वाणिज्य बैंकहरूले गत महिनाझै माघमा पनि निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेका छन्। माघका लागि शुक्रबार बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर सम्बन्धी सूचनामा निक्षेपमा दिइने पुरानै ब्याजलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले केही दिनअघि नै निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने समझदारी गरेको थियो। सोही समझारीले गर्दा निक्षेपकर्ताले मंसिरमा कायम ब्याजदर अनुसारै माघ मसान्तसम्म चित्त बुझाउनुपर्ने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीको अन्तर नहुने गरी ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्ने सुविधा वाणिज्य बैंकलाई दिए पनि पुस र माघमा बैंकले त्यस्तो सुविधा उपयोग गरेनन्। जसकारण मंसिरमा तोकिएको मुद्दती निक्षेपको १० प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदरलाई त्यत्तिमै रोक्न बैंकहरूले यस पटक प्रयास गरेको पाइन्छ। निक्षेपमा दिइने ब्याज वृद्धि गर्दा कर्जाको पनि बढ्ने भन्दै बैंकरहरूले पुरानैमा रोक्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहर फैलिएको बेलाबाहेक अरू वर्ष पुसमाघदेखि नै बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्ने गर्थे। किनकि धेरैजसो तरलता अभाव त्यति नै बेला हुने गर्थ्यो।
तर यो वर्ष भने दसैंतिहारअघि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप पर्न सुरु गर्यो। महामारीका कारण गत वर्ष लगानी हुन नसकेको कर्जा चालु वर्षको सुरुवातदेखि नै माग बढेको र जसले गर्दा तरलता अभाव सिर्जना गरेको बैंकरहरूको भनाइ रहँदै आएको छ।
गत असोजमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र ब्याज दर बढाउन पाउने निर्देशन दिएको थियो। पुस यता बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि ९.०५ प्रतिशत ब्याज दर तय गरेका छन्।
त्यस्तै, साधारण बचतमा ६ प्रतिशत हाराहारी ब्याज दर तोकिएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका छन्। विकास बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरी १०.३५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्। गत महिनासम्म विकास बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा १०.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए।
एक महिनामा ५८ अर्बले बढ्यो निक्षेप
केही समयसम्म सुस्त रहेको निक्षेप पुसको अन्तिम साता सुधार भएको छ। पुसको चौथो सातामा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरू ५८ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप बढाउन सफल भएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप अघिल्लो साताको तुलनामा ५८ अर्ब रूपैयाँले बढेर ४३ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। पुस तेस्रो सातामा निक्षेप ४२ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ थियो।
सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी भने ९ अर्ब रूपैयाँले मात्र बढेको छ। पुसको तेस्रो सातामा ४० खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले चौथो सातामा ४१ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। त्यस्तै यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपान सिडी रेसियो ८९.६८ प्रतिशतमा झरेको छ। पुस पहिलो सातासम्म बैंकहरूको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो।
सरकारले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सरकारी ढुकुटी खर्च हुने क्रम बढ्न थालेपछि तरलतामा केही सहजता हुन थालेको छ। यही क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले ९२ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता स्थिति केही सुध्रिएको बताइएको छ।
भाँडियो इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर
९ महिनादेखि मर्जरको पर्खाइमा रहेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच अब मर्जर नहुने भएको छ। शुक्रबार हिमालयन बैंकले साधारण सभामा केही लगानीकर्ताले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेपछि यी दुई बैंकबीचको मर्जर भाँडिएको हो। बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जरमा नजाने पक्षमा भोट दिएपछि मर्जरको च्याप्टर बन्द भएको हो।
मर्जरका लागि दुई तिहाइ लगानीकर्ताको सहमति आवश्यक पर्छ। मतदानको बेला मर्जरमा जान आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ संख्या पुग्न नसकेको हो। यसअघि इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने विषयमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले बहुमतले निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचन्डबहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधिले फरक मत राखेका थिए। अहिले पनि सोही समूहले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेको हो।
तीन वर्षसम्म लाभांश वितरणमा रोक लाग्नसक्ने
मर्जर भाँडिएपछि यी दुई बैंकको लाभांश वितरणमा तीन वर्षसम्म रोक लाग्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि यसबारे राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय गरिसककेको छैन। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार मर्जर भाँडिएकाले बैंकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ। कुन बैंकलाई कस्तो कारबाही हुने भन्नेबारे भने केही अन्योल देखिएको छ। ‘कानुनले जे भन्छ, त्यसरी नै कारबाही हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘३ वर्षसम्म लाभांश वितरणमा पनि रोक लाग्न सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकले अबको कारबाही प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० अनुसार हुने जनाएको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७८ ०३:२१ आइतबार
