नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको एक प्रमुख चरित्र समावेशीकरण हो। राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बलियो गरी अँगालेको छ। संविधानअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गरी २०६४ देखि यसलाई समावेश गरिएको छ। निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने ४५ प्रतिशत पदलाई आरक्षित गरिएको छ। सय पद भएमा ४५ जना यस प्रावधानअनुसार पूर्ति हुन्छन्। र, यो व्यवस्था लागु भएपछि स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसअघि प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका धेरै जातजातिको प्रवेश भएको छ।

यसले स्वाभाविक रूपमा निजामती सेवालाई सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने बनाउँदै छ। यसका साथै अन्य क्षेत्रलाई पनि समावेशी बनाउन प्रेरित गरेको छ। आरक्षणका माध्यमबाट सेवामा तोकिएका समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने यो व्यवस्थाले सकारात्मक विभेद गरेको छ। निश्चित समयका निम्ति यस्तो व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ। निजामती सेवा ऐनको यो व्यवस्थालाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो अभ्यासको पहिलो दशक पूरा भइसकेको छ। आरक्षण कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। आरक्षण पक्षधरहरूले विगतमा लामो समयसम्म प्रतिनिधित्व नपाएका कारण यसको दायरा अरू बढाउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएका छन्। आरक्षणप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्नेहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्न र एउटै व्यक्तिले निरन्तर उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नआओस् भनेका छन्।

राज्यका तीन आयोगले भने कर्मचारी भर्ना पूर्ण जातीय आधारमा हुनुपर्ने माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसमक्ष गरेका छन्। दलित आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति आयोग अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र राष्ट्रिय थारु आयोग अध्यक्ष विष्णु चौधरीले मन्त्री मोदीसँग गरेको यस्तो आग्रहप्रति प्रश्न उठेका छन्। अहिले ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत जातीय आधारमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कोटा छुट्याउने गरेको छ। सामान्यतः सेवा प्रवेश वा बढुवामा एक पटक मात्र आरक्षण दिनुपर्ने र त्यसपछि अरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले बन्दै गएको देखिन्छ। निश्चित समुदायलाई समेट्ने उद्देश्य राखे पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, अन्यथा सीमित समूहले मात्र लाभ लिन सक्छ।

आरक्षणबाट अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन नपाएको वर्ग वा समुदायलाई समावेश गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। यो कति समयका निम्ति र कुन रूपमा निरन्तर हुन्छ भन्ने सन्तुलन बिन्दुको खोजी हुनुपर्छ। यसमा सन्तुलन भएन भने त्यो आफै असन्तुष्टिको कारक बन्छ। त्यति मात्र होइन, यो व्यवस्थाबाट वञ्चित भएको ठान्ने समूह मुलुकबाट पलायन पनि हुन सक्छ। एकथरीले अवसरबाट वञ्चित भएको ठान्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। भारतमा आरक्षणका कारण कैयन् व्यक्ति देश छाडेर हिँड्न बाध्य भएको उदाहरण छ। त्यहाँको न्यायालयले आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा कैयन् आदेशसमेत गरेर यसलाई सच्याउने बाटो खोजेको छ। कतिपय प्राविधिक विषयको अध्ययनमा आरक्षणभन्दा क्षमता आवश्यक हुन्छ भन्ने आदेशसमेत त्यहाँ गरिएका छन्। आरक्षित वर्गले पनि क्षमताका आधारमा अध्ययनको अवसर पाए भने त्यो गुणस्तरीय हुन्छ। बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानी परिवारका सदस्यले पुस्तौंपुस्तासम्म आरक्षण पाएका कारण त्यहाँ विरोध भएको थियो। आरक्षणकै कारण आक्रोश बढ्दा हजारौं विद्यार्थीले त्यहाँको सडकमा आक्रोशसमेत पोखेको घटना स्मृतिमै छ।

एकपटक आरक्षण दिइसकेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। भारतमा आरक्षणको ७० वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ। आरक्षणका कारण प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने ठानेर देश छाडेको ठुलो संख्या पनि त्यहाँ छ। एउटा निश्चित अवधिमा यसले परिवर्तन गरिसक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यही स्थितिलाई बुझेर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक भएको प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ। पहुँचवालाले पटक पटक सुविधा पाउने र पहुँच नहुनेले मौका नपाउने अवस्थामा सुधार आवश्यक छ भन्ने यस आयोगको जिकिर छ। कुनै परिवारका बाबुले यो अवसर पाए छोराछोरीमा यो नसर्ने वा अर्कोले पाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ। निजामती सेवामा रहँदा पनि एक पटकको बढुवा वा नियुक्तिमा मात्र यो व्यवस्था लागु हुने र पछि अरूले मौका पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ।

निःसन्देह आरक्षण व्यवस्था सबै वर्ग र समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका निम्ति हो। एउटै समुदाय वा वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व भएर मुलुक बलियो हुँदैन। सबैले अवसर पाउनै पर्छ। यसैका निम्ति संविधानले समावेशी चरित्र अंगीकार गरेको हो। जातीय समुदायका आधारमा मात्र होइन, आर्थिक हैसियतलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि रहँदै आएका छन्। कुनै खास जाति वा समुदायमा परेको गरिब व्यक्तिले आरक्षण पाउन नसक्ने तर धनी भए पनि खास समुदायमा परेका कारण पटक पटक आरक्षित भइरहने अवस्थालाई कसरी ध्यानमा राख्ने ? प्रश्न गम्भीर छ। आखिर सबैलाई अवसर पुगोस् भन्ने मान्यता नै हो। अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारी वा अन्य अवसरलाई जातीय आधारमा मात्र मौका दिन सकिने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसो भयो भने समाजमा झन् बढी असन्तुष्टि हुनेछ। सकेसम्म सबैले मौका पाउने र कसैले पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन संवेदनशील ढंगले अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। आरक्षण हटाउने र बचाउनेबीचको द्वन्द्वलाई सन्तुलित ढंगले हेर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ २३:५९ बुधबार