सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ५४ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, आयातकर्ता लगायतलाई सीमित अवधिको लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

कारवाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानुन शाखाका निर्देशक राजेश थापाले गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै कम्पनी तथा फर्म कालोसूचीमा परेको बताए। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५० वटा कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ५४ छ।’  

निर्देशक थापाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरण विपरीत काम गर्ने ५४ वटा निर्माण÷सप्लायर्स कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको बताए। ‘कालोसूचीमा पर्नेमा अधिकांश निर्माण क्षेत्रका छन्,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनी समेत छन्।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।  

निर्देशक थापाले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई धमाधम कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्दै आएको बताए। ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा पनि समयमै काम नगर्ने कम्पनी कालोसूचीमा पर्छन्।’  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्,’ निर्देशक थापाले भने, ‘सम्बन्धित कार्यालयले कारबाहीको सिफारिस गरेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’  

ऐन अनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन, सम्बन्धित कार्यालयले कारबाहीको सिफारिस गरेकाको अनुसन्धान गरेपश्चात मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा भनिएको छ।  

ऐनमा खरिद सम्झौतमा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

खरिद ऐन संसोधन विधेयक संसदमै विधाराधीन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को प्रस्तावित विधेयकमा संसदमै विधाराधीन अवस्थामा छ।  

निर्देशक थापाले संसद्को बजेट अधिवेशन सकिएकाले अब हिउँदे अधिवेशनअघि पारित हुने सम्भावना नरहेको बताए। ‘खरिद ऐन संसोधन विधेयक संसदमै विधाराधीन अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै संसद्बाट पारित हुने आशा राखेका छौं।’

नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा’ बिनाप्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ को प्रस्तावित विधेयकमा २० प्रतिशत रहेको पेस्की घटाएर १० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। ‘निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका बमोजिम काम सुरु गरेको, स्थलगत रूपमा परिचालन भएको र निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री, उपकरण र कामदार परिचालन भएको खण्डमा सुरुमा पाँच प्रतिशत पेस्की दिन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकारले प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद ऐनमा साइट क्लियर नभइकन ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।’  

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता लगायतलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारवाही सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा अब तीनदेखि पाँच वर्षसम्म राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ ०३:५४ आइतबार