अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा १४ सय साना सडकका योजना स्थगित गर्ने बताएका थिए। तर ती योजनाको बजेट नरोकिने भएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले सस्तो लोकप्रियता कमाउन विधयेकमा आर्थिक,प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर सडक विभागले १४ सयवटा सडक योजनामध्ये एक हजार योजना पुरानै भएकाले रोक्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा तराई/मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय १७ वटा सडकका योजनाका कार्यक्रम समावेश गरेका थिए।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २४ लाखका दरले एक अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ९३ सडकका टुक्रे योजना समावेश गरेका थिए। उनले योजनाका लागि एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए।

यी दुवै सडक कार्यक्रम संघीय सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने २४ लाखका टुक्रे सडक हुन्। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले प्रतिस्थापन विधेयकमा आर्थिक, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी योजना स्थगित भए पनि अहिलेसम्म बजेट नरोकेको दाबी गरे।

‘प्रतिस्थापन विधेयकमा २४ लाखका १४ सय १० सडकका योजना स्थगित गर्ने उल्लेख छ। तर यी आयोजनाको बजेट अहिलेसम्म रोकिएको भने छैन,’ उनले भने,‘१४ सय १० योजनामध्ये एक हजार जति योजना अघिल्ला वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएका छन्। ती योजनाको पुरानो ठेक्का फरफारक नगरिकन स्थगित गर्न मिल्ने देखिँदैन। बरु नयाँ थपिएका करिब चार सय योजनाको भने स्थगित गर्न सकिएला।’  

विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग ती योजनाको बजेटसहित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ। उपमहानिर्देशक नेपाल अघिल्ला वर्ष नै ठेक्कामा गइसकेको २४ लाखे टुक्रे सडक योजना रोक्न नसकिने दाबी गर्छन्। ‘अघिल्ला वर्ष नै निर्माणमा गइसकेका योजना रोक्न सकिँदैन,’उनले भने, ‘यो चालु आवको बजेटमा राखिएको योजना भने सरकारले चाहेको खण्डमा स्थगित गर्न सकिएला।’  

सुरुङमार्गको बजेट घटाइयो,चार थप गरियो

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २३ वटा सुरुङमार्गको अध्ययन र निर्माणको लागि भन्दै एक अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। पछिल्ला अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले सुरुङमार्गको लागि छुट्ट्याएको बजेट घटाएर एक अर्ब ६ करोड रूपैयाँमा झारेका छन्।

मन्त्री शर्माले स्वार्थअनुकूलका चारवटा सुरुङमार्ग समावेश गरेका छन्। फुस्रेखोला छोरेपाटनदेखि स्याङ्जा गुडीकोला टनेल अध्ययनको लागि ५० लाख, बाग्लुङ ब्यू नरेठाँटी सुरुङमार्ग अध्ययनको लागि ५० करोड, रारा राजमार्गको कुशेपाटन–जाजरकोट ब्याउलीढुंगा र जुम्ला इमिलचा खोला सुरुङमार्गको लागि ५० करोड र सुनमाई राजदुबोल सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न ५० करोड रूपैयाँ बजेट समावेश गरेका छन्।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग १८४ थपिए

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा अघिल्ला वर्षका सहित ७८ वटा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री शर्माले सो वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच अर्ब रूपैयाँ लागत बढाएर १८४ वटा कार्यक्रम थप गरेको भेटिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल योजना बजेटमा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा सधैं समस्या आउने बताउँछन्। ‘कुनै पनि आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन तथा डिजाइनबिनै बजेट वक्तव्यमा योजना समावेश गरिन्छ,’उनले भने, ‘सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल अनुसार आयोजना काट्ने तथा थप गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म पूर्वाधार निर्माणमा सधैं किचलो देखिनेछन्।’

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्थगित गर्ने भनेका १४ सय १० सडकका योजना भने अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्।

पूर्वसहसचिव शर्मा सरकारले पर्याप्त अध्ययन, डिजाइन गरेर मात्रै योजना बजेटमा समावेश गरेको खण्डमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँछन्। ‘आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन र डिपिआर तयार गरेपछि मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने हो भने आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि जटिलता आउँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा त आयोजना बजेटमा समावेश गरेपछि मात्रै अध्ययन गर्ने परिपाटीले निर्माणमा धेरै समस्या आउने गरेका हुन्।’

विभागका उपमहानिर्देशक नेपाल प्रतिस्थापित विधेयकमा भौतिक निर्माणका ठूला कुनै पनि आयोजना कटौती नगरिएको दाबी गर्छन्। ‘भौतिक निर्माणका ठूला कुनै पनि आयोजना कटौती गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही आयोजनाको बजेट भने घटाएको छ।’

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७८ ०१:५० बुधबार