सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हवाईपूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सी वे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई तथा यात्रुको चापको विश्लेषणको आधारमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।
सरकार प्राथमिकतामा राख्ने अदालत रोक्ने
सरकारले आगामी आवमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतले भने हालसालै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने फैसला गरेको छ। आगामी आवमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिने भएको छ।
आगामी आवको बजेटमा आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बाग्लुङको बलेवा, दाङ, टरीगाउँ, टीकापुर, चौरजहारी लगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। यसैगरी उदयपुर विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आवको बजेटमा थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गर्ने नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने भएको छ।
सरकारले कोभिड १९ महामारी बाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटनक्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को वार्षिक ईजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको घोषणा गरेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यआगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि ३३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती शहर, ठूला शहर र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यटन मेला तथा रोडशो जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि आगामी आवमा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०२:५६ सोमबार
