार्न। कहिले तिरिन्छ? त्यो पनि सहज छ– समस्या सल्टिएपछि। त्यसैले व्यक्तिगत जीवनमा होस् या देशको जीवनमा, ऋण लिनु र तिर्नु सामान्य प्रक्रिया हो। यस्तो चलन पैसा निर्माण हुनुअघि पनि प्रचलनमा थियो। फरकचाहिँ यो थियो कि त्यतिबेला वस्तु विनिमय प्रथा चलनमा थियो। जसले हुनेबाट लिएर नहुनेको समस्या समाधान हुन्थ्यो।

‘कहीँ नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ नेपालमा चाहिँ ऋण तिर्नका लागि ऋणको दुरूपयोग गरिएको पाइएको छ। नेपालले यो वर्ष जेठसम्म ३ खर्ब ६ करोड रुपियाँ ऋण लिएकामा त्यही पैसाबाट २ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। उसै त मुलुकको राजस्व संकलन ओरालो लागिरहेका बेला ऋणको किस्ता तिर्नसमेत ऋणै थप्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो अर्थतन्त्रको गिर्दो यात्रा मात्र प्रष्ट्याउँछ। यस्तो अवस्थामा हामी कहिले समस्यामुक्त हुन्छौँ र ऋण तिर्छौँ? प्रश्न गम्भीर छ।

देशहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि ऋण लिन्छन्। यस्तो क्षेत्रमा खर्च गरेपछि उत्पादन बढ्ने, त्यसबाट रोजगारीसमेत सिर्जना हुने र यसबाट राजस्व वृद्धि हुने अर्थतन्त्रको सामान्य नियम हो। तर जोसँग ऋण लिएको हो, त्यस्तो ऋण उसैको किस्ता (सावाँ÷ब्याज) भुक्तानीका लागि बुझाउनुपरेपछि यसबाट मुलुकले के लाभ पाउँछ? उल्टै ऋण थपिँदै जान्छ र तिर्नुपर्ने किस्ताको आकार झन् झन् वृद्धि हुँदै जान्छ। यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनिष्टको संकेत हो भन्दा फरक पर्दैन।

एकातिर समाजवादउन्मुख मार्ग अपनाइएका कारण मुलुकले बर्सेनि अरबौँको दायित्व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा बढाउँदै जानुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतिर संघीयता अपनाएपछि अनावश्यक ठानिएका प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति जस्ता दर्जनौँ निकाय सेतो हात्तीका रूपमा गनिँदै आएका छन् र यिनले राजस्वको ठूलो अंश खर्च गरेअनुसार प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था छ। ऋण लिएर निर्माण गर्ने भनिएका ठूला संरचनाको काम अलपत्र छ। अझ यस्ता आयोजना निर्माणको काम ढिला गरी दुहुनो गाई बनाइएको छ। सरकारले एकातिर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अर्कोतिर त्यसैका निम्ति ऋण लिइरहने प्रवृत्ति रहेको छ। ऋण लिएर काम गर्ने गरेको भए पो हुन्थ्यो, काम नगर्ने ऋणको साँवाब्याज मात्र बुझाउँदा मुलुकको आर्थिक उपार्जन भने हुन सक्दैन।  

जोसँग ऋण लिएको हो, त्यस्तो ऋण उसैको किस्ता (सावाँ-ब्याज) भुक्तानीका लागि बुझाउनुपरेपछि यसबाट मुलुकले के लाभ पाउँछ? उल्टै ऋण थपिँदै जान्छ र तिर्नुपर्ने किस्ताको आकार झन् झन् वृद्धि हुँदै जान्छ। 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र अर्को त्यस्तो परजीवी हो जसले स्वार्थबाहेक केही देख्दै देख्दैन। कोभिड महामारीका बेला विश्वका सबै भन्दा विकसित देशका कर्मचारीलाई समेत घरै बसेको अवधिको पूरै पैसा दिइएन तर नेपालमा भने महिनौँ घरमै बसे पनि कसैको खाइपाइ आएको तलव÷भत्ता छाड्नु परेन। ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता रोकियोस् कि अस्पतालको औषधि किन्ने बजेट रोकियोस् तर कर्मचारीको तलब रोकिनु त परै जाओस्, घटेकोसम्म कसैले सुनेको छैन। त्यसैले एकातिर जसरी पनि आफूले सेवा÷सुविधा बढाएरै छाड्ने तर राजस्व उठाउन भने अनुदार होइदिने कर्मचारीतन्त्र पनि यसका लागि जिम्मेवार छ। अझ कतिपय घटनामा कर्मचारी नै उद्योगी÷व्यापारीसँग मिलेर राजस्व मिनाहा गरिदिने वा घटाइदिने ‘दयावान’ कार्यमा समेत लागेका देखिन्छन्। भर्खरैजसो मात्र विशेष अदालतले राजस्व चुहावटको मुद्दामा कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबै भन्दा बढी बिगो, जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेबाट पनि राजस्व उठ्न नदिन कर्मचारीको समेत कति ठूलो भूमिका हुने रहेछ भन्ने जगजाहेर भएको छ।

कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माण जरुरी हुन्छ। यसका लागि पुँजी पनि ठूलै चाहिन्छ। यस्तो पुँजीको मुख्य स्रोत राजस्व हुने गर्छ तर यही राजस्व कम हुँदै गएपछि ऋणको मात्रा बढ्नु स्वाभाविक हो। ऋण सदुपयोग हुने अवस्थामा यो समस्याको विषय हुँदैन तर ऋण ऋण बढाउनकै लागि प्रयोग हुन्छ भने त्योचाहिँ निन्द्रै नलाग्ने विषयमा परिणत हुने गर्छ। राजस्व बढाउन उत्पादनशील उद्योग हुनुपर्ने तर हामीचाहिँ उत्पादन गर्नु भन्दा कच्चा पदार्थबाट आउने झिनोमसिनो आम्दानीमै रमाउने भएपछि राजस्व बढ्छ कहाँबाट? उदाहरणका लागि हामी जडीबुटीमा धनी छौँ। तर हामी यस्ता जडीबुटी आफैँ प्रशोधन गरेर औषधि निर्माण गर्ने भन्दा टनका टन जडीबुटी विदेश निर्यात गर्ने अनि तिनै जडीबुटीबाट बनेका औषधि हामीले पाएको भन्दा दर्जनौँ गुना बढी पैसा तिरेर झोलामा भित्र्याइरहेका छौँ। हामीलाई आज ऋण तिर्न ऋण थप्नुपर्ने अवस्था आइलाग्नुका विभिन्न कारणमध्ये मुख्य यो पनि एउटा हो।

मुलुकमै राजस्वका क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई नै बढाउने नीति अंगाल्नुपर्छ। राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र सुशासनयुक्त बनाउन अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणको आकार घटाउन सकिन्छ। अनि ऋण लिनै परेमा त्यस्तो कार्यका लागि लिनुपर्छ जसले गणनायोग्य प्रतिफल देओस्। जस्तो– कुनै ऋण ठूलो परियोजना निर्माणका लागि भनेर लिने र त्यसैमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले केही वर्षमा आम्दानी दिन सक्छ। त्यसरी गरेको आम्दानीबाट ऋण तिर्न सकिन्छ। ऋण लिएर विमानस्थल बनाएको हुन्छ, आम्दानीको बाटो नखुल्दै साँवाब्याज बुझाउने बेला भइसक्छ। ऋण लिएर उत्पादनमुलक काम गर्न सक्नु्पर्छ। ठूला परियोजना निर्माण चाँडै हुने वातावरण बनाउनु पर्छ। अनि मात्र ऋणको सदुपयोग हुन्छ। अन्यथा, ऋण काढेर घिऊ खानेजस्तो स्थिति आउँछ।  

प्रकाशित: २७ असार २०८० ००:३१ बुधबार