गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशन र इन्स्टिच्युट अफ रबर एण्ड जात्रोफा रिसर्च–नेपाल, (युएसए)बीच व्यावसायिक रबर खेती अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। फाउण्डेशनका अध्यक्ष सुजाता कोइरालाको उपस्थितिमा इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारी र फाउण्डेशनको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका निर्देशक डा ताराप्रसाद बन्जाडेले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
दुबै संस्थाले पाँच वर्षमा हजारौं हेक्टर जमीनमा रबर खेती गर्ने, कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा विद्यार्थीलाई यस खेतीको अनुसन्धान गराउने र सयौं युवा उद्यमी तयार पार्ने उद्देश्यले छिट्टै काम शुरु गर्ने गरी समझदारी भएको फाउण्डेशनले जनाएको छ। वर्षमा टायर ट्यूब र रबरजन्य कच्चा पदार्थ आयातमा हुने गरेको करीब ११ अर्ब रुपैयाँको खर्चलाई कम गरी रबर उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
सो अवसरमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष कोइरालाले कोभिड–१९ पछि नेपाल र विश्वलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वदेशमै हजारौं युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसरको उपयोग गर्ने गरी अमेरिकी संस्थासँग समझदारी भएको बताइन्। इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले मुलुकमा रबर खेतीको थप अनुसन्धान र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरी करीब ५०० रबर उद्योगलाई स्थायी रुपमा स्वदेशमै कच्चा पद्घार्थ उपलब्ध गराउन सकिने बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा २०४९ मङ्सिरमा गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको स्थापना र रबर कृषकहरु समेतको प्रतिनिधत्व रहने गरी नौ सदस्यीय रबर विकास समिति गठन भएको थियो। कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा गठन गरेको कार्यदलको सिफारीसबमोजिम २० हजार ४०० हेक्टरमा झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा व्यावसायिक खेती हुने निश्चित भएको र अन्य उदयपुर, सप्तरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, गोरखा, लमजुङ र तनहुँ गरी आठ जिल्लामा यसको खेती हुन सक्ने प्रमुख सम्भावना रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०६:१४ बिहीबार
