मुलुकका तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको चर्चा यतिबेला राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको जत्तिकै भइरहेको छ। यसलाई मुलुकमा आमनागरिकले परिवर्तन खोजेका रूपमा अथ्र्याइँदैछ। प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको नेपाल अब निर्वाचनमार्फत नागरिकले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उमेरले एक वर्ष पनि नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई प्रष्ट दुई विकल्प दिएको छ– सच्चिने वा सकिने। यी दल सच्चिएनन् भने आगामी निर्वाचनमा अकल्पनीय परिणाम आउने लक्षण देखिँदैछ।  

संसद्मा रास्वपाले फेरि दुई अंक थपेको छ। यस हिसाबले यसको संख्या २१ पुगेको छ। यसका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनप्र्राप्ति प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण सांसद पद गुमाएका हुन्। उनलाई चितवन–२ का मतदाताले पहिले भन्दा करिब ५ हजार बढी मतले जिताएका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– लामिछानेमाथि अहिले मतदाताको विश्वास रहेको छ। त्यही भएर उनलाई यसअघि निर्वाचित गरेको सांसद पद खारेज भए पनि पुनः त्यही जिम्मेवारीमा मतदाताले पुर्याएका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्ष एमालेका समेत उम्मेदवार भए पनि मतदाता उनीहरूतिर आकर्षित हुन सकेनन्।  

त्यस्तै तनहुँ–१ बाट डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि रास्वपाकै उम्मेदवार बनेर विजयी भएका छन्। वाग्लेको विजयले सत्तारुढ कांग्रेसलगायत गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका यो ठाउँमा पुनः कांग्रेस उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन्। यसले कांग्रेस मतदाताबीच लोकप्रिय हुन नसकेको सन्देश गएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय भोग्नु स्वाभाविक उपक्रम होइन। कांग्रेसभित्र आफ्नो भविष्य नदेखी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका वाग्ले दल परित्याग गरी रास्वपामा गएका हुन्। उनी रास्वपामा गएकोप्रति कांग्रेसभित्र तीव्र प्रतिक्रिया रहेको पनि हो। नयाँ दलमा प्रवेश गरेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरेपछि स्वाभाविकरूपमा मतदातामा देखिएको अरूचि प्रकट भएको छ।  

निर्वाचन परिणामलाई आत्मसात गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ठूला दलप्रति मतदाताको वितृष्णा’देखिएको स्वीकार गरेका छन्। वाग्लेलाई गत निर्वाचनमै उम्मेदवार वञ्चित नगरेका भए सम्भवतः अहिलेको परिणाम आउने थिएन। कांग्रेसकै अर्का उम्मेदवारले तनहुँ–१ मा विजयी हुने मौका पाउने थिए। दलभित्रै विद्रोह गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित छवि बनाएका वाग्लेलाई टिकट नदिँदा ठूला दलभित्रको बिग्रँदो अवस्था प्रकट भएको हो। ठूला दलभित्र प्रतिस्पर्धा भन्दा आफू निकट व्यक्तिलाई मात्र अघि बढाएको परिणाम हो।  

दलहरूको अहिलेको अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई सडकमा पुर्याउँदा उनीहरूले सच्चिने वाचा गरेपछि मुलुकमा परिवर्तन आएको हो। तर ती सच्चिएनन्। तिनले फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बेलामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र अरू सडकमा पुगेको अवस्था देखिएको हो। त्यतिबेला पनि उनीहरूले सच्चिने कुरा गरेका हुन्। तर ती सच्चिएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत गत शनिबार ललितपुरमा आयोजित एउटा सभालाई संबोधन गर्दै ‘समाजमा अराजकता र आवेग हावी भएको’ टिप्पणी गरेका थिए। उनले यसमा ‘बौद्धिक क्षेत्रको हस्तक्षेप’ को समेत आह्वान गरेका हुन्। दाहालमा कुनैबेला ‘सुकिलामुकिला’ प्रति अरूचि रहेको हो। नयाँ दल र तिनका समर्थकले आजको दिनमा सूचना प्रविधिलाई उपयोग गरी प्रमुख दल, सञ्चार माध्यम र मुलुकका अन्य संस्थापन पक्षमा आक्रमण गर्न थालेपछि स्वाभाविकरूपमा यस किसिमको आह्वान भएको बुझ्न सकिन्छ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका यो ठाउँमा पुनः कांग्रेस उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन्। यसले कांग्रेस मतदाताबीच लोकप्रिय हुन नसकेको सन्देश गएको छ। 

बारा–२ को निर्वाचन परिणाम उपेन्द्र यादवको पक्षमा गए मात्र सत्ता गठबन्धनका निम्ति थोरै आशाको सन्देश हुन सक्छ। यति गर्दा पनि एक स्थान उसले गुमाएको अवस्था छ। यसै पनि उपनिर्वाचन भनेको जनभावना बुझ्ने एक अवसर हो। गत मंसिर ४ मा निर्वाचन भई पुस १० मा नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएयताको केन्द्रीय राजनीतिले उत्साह जगाउन सकेको छैन। गठबन्धन सरकार चलाउन यसै पनि मुस्किल छ। दलहरूको पदका निम्ति देखिएको तानातानले मतदातालाई खासै उत्साहित गर्न सकेको छैन। दलहरूले यसपटक सच्चिएर काम गरेको सन्देश दिन निकै कठिन भएको छ।

एकातिर, ठूला दलका विरुद्धमा तीव्र प्रचारयुद्ध गरिएको छ। नयाँ दल नआइ देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण पनि उत्तिकै तीव्रताका साथ भइरहेको छ। अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने आगामी निर्वाचन ठूला दलका निम्ति सुखद हुने छैन। यो अवस्था बुझेका हुनाले रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारमा रहिरनु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। यो दलले अब मध्यावधि निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई लैजान जोड गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसैगरी सत्ताबाट बाहिर रहेको एमालेको पनि सकेसम्म परिस्थितिलाई आफूअनुकूल गर्ने भूमिका हुन्छ। तथापि, अहिलेको स्थिति एमाले स्वयंका निम्तिसमेत झन कठिन देखिँदैछ।  

प्रमुख दलले मुलुक बिगारेका छन् भन्ने अहिलेको देशबासीको मनोभाव परिवर्तन गर्न कठिन मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। अत्याधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरी एकथरीले प्रचारयुद्ध चलाएका छन् भने त्यसलाई पनि त्यहीरूपमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ। आजका प्रमुख दल हिजो कुनै बेला रास्वपा जत्तिकै लोकप्रिय रहेका हुन्। अहिले तिनका प्रति देखिएको अरूचि हटाउन व्यापक सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ। आमनागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम हुने हो भने अहिले देखिएको प्रतिकूल अवस्थामा सुधार आउन पनि सक्छ। अन्यथा अहिलेको उपक्रमले नयाँ परिणाम हेर्न र सुन्न बाध्य बनाउने देखिन्छ।  

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ००:१३ बुधबार