उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि गत मंसिर ४ यता चलिरहेको पदाधिकारी चयन प्रक्रियाको चरण पूरा हुनेछ। त्यसपछि पनि चितवन र अन्य केही स्थानमा उपनिर्वाचनको धेरथोर सरगर्मी रहन्छ नै। तैपनि अहिलेलाई मुलुक उपराष्ट्रपति निर्वाचनको जोडघटाउमा लागेको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति पद पनि सत्ता गठबन्धनकै पोल्टामा जाने निश्चित छ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा फेरि केही प्रश्न उठेका छन्। यतिबेला सत्ता गठबन्धनबाट तीन र प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) बाट एक गरी चारजना उम्मेदवार बनेका छन्। एमालेका तर्फबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य उम्मेदवार बनेकी छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का रामसहायप्रसाद यादव र प्रमिला यादवलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने जनमत पार्टीकी ममता झा छन्। अन्यथा भएन भने १० दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका तीनमध्ये कुनै एकको उम्मेदवारी अन्तिम समयमा कायम हुनेछ।

अन्तिममा एमाले तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र १० दलीय गठबन्धनका कुनै एक उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा निर्णायक हुनेछ। उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार विजयी भइसकेका कारण उपराष्ट्रपति महिला बन्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि जोडदार ढंगले उठिरहेको छ। यही आधारमा एमाले उम्मेदवारको तर्फबाट यादवको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरीसमेत परिसकेको छ। उजुरीबमोजिम उनको उम्मेदवारी कायम नभएको खण्डमा महिला उम्मेदवार मात्र मैदानमा हुनेछन्।

मुलुकका उच्च पदमा पुरुष र महिलालाई निर्वाचन गर्ने परिपाटी संविधानअनुसार चलिरहेको छ। संघीय संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला र पुरुष हुनैपर्ने अभ्यास छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा महिला वा पुरुष हुनैपर्ने भन्ने प्रावधानबारे अन्यथा व्याख्या भइरहेको छ। यसमा निर्वाचन आयोग अलि सख्त हिसाबले आइरहेको छ। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेका कारण अब महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र अन्यथा त्यो कायम नरहने भन्ने निर्णय गरिसकेको स्थिति छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अहिले उपराष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्न सफल जसपाले पुरुष र महिला क्रमशः रामसहायप्रसाद यादव र प्रमिला यादवलाई उम्मेदवार बनाएको हो। रामसहायप्रसादको उम्मेदवारी कुनै हिसाबले कायम भएन भने प्रमिला मैदानमा निरन्तर हुन्छिन्।

संविधानले राष्ट्रपतिमा महिला र पुरुष दुवैको प्रतिनिधित्वबारे स्पष्ट नबोलेको भए पनि अभ्यासमा यसलाई निरन्तरता दिन सक्दा उपयुक्त हुने हो। संयोगले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहेका बेला उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन कायम रहेका कारण कुनै विवाद भएन। दुवै पुरुष हुँदा पनि प्राविधिकरूपमा अन्यथा नहुन सक्छ। तर, संविधानमा सबैजसो अभ्यासले महिला र पुरुषलाई उच्च पदमा समान हैसियत प्रदान गरेको छ। यी दुवैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छ। बरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दुवै महिला बनाउँदा कुनै फरक पर्दैन। यसमा पनि समुदाय भने भिन्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अतः अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सकेसम्म महिलालाई उपराष्ट्रपतिमा कायम गर्न सक्दा अनावश्यक विवाद हुँदैन। त्यसैगरी संविधानको समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गरेको प्रष्ट सन्देश जान्छ।

जसपा नेता उपेन्द्र यादवलाई पुनः संसद्मा आउनुपर्ने भएका कारण मात्र रामसहायप्रसाद यादवले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका हुन्। अन्यथा, अरू कोही उनको ठाउँमा उम्मेदवार बन्न पाउँथ्यो। विशेषगरी अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो स्वार्थको जोडघटाउ गरेर मात्र कसैलाई उम्मेदवार बनाउँछन्। उपेन्द्रलाई पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले संसद्मा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेरै यो उपाय निकालिएको हो। विगतमा पनि कुनै पनि दलका शीर्ष नेतालाई निर्वाचनमा पराजित भए पनि केन्द्रीय राजनीतिको आवश्यकताका आधारमा पुनः संसद्मा ल्याउने अभ्यास भएका छन्। प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा कैयन् निर्णय हुने गरेका छन्। त्यसैमा अहिलेको राजनीति रुमलिएको छ।

मुलुकको राजनीतिले सुधार चाहेको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिको सुधार निर्वाचनमार्फत हुन्छ। कैयन् लोकतान्त्रिक मुलुकमा केही वर्षको अभ्यासपछि प्रमुख नेतृत्व बाहिरिन्छ। हामीकहाँ भने विगत तीन दशकदेखिको राजनीतिक नाटकमा यिनै नेताको भूमिका रहेको छ। राजनीतिलाई सहज बनाउन वास्तवमा उच्च नेतृत्वले केही चरणको निर्वाचनपछि मूल प्रवाहबाट बिदा लिएर नयाँलाई अवसर दिनु उचित हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक वितृष्णाको एउटा कारण यो पनि हो।

यसपटकका निर्वाचन अभ्यासले सुधारका निम्ति अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलको भूमिकाले पनि सुधारको कुनै संकेत गरेको छैन। पुराना दल सुध्रिनका निम्ति तयार छैनन्। प्रत्येक पटक कुनै न कुनै बखेडा देखिएकै छ। यसकारण उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख दलले सुझबुझपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन। राजनीतिलाई सुधार चाहिएको छ। त्यो सुधार आफैँबाट हुनुपर्छ। जहिल्यै राजनीतिमा आफ्नो लाभ/हानिलाई मात्र हेर्दा समग्र मुलुकले त्यसबाट प्रेरणा लिन सक्दैन। यो पटकको राजनीतिबाट सुधार गर्दै अगाडि बढ्न प्रत्येक दलको युवा नेतृत्वले सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। 

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७९ २३:४१ शनिबार