कोरोना संक्रमण रोक्न चैत ११ मा सुरु लकडाउन अवधिभर ठप्प भएको घरजग्गा कारोबारले फेरि तीव्रता पाउन थालेको छ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै गत असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालय नियमित खोल्न थालेपछि घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको हो।  

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी संजिव नेपालले देशभरका अधिकांश मातपोत कार्यालय सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अति जोखिम क्षेत्रका कार्यालयको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयको निर्देशनका आधारमा गर्ने÷गराउने निर्णय भएको छ।’  

उनका अनुसार असार १ गतेयता सोमबारसम्ममा मुलुकभरका मालपोत कार्यालयबाट २० हजार चार सय नौ कारोबार भएका छन्। लकडाउनको समयमा मालपोतसँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय बन्द रहेको कारण चैत ११ देखि जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा दुई सय कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ। सूचना अधिकारी नेपालले यसबीचमा सर्वसाधारणको नभई अदालत र प्रहरीसँग जोडिएका रोक्का र फुकुवाको कारोबार भएको बताए।

कित्ताकाँटमा कडाइ गरेसँगैे तीन वर्षयता खस्ेकेको घरजग्गा व्यवसाय कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनका कारण झनै प्रभावित भएको थियो। गत जेठ ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ताकाँट सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना अधिकारी नेपालले त्यस विषयमा विभागलाई कुनै खालको परिपत्र नआएको बताए।

अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिँदै जग्गाको कित्ताकाँट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए÷गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाँट खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। आयोगले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाँट गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, बरु मालपोत कार्यालय र नापीमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।  

आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाँट गर्न सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने समेतका उजुरीहरु आयोगमा पटकपटक पर्ने गरेको छ।’

अहिलेको व्यवस्थाले जनताको पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्रीवितरणमा अवरोध सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्देश्य अनुरुप खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको जनाएको छ। आयोगले निर्देशनमा यसले अदालती विकृति मौलाएको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवत्ता जनकराज जोशीले अख्तियारको निर्देशनअनुरुप त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा कसरी जाने भनेर आवश्यक गृहकार्यको लागि नापी र भूमि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेका छौं, सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गर्छौं।’

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०३:४९ आइतबार