कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा विभागीय मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्छ। त्यसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ’ भन्ने छ।

नुन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय बजेट भाषणमार्फत थाहा पाएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी छक्क परे। नुन कारोबार खुला गर्ने विषयमा कुनै प्रस्ताव नगएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेकाले केही बोल्न मिलेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै तयारीबिनै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय आयो।’ दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गरेको हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए। 

‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएपछि नीतिगत निर्णय गर्ने प्रचलन थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय भयो।’अहिलेसम्म सरकारकै केही लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुनको आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको थियो। मुलुकमा वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुन्छ। यसमा करिब दुई अर्ब रूपैयाँको कारोबार हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको ठाडो दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ। कर्पोरेसनले गर्दै आएको नुनको व्यापार हत्याउन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको प्रभावमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको छ। कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ। ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले कर्पोरेसनलाई मात्र अनुमति दिएको छ। 

प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नुनको कारोबारमा कर्पोरेसनलाई एकाधिकार दिइएको थियो। निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रर्वधन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउनदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्पोरेसनलाई मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन आयात, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडको प्रभावमा परेर मन्त्रालयले नीति परिर्वतन गरेको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले लगाए। नुन कारोबारको महŒव, यसले दीर्घकालसम्मा पार्ने प्रभाव अध्ययन, छलफल नगरी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने घोषणा भएको उनले बताए। ‘नुन आयात र बिक्री बिस्कुट कारोबार गरेजस्तो होइन,’ महर्जनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले नुनको दुई अर्बको व्यापारमा आँखा लगाए।’

दुगड सञ्चालक रहेको दुगड स्याइसिस एण्ड फुड प्रालि, मोरङले एक सय ग्रामको नुनका प्याकेज बनाएर यसअघि कालोबजारी गरेको महर्जनको आरोप छ। दुगडको उद्योगले गत वर्ष एक सय ग्रामको नुन अनुमति नलिई ३२ रूपैयाँमा बिक्री गरेको विषयमा उजुरी गर्दा पनि कारबाही नभएको उनले बताए। दुगडले पहिलादेखि नै नुन व्यापार हातमा लिन खोजेको महर्जनको दाबी छ। ‘राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेर नुनमा निजी क्षेत्र ल्याउने प्रयास भएको छ,’ महर्जनले भने, ‘दुगड यो व्यापार आफूले गर्न चाहन्छन्।’

व्यापारीले यसअघि पनि नुनमा खुला कारोबार गर्न प्रयास गरेको भए पनि रोकिएको थियो। नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा गुणस्तर, मूल्य, वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने पूर्वप्रशासक बताउँछन्। अहिले हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तथा मूल्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएपछि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। 

विगतमा पनि व्यापारीले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पटक–पटक दबाब दिएको भए पनि रोकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। ‘म सचिव हुँदा पनि व्यापारीको दबाब आउँथ्यो,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘मूल्य, गुणस्तर र वितरण प्रणालीमा आस्वस्त हुन नसकेकाले रोकेका थियौं।’ नुन अत्यावश्यक वस्तु र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय भएको उनले बताए। 

‘गुणस्तर कायम र मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा विकृति आउन सक्छ,’ ओझाले भने, ‘हाम्रो नियमन गर्ने निकाय कमजोर भएको फाइदा उठाउन सक्छन्।’ साल्ट ट्रेडिङ सरकारको लगानी भएको पब्लिक कम्पनी भएकाले पनि अहिलेसम्म गुनासो नआएको ओझाले बताए। अहिलेसम्म नुनको मूल्यमा कसैले गुनासो गरेको छैन। कर्पोरेसलने सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय नुन बिक्री गर्दै आएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारीमा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, मूल्य वृद्धि भए पनि नुनमा अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन। मूल्य पनि स्थिर छ।

कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झा कर्पोरेसनले सरकारले दिएको दायित्व पूरा गर्दै आएकाले निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्। नेपालमा हरेक अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्थिर भए पनि नुनको मूल्य स्थिर छ। २२ हिमाली जिल्लाका नागरिकले ९ रूपैयाँ किलोमा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। त्यसमा सरकारले ढुवानीका लागि अनुदान दिएको छ भने कर्पोरेसनले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ।

ती जिल्लाबाहेक मुलुकभरका उपभोक्ताले २० रूपैयाँमा एक किलो आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्न पाएका छन्। बजारमा बिक्री भएका सबै खाद्य वस्तुको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको भए पनि नुनको विषयमा गुनासो नआएको झाले बताए। ‘गुणस्तर, वितरण, मूल्यमा अहिलेसम्म कुनै गुनासो नआउने गरी काम गर्दै आएका छौं,’ झाले भने, ‘अन्य वस्तुको मूल्यबारे गुनासो आइरहन्छ तर नुन वितरण प्रणाली व्यवस्थित भएकाले निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन।’ 

दक्षिण एसियामा नै नेपाली उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा नुन उपलब्ध गराएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु स्वाभाविक भए पनि यो निर्णयमा आफ्नो कुनै हात नभएको बताए। ‘प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो,’ दुगडले भने, ‘तर यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन।’ निजी क्षेत्रलाई नुनको व्यापारमा ल्याउँदा अझै प्रतिस्पर्धा भएर गुणस्तरीय र न्यून मूल्यमा पाउन सकिने तर्क उनकोछ। ‘निजी क्षेत्रलाई दिनु कुनै अपराध होइन,’ दुगडले भने, ‘निर्णयमा मेरो कुनै हात छैन।’

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०१:४२ शुक्रबार