राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तेस्रो सत्तारोहण सोमबार अपराह्नबाट सुरु भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यसका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका निम्ति दाहालको घटना निकै प्रितिकर बनेको छ। निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट शक्ति आर्जन गरी नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। परेको बेलामा आफ्ना लागि अनुकू्रल वा प्रतिकूल जस्तासुकै गतिविधि गर्न उनी पछि पर्दैनन्। यसरी हासिल गरिएको दाहालको यो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निकै चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो, उनको कार्यकाल पूर्वनिर्धारित छ। पाँच वर्ष होइन साढे दुई वर्षपछि उनले कुर्सी खाली गरिदिनुपर्नेछ। दोस्रो, दाहाललाई देशभित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूले राम्ररी महसुस गरेका छन्। यस हिसाबले उनीमाथि कति भर गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताब सबैको छ।

सपथ ग्रहणसँगै दाहालले आफ्नो दलसँगै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने एमाले र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई साथमा लिएर सरकार बनाएका छन्। सात दल र तीन स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदको साथ पाएर सरकार बनाएका दाहालका निम्ति यी सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण घडी छ। एक दलको मात्र सरकार बन्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीका निम्ति सहज वातावरण हुन्छ। दाहालले ओलीका साथै गठबन्धनका अन्य नेताहरूलाई समेत खुसी पारेर चल्नुपर्ने अवस्था छ। यसपटक सत्ताको साँचो ओलीको हातमा भएका कारण उनको इच्छाबेगर दाहालले धेरै काम गर्न पाउने छैनन्। जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने बाध्यताले तानिएका दाहालले आगामी चुनौती कसरी सामना गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।

दाहाल यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पहिलोपटक २०६५ साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुने गौरव उनले प्राप्त गरिसकेका हुन्। त्यस कार्यकालमा उनले ‘पति’ हरूलाई चलाएका कारण असमयमै राजीनामा गरी सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पनि हो। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिदेखि पशुपतिका मूल भट्ट फेर्नेसम्मका काममा अल्झिएपछि दाहालको त्यो कार्यकाल विवादमा परेको हो। पछि पनि उनलाई त्यो बेला गल्ती भएको हो भन्ने अनुभूति रह्यो। बेलाबेलामा उनले यसबारे उल्लेख पनि गरेका छन्। दोस्रोपटक २०७३ सालमा कांग्रेसको सहकार्यमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि निर्वाचनका बेला फेरि उनले एमालेसँग सहकार्य गरेको इतिहास छ। दाहाल आवश्यकताअनुसार गठबन्धन बनाउन र भत्काउन सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन्। अहिले पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा गरिएका प्रयासले पनि उनको सक्रियतालाई राम्ररी चिनाउँछ।

तीन उपप्रधानमन्त्री र जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएकासहित आठजनाको मन्त्रिमण्डल सोमबार बनेको छ। तेस्रो ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीको लक्षण सुरुमै तीनजना उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि देखिएको छ। अन्य मन्त्रीको जिम्मेवारी टुंग्याउन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ। अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेका बेला सरकारले पूर्णता पाउन निकै दिन कुर्नुपरेको अनुभव छ। अहिले दलीय सहभागिताका आधारमा पनि लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारका तीन वरिष्ठ मन्त्रीमा विष्णु पौडेल अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार र रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। मुलुकको अर्थिक स्थिति कमजोर बनेका बेला गठन भएको यो सरकारलाई मुलुकमा आशाको सन्देश दिनुपर्ने चुनौतीको घडी छ। त्यसैगरी भर्खरै निर्वाचनका बेला प्रकट भएको आमअभिलाषा पूरा गर्नुपर्ने दबाब पनि सरकारलाई हुनेछ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको अनुहारका रूपमा रहेका लामिछानेको उपस्थिति सरकारका काममा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने सशक्त दबाब पनि छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँमाथि पनि यसपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा स्थिति सहज छैन। उनका लागि यसअघि सत्ता गठजोडलाई मिलाएर जानुपर्ने दबाब छ। त्यसैगरी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएको आमवितृष्णालाई चिर्ने गरी विकास निर्माणका काम गराउनुपर्ने चुनौती छ। मुलुकमा विकास निर्माणका काम ढिला हुने, आर्थिक गतिविधि नहुने र युवाले विदेशी भूमिमा श्रम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ। यो स्थितिमा उनले आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने अवस्था छ। गत निर्वाचनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी जनमत प्राप्त भएको होइन। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन आवश्यक संख्या प्राप्त नगरेपछि मात्र उनलाई यो अवसर आएको हो। उनले गरेको कामले आगामी दिनमा माओवादी पार्टीलाई समेत प्रभाव पार्नेछ। दाहालका यसअघिका दुई प्रधानमन्त्रीत्व कालभन्दा भिन्नरूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने यसले उनी र उनको दललाई पुनः अप्ठ्यारो पार्नेछ।  

यो सरकारले गर्नुपर्ने नियमित कामबाहेक संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने पनि छ। त्यसका निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ र सहयोग चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री बन्न गएका दाहालसँग कांग्रेसले सहकार्य गर्न सहज छैन। आगामी दिनमा स्थिति सहज नभई यो काम अगाडि बढ्दैन। त्यो अवस्थामा दाहालले सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुद्दा नटुंगिएमा उनीमाथि तरबार रहिरहनेछ।  

यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका आफ्ना कमजोरीबाट सिक्दै अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले सफलतापूर्वक काम गरे भने अहिले आमरूपमा चुलिँदै गएको निराशा पनि कम हुन सक्छ। दाहालका निम्ति यो चुनौती मात्र होइन, जीवनको उत्तरार्धमा पाएको अवसर पनि हो। अवसरलाई उनले सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन सकेनन् भने अहिलेको परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। मुलुकमा स्थिरताको सन्देश दिन पनि सरकारले आमनागरिकलाई आशा जगाउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकार दलहरूको गठजोडकै बन्दी भयो भने केही काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। विगतका कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दाहाललाई यो कार्यकालमा सफलता मिलोस्। शुभकामना। 

प्रकाशित: १२ पुस २०७९ ००:१६ मंगलबार