अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन्।

शर्माले संसद्को संयुक्त सदनसमक्ष आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्यय विवरण (बजेट) ले सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी, किसान, वृद्धवृद्धा, शिक्षक, पेसाकर्मी, उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटमा राखिएका अनगिन्ती कार्यक्रम आगामी चुनावमा सहयोगी हुने किसिमका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई खुसी बनाउन खोज्दा अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधानमा बजेट बेखबर छ। आयात चुलिएर निम्तिएको समस्याले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोमा चाप पारेको छ। आयात रोक्न उत्पादन बढाउने कार्यक्रम धेरै ल्याउनुपर्नेमा बजेटमा त्यसो हुन सकेको छैन। बजेटका अधिकांश हिस्सा वितरणमा गएकाले उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउन र ल्याएका केही कार्यक्रममा पनि बजेट दिन सकिएको छैन।

कर्मचारीको तलब बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, ब्याज अनुदान दिने, ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, सहरी गरिबीलाई अपार्टमेन्ट दिने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई खर्च गर्न बजेट, सुत्केरीलाई पोषण भत्तालगायत अर्थमन्त्री शर्माका कार्यक्रम निर्वाचनलक्षित हुन्।

यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन व्यवसायी स्वयम्ले यसअघि नै सार्वजनिक गरेका ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेका छन्। यस्तै उद्योग स्थापना गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या सबैभन्दा जटिल बन्दै गएको छ। सरकारको यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्र खुसी हुने छ। यसका अतिरिक्त उद्योगी–व्यवसायीलाई कर छुट र अन्य सुविधा पनि पर्याप्त दिइएको छ। कोभिडप्रभावित व्यवसायलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ। रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याए पाएको सुविधामा ५० प्रतिशत थप गरिएको छ।

सबैलाई खुसी बनाउने क्रममा शर्माले विपन्न, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने घोषणा गरेका छन्।

यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यस्तै व्यक्तिगत आयमा पनि करको सीमा एक लाख रूपैयाँले बढाइएको छ।

शर्माले बजेट भाषणको सुरुवातमै ‘जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ’ ल्याउने बजेटको उद्देश्य रहेको भनेका छन्, तर वितरणमुखी बजेटले उनको यो उद्देश्यलाई पूरै उपहास गरेको छ।

‘अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले सेवा–सुविधा दिने काम यो वर्षलाई रोकिएको छ भन्ने घोषणा गरेको भए कसैले ठुलो विरोध गर्ने थिएनन्,’ पूर्व एक अर्थसचिवले नागरिकसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीले चुनावलाई लक्ष्य गरेर वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनुभयो,’ यो मुलुकको हितमा छैन।’

बजेटले पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा पनि पहिलेभन्दा धेरै बजेट दिएको छ, यो सकारात्मक हो। शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्ने घोषणा गरिएको छ। यसअघि निजामती कर्मचारीका लागि अस्पताल खोलिएको छ। यस्तै व्यक्तिगत रूपमा आयकरको सीमा बढाउने, स्यानेटरी प्याडको आयातमा भन्सार छुट दिने, २० वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि वार्ड बनाउने, तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आबास उपलब्ध गराइनेजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा पारिएका छन्। यस्तै बजेटमा १३ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले हेटौंडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। बर्सेनि भत्ता पाएका निजामती कर्मचारीले पनि सधैं पोसाक लगाएको अवस्था छैन। यस्तोमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिले हेटौंडा कपडा लगाउने व्यवस्था गर्छु भन्नु आफैंमा हचुवा र हावादारी कार्यक्रम हो। अर्को आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा पनि लोकप्रिय हुनुभन्दा अर्को होइन। धेरै नारा समेटेर बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको सपनाभन्दा पनि माथि उठेर केही कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। काठमाडौंदेखि चितवनसम्म एक घन्टामा पुग्ने सडक बनाउने र चतरादेखि सगरमाथासम्म २ घन्टामा पुग्ने सडक बनाउने घोषणा सपनाभन्दा पनि सम्भव नभएका कार्यक्रम हुन्।

शर्माले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएर उत्पादन र रोजगार सिर्जना गरी आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छन्। यसका लागि आगामी वर्ष आयात २० प्रतिशतले कम गर्ने र निर्यात दोब्बर बनाउने भनिएको छ। यसअनुसार उनले दरिला कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्।

किसानलाई ५ खर्बबराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एउटा लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। यस्तै शर्माले किसानसँग सरकारको नारा दिएर योगदानमा आधारित किसानलाई पेन्सन योजना ल्याएका छन्। यो योजनाअन्तर्गत एउटा कोष बनाइने र उक्त कोषमा किसानले जम्मा गर्ने रकममा सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने कार्यक्रम बनाइएको छ।

बजेटमा रुग्ण तथा बन्दप्रायः अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ।

आकार ठुलो, स्रोत महत्वाकांक्षी  

शर्माले ल्याएको कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेटमध्ये चालु खर्चमा ७ खर्ब ५३ अर्ब र पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा विकासका लागि २१.२ प्रतिशत मात्र दिइएको छ भने ४ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले ठुलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो कार्यान्वयनमा जान नसक्ने देखिएको छ। सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत चालु आवको बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँमा झारेको छ। योसँग तुलना गर्दा शर्माले ल्याएको बजेट करिब १० प्रतिशतले ठुलो हो।

चालु वर्षको खर्चको अवस्था हेर्दा भने यो करिब २५ प्रतिशतले ठुलो बजेट हो। अर्थमन्त्री शर्माले चालु आवमा ८८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने भनिरहेका छन्। यसअनुसार यो वर्ष कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ३६ अर्बको हाराहारी हुनेछ। यो वर्षको वास्तविक खर्चलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आगामी वर्षको बजेट २५ प्रतिशतले ठुलो हो। मुलुकमा बजेट खर्च हुन नसक्ने परम्परा हेर्दा २५ प्रतिशत ठुलो बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन।

अर्थमन्त्री शर्माले कार्यक्रम धेरै समावेश गरी आकार बढाएपछि बजेटमा स्रोत मिलाउन पनि चाप परेको देखिन्छ। बजेटमा राखिएका स्रोतको प्राप्ति हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ।

आगामी बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य सरसर्ति हेर्दा २० प्रतिशत मात्र बढेको देखिएको छ। वास्तविकतामा यो ३३ प्रतिशतको वृद्धिदर हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्ष सरकारले ९ खर्ब हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन गर्ने देखिएको छ। आगामी वर्ष १२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ असुल गर्ने भनेको ३३ प्रतिशतको बढोत्तरी हो; यो सम्भव नहुने लक्ष्य हो।

यस्तै शर्माले २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आवको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४८ खर्ब रूपैयाँमाथि पुग्ने गरेको अनुमानलाई आधार मानेर यो लक्ष्य राखिएको हो। विभागको अनुमानअनुसार जिडिपीको विस्तार भएन भने आन्तरिक ऋण उठाउन समस्या पर्ने छ।

यस्तै अनुदान र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पनि वास्तविक देखिँदैन। आगामी वर्ष ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। चालु वर्ष सरकारले करिब ६० अर्ब रूपैयाँ ल्याउने भनेकामा अहिलेसम्म १४ अर्ब रूपैयाँ पनि आएको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानको अंश घट्दै गएको र दातृ निकायहरू अनुदान दिन उदार नदेखिएकाले आगामी वर्ष ५५ अर्ब रूपैयाँ आउने कल्पना गर्न सकिँदैन। वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ लिने लक्ष्य भने अन्य स्रोतका तुलनामा केही यथार्थपरक छ।

आगामी बजेटले राखेको स्रोत अनुमानअनुसार नआउने भएपछि सबै कार्यक्रमलाई बजेट दिन सकिने छैन। यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि हासिल हुने देखिँदैन। सरकारले आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। यस्तै विश्वलाई नै महँगीले मार पारेका बेला सात प्रतिशतभित्र महँगीको दर राख्ने सरकारी घोषणा पनि पूरा हुने देखिँदैन।

बजेटले वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने र स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकांक ०.६५० पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ००:३७ सोमबार