नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  

उनले २०७७ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।। ‘महामारीले विशेष गरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उत्पादन क्षेत्र लगायतमा गम्भीर असर पर्‍यो ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा पुनः कोभिड–१९ को संक्रमण दर छिमेकी देश र नेपालमा बढेर जोखिम बढ्दै गएको हुँदा अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम कायमै छ।’  

उनले महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरे। आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याजदर कम, अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप संकलनको दरलाई १ प्रतिशतको बिन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो।  

त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने, पुनर्कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनर्कर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नीति पनि लिइएको बताए।  

त्यस्तै ऋणीहरूलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको गभर्नरले दोहोर्‍याए।

त्यस्तै कोभिड–१९ को असर स्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। अधिकारीले हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोडको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको बताए। ‘एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जातर्फ क, ख र ग वर्गका संस्थालाई दुईपटक गरी कुल ९२ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘एकमुष्ठतर्फ प्रवाह भएको पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छानेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जातर्फ ३५, हजार पाँच सय ५४, विशेष पुनर्कर्जातर्फ दुई हजार ३३ र साधारण पुनर्कर्जातर्फ १० हजार नौ सय ६३ गरी कुल ४८ हजार पाँच सय ५० ऋणीमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुगेको छ।’

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०३:२७ बुधबार