कोरोना भाइरस महामारीका कारण आज विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा पनि बेरोजगार बढ्ने आकलन गरिएको छ। कोरोनाको असर नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलकमा झन् बढी पर्ने सम्भावना छ। खासगरी रेमिट्यान्सले चलेका देशमा यसको असर व्यापक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। नेपाल पनि रेमिट्यान्सबाट चलेकामा मुलुकमध्ये एक हो। अहिले पनि ४० देखि ५० लाखसम्म नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा छन्। अनि नेपाली श्रमिक,जुन–जुन देशमा छन्, ती मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिएको छ।

त्यहाँपनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भइसकेको छ। कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई तत्काल आफ्नो देश (नेपाल) फर्क भनिसकेको छ। सरकारी आकडा अनुसार लकडाउन खुल्नेबित्तिकै ५ देखि १० लाखसम्म नेपाली,विदेशबाट स्वदेश फर्किनेछन्।एकातिर रोजगारीमा गएका नेपाल फर्किने र अर्कातिर सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहुलियत नदिने हो भने देशमा विकराल स्थिति देखा पर्न सक्छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमध्ये जुत्तापनि पर्छ। सरकारले जुत्ता उद्योगलाई केही सुविधा दिन नसके पनि जुत्ता आयातमा मात्रै पूर्ण रोक लागाइदिए हुन्छ। 

जुत्ता, चप्पल आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने सरकारले जुत्ताबाट उठाइरहेको जति राजस्व छ, त्यति राजस्व स्वदेशी उद्योगबाट सरकारलाई बुझाउने ग्यारेन्टी गर्छौं। सरकारले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्र बचाउन, थप रोजगारी सिर्जना गर्न कडा कदम उठाउनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले सदाका लागि जुत्ता,चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई रोक्नु पर्दैन। केवल ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाए हुन्छ।

आयातलाई प्रतिबन्ध लगाई पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्रले थप ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन सक्नेछ।
 

आपूर्ति असहज हुन्छ कि?
देशको मागभन्दा झन्डै २ गुणा बढी जुत्ता, चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग सञ्चालनमा छन्। जसले अहिले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेका छैनन्, सरकारले आयात रोक्नेबित्तिकै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने हुँदा आपूर्तिमा कुनै असहज अवस्था आउँदैन। 

मूल्य बढ्छ कि?
नेपालमा धेरै जुत्ता उद्योग छन्, ती उद्योगबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा अहिले पनि छ। पछिपनि हुन्छ। स्वदेशी उत्पादकबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन।

राजस्व घट्छ कि?
सरकारले आयातलाई पूर्ण रूपमा रोक लागाओस्, जुत्ता,चप्पल आयात गर्दा त्यहाँबाट जति राजस्व उठाइरहेको छ, त्यत्ति नै राजस्व हामी बुझाउन तयार छौं। अझ राजस्व वृद्धि हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैगरी छालाजन्य वस्तुको मागलाई धान्न सक्नेगरी नयाँ उद्योग स्थापना हुनेछन् र क्षमता विकास हुनेछ। त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। जुत्ता, चप्पल र छालाजन्य वस्तुका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग खुल्नेछन्। व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेछ। त्यतिमात्र नभई देश औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ। औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट देश सम्मृद्ध हुनेछ। तसर्थ सरकारले कम्तीमा ३ वर्षका लागि जुत्ता,चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ।

मूल समस्या
यो क्षेत्रको मूल समस्या भनेको दक्ष जनशक्ति अभाव हो। यसलाई हटाउन सुविधा–सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरी तालिमका माध्यमबाट स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ। आयातलाई प्रतिबन्धलगाई पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्रले थप ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन सक्नेछ।

भन्सार सम्बन्धमा
जुत्ता, चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चापदार्थ छालाको भन्सार १० प्रतिशत कायम छ भने यस्तै अन्य सहायक कच्चापदार्थ लेदरबोर्ड, टेक्सनबोर्ड, आइलेट, किल्ला, वकलजस्ता वस्तुको भन्सार १५ प्रतिशतसम्म छ। जुत्ता,चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चापदार्थको भन्सार हाललाई बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरी क्रमशः यस्ता प्रकारका कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र कच्चापदार्थमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ। एउटा एचएस कोडको वस्तु सबैभन्दा कम मूल्यांकन भएको मिल्दोजुल्दो अन्य एचएस कोडबाट छुट्ने परिपाटी अन्त्य आवश्यक छ। छाला वर्गफुटर सोल जोडीमा खरिद गरिन्छ, तर भन्सारमा तौलमा छुट्ने गरेको छ। यसको अन्त्य आवश्यक छ। कतिपय जुत्ता,चप्पललाई आवश्यक कच्चापदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध छ। यस्ता कच्चापदार्थ आयातमा सहजीकरण हुनुपर्‍यो। 

न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारीमा कडाइ
न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारी सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। यसलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ। दक्षिणतर्फको खुला सीमानाबाट बढीचोरी–पैठारी हुने हुँदा यसको नियन्त्रण गर्न हाल कोरोना रोकथामका लागि आवागमन रोक्न स्थापना भएका अस्थायी पोस्ट कायम नै राखी प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ। 

वित्तीय क्षेत्रका समस्या
वित्तीय क्षेत्रका समस्या सबैका साझा समस्या हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका विषयमा यो संघ पूर्ण समर्थन जनाउँछ। र, तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी प्रवाह गर्दा पहिले लिएको ऋणको प्रतिशतका आधारमा तय गर्दा साना उद्योगी अथवा थोरै ऋण लिएर उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीलाई थप पुँजी पर्याप्त नहुने हुँदा त्यस्ता उद्योगीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
(श्रेष्ठ, फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७७ ०६:१७ बिहीबार