रसुवा,- रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–४, दनुस्वाराका निमावाङ्दी लामाले २०४३ मा व्यावसायिक कृषि सुरु गरे । सुरुमा कफी खेती गरे । अहिले सुन्तला, लिची, मौसम, आँपलगायत फलफूल खेती छ ।

उनको बारीमा कफी र अलैंचीका बोट पनि धेरै छन् । तीन वर्षअघिसम्म लामालाई आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । ‘दुई बोरा कफी भएपछि चिन्ता सुरु हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बेच्नलाई बजारको समस्या थियो ।’

तैपनि उनी गाउँमा कफी संकलन गर्थे । अहिले गाउँपालिका आएपछि गाउँगाउँमा सडक पुगेको छ । ‘घरसम्मै गाडी आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित फलपूmल र कफी काठमाडौं पु-याउँछु ।’

उनले वार्षिक तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । पहिले बढी उत्पादन हुँदा बेच्न समस्या हुन्थ्यो । अहिले मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । गाउँमा सडक नपुग्दासम्म त्यहाँका कृषकलाई गाह्रो थियो ।

उत्पादनले बजार पाउन सकेको थिएन । खोलाको तिरैतिर बोकेर बेत्रावती पु-याएपछि गाडी भेटिन्थ्यो । करिब २० रोपनीमा फलपूmल र कफी लगाएको लामाले जानकारी दिए । उनका तीन छोरा सबै जागिरे छन् । आफूले कमाएको पैसा घरायसी काममा खर्च गरेर केही बचत हुने गरेको लामाले सुनाए । 

अहिले गाउँगाउँमा आधुनिक कृषि औजार पुगेको छ । गाउँपालिका आउनुअघिको कृषक र कृषि प्राविधिकबीचको खाडल पुरिएको छ । पुरानो प्रविधिलाई बिस्तारै हटाउँदै लगिएको छ । मकै छोडाउने, कोदो कुट्ने र खेतबारी जोत्न कृषि औजार प्रयोग गर्ने कृषक बढेका छन् ।

लामासँग व्यावसायिक खेती सुरु गर्दा १५ रोपनीमात्र जग्गा थियो । अहिले ५० रोपनी पुगिसकेको छ । उनले कफी खेती थाल्दा अरु कृषकले मानेका थिएनन् । बिस्तारै बुझ्दै गए । अहिले त्यहाँ ३० परिवारले कफी खेती गरिरहेका छन् ।

नौकुण्ड गाउँपालिका–४, सरमथलीका श्यामबहादुर पाख्रिनलाई गाउँपालिका आएपछि धेरै सहज भएको छ । ६ वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लागेका उनलाई गाउँपालिकाको कृषि शाखाले अनुदान दिएपछि थप उत्साहित छन् । ‘गत वर्ष शाखाले बाख्रापालनका लागि ४० हजार दिएको थियो,’ उनले भने, ‘कृषिमा पनि अनुदान दिएपछि सहज भएको छ ।’

कृषि शाखाले दिएको विभिन्न तालिममा सहभागी हुने मौका पनि उनले पाएका छन् । उनलाई कृषिमा आएका समस्याबारे बुझ्ने अवसर पनि मिलेको छ । ‘पहिले गाउँमा कृषि प्राविधिक भेटिँन्नथे,’ उनले भने, ‘अहिले एक कलको भरमा प्राविधिक घरमै आइपुग्छन् ।’

उनी तीन वर्ष रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका थिए । कमाइ राम्रै थियो । गाउँ फर्किएपछि उनलाई कृषिमा लाग्ने रहर लाग्यो । कृषि तथा पशुपालनमा सम्भावना देखेर यो पेसा अँगालेका उनलाई पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । यही पेसाबाट उनले ६ जनाको परिवार पालेका छन् । छोराछोरी पढाएका छन् । वार्षिक डेढ लाखसम्म बचत हुने उनको भनाइ छ । 

नौकुण्ड गाउँपालिका–५, का खिलनाथ पौडेलले गाउँपालिका आएपछि कृषकलाई सहज भएको बताए । कृषि शाखाले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सके अझै प्रभावकारी हुने उनले बताए । ‘पहिले बीउ, विषादीका लागि कालिकास्थान पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले वडावडामा गएर माग गर्न पाइएको छ ।’

गाउँपालिकाको सबै वडा पकेट क्षेत्र 
यो गाउँपालिकामा तीन वर्षअघिसम्म परम्परागत शैलीमा खेती हुन्थ्यो । सरमथलीमा कफी, यार्सामा आलु र खाल्चेतमा तरकारी खेती हुन्थ्यो । गाउँपालिका आएपछि कृषि शाखा पनि खुल्यो ।

गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष विकास, निर्माणका साथै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन ग-यो । शाखाका प्राविधिकले हरेक क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिए । गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा कृषिको सम्भावना पहिचान ग-यो ।

त्यसपछि शाखाले ६ वटै वडामा सम्भावनाका आधारमा पकेट क्षेत्र घोषणा ग¥यो । पकेट क्षेत्र घोषणासँगै कृषि शाखाले यसको विकास र विस्तारका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

चिस्यान केन्द्र सञ्चालन
स्थानी स्तरमा कृषि उत्पादन बढ्दै जाँदा तरकारी तथा फलफूल बिग्रिने समस्यालाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाले चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो केन्द्र खाल्चेत तरकारी पकेट सञ्चालक समितिको स्वामित्वमा छ ।

खाल्चेत र जिवजिवेको बीचमा पर्ने घट्टेखोलाको पहिरोका कारण वर्षाको समयमा उत्पादन गरिएको तरकारी खेर जाने गरे पनि अहिले सहज भएको कृषक पौडेलले बताए । ‘चार–पाँच दिन पानी पर्दा किसानले लगाएको तरकारी खेर जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कृषकले यो समस्याबाट मुक्ति पाएका छन् ।’

यसमा करिब पाँच टन तरकारी तथा फलपूmल राख्न मिल्छ । यसमा सात दिनसम्म तरकारी, फलफूल भण्डारण गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा न्यूनतम प्लस चार डिग्री तापक्रम हुन्छ । मानइस डिग्रीमा तरकारी तथा फलफूल बिग्रने र यसमा अटो सिस्टम हुने हुँदा तरकारी बिग्रिँदैन । 

गाउँपालिका आउनुपूर्व कृषि कार्यालयमा कृषकको पहुँच थिएन । जिल्लाको पाँचमध्ये दुर्गम यस गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएका थिएनन् । धेरै ठाउँमा बिजुली पुगेको थिएन, कतिपय ठाउँमा फोन गर्ने सुविधा पनि थिएन । कृषि सेवा केन्द्र र सदरमुकाम पुग्न कृषकलाई कठिन थियो । 

साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि सेवा केन्द्रको सेवाबारे धेरैलाई थाहा थिएन । टाढाबाठाले मात्र सुविधा लिन्थे । गाउँमा उत्पादित आलु बोकेर रसुवा र नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा पुग्नपर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय सरकार आउनुअघि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भोर्ले सेवा केन्द्र स्थापना भएको थियो ।

यो कृषि शाखाको पहिलो प्रमुख शम्भुप्रसाद राई हुन् । सुरुमा उनी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा थिए । शाखा स्थापना भएपछि उनी त्यहाँ पुगेका थिए । उनी त्यहाँ पुग्दा कृषि क्षेत्रमा केही पनि भएको देखेनन् । तरकारी बाहिरबाट आयात हुन्थ्यो ।

खेती गर्नेले पनि आफूलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन गर्थे । ‘सुरुमा जाँदा त कृषि शाखा, कृषि प्राविधिकबारे जानकारी दिने काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कसले के सेवा दिन्छ भन्ने कृषकले बुझेका थिएनन् ।’ सुरुमा शाखाले दिने सेवा, सुविधा र कृषि प्राविधिकले दिने सेवाबारे कृषकलाई बुझाउनु प-यो ।

अहिले कृषक कार्यक्रम माग्न शाखामा पुग्छन् । सिजनअनुसार फलपूmल बिरुवा र तरकारीको बीउ लिन जान थालेका छन् । शाखाले वितरण गरिरहेको छ ।

अहिले गाउँगाउँमा आधुनिक कृषि औजार पुगेको छ । गाउँपालिका आउनुअघिको कृषक र कृषि प्राविधिकबीचको खाडल पुरिएको छ । पुरानो प्रविधिलाई बिस्तारै हटाउँदै लगिएको छ । मकै छोडाउने, कोदो कुट्ने र खेतबारी जोत्न कृषि औजार प्रयोग गर्ने कृषक बढेका छन् ।

यसले साबिकको एउटा गाविसलाई सेवा दिन पनि कठिन हुन्थ्यो । सेवा केन्द्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था नहुँदा कार्यक्रम कमै मात्र सञ्चालन हुन्थ्यो । अहिले कृषि प्राविधिक गाउँगाउँ जान्छन् । कृषकलाई भेट्छन् । कृषि शाखाले दिने सेवाबारे बताउँछन् । अनि सिजनअनुसारको तरकारीको बिउ, धानको बिउ, विषादी वितरण गर्छन् । यसकारण व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने कृषक बढ्दै गएका छन् ।

गाउँपालिकालाई कृषि र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न योजना सञ्चालनमा ल्याइएको शाखा प्रमुख सुरेश पौडेलले बताए । ‘हामीले सामूहिक रूपमा आएको मागलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले व्यावसायिक रूपमा हुने कृषि तथा पशुपालनलाई जोड दिएको छ ।’

यसले व्यक्तिगत रूपमा आएका मागलाई पनि सम्बोधन गरेको हुन्छ । सामूहिक रूपमा आएको माग भनेको एउटा गाउँमा एकै किसिमका खेती गर्नका लागि आउने निवदेनलाई मान्ने गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले कृषकको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७७ ०४:३० शनिबार