काठमाडौं - नागढुंगा सडक आयोजना अन्तर्गत धादिङ खण्डमा पनि निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। यसअघि मुआब्जा विवादले गर्दा धादिङतर्फ निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। काठमाडौंतर्फ भने जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद नभएकाले सम्झौतालगत्तै काम सुरु भइसकेको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले धादिङतर्फको विवाद एक महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति अनुसार काम सुरु गरिएको बताए। आउँदो एक महिनाभित्र धादिङतर्फको मुआब्जा विवाद टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुआब्जाको विवाद टुंगोमा नपुग्दा पछिल्लो दुई महिनादेखि उक्त सुरुङमार्ग अन्तर्गत धादिङतर्फको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन। निर्माण कार्य सुरु गर्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले साइट क्लियरको माग राख्दै आयोजना कार्यालयलाई पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको थियो। धादिङतर्फ कुल ४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा आयोजनाले हालसम्म १७ रोपनीलाई मात्र मुआब्जा दिन सकेको छ। काठमाडाैँर्तर्फ अधिग्रहण गर्ने भनिएको दुई सय ६६ रोपनी जमिनमा भने कुनै समस्या नभएको आयोजनाले जनाएको छ।
मुआब्जाको विवाद टुंगोमा नपुग्दा दुई महिनादेखि उक्त सुरुङमार्ग अन्तर्गत धादिङतर्फको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन।
धादिङतर्फ २७ रोपनी जमिनको अझै मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। धादिङतर्फको सबै जमिन गुठी संस्थानको हो। अधिग्रहण गर्ने भनिएको जमिनमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयले सरकारद्वारा दिने भनिएको मुआब्जाको पूरै रकम पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर कानुनले गुठीको जमिन उपभोग गरिरहेकालाई मुआब्जा दिँदा कुल मूल्यांकनको ३३ प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान कानुनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी रकम स्थानीयलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाले समेत अधिग्रहण गर्ने जमिन उपभोग गरिरहेका स्थानीयलाई ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन खोजेको छ। यसका लागि सरकारले निर्णय गरेर बाटो खोलिदिनु पर्छ। आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार स्थानीयले तत्काल मुआब्जा लिइसकेको जमिनमा काम गर्न दिने सहमति गरेका हुन्।
‘यसको साथै मुआब्जा दिन बाँकी २७ रोपनीको हकमा पनि सरकारले चाँडो निर्णय गरोस् भन्ने स्थानीयको माग छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले पनि स्थानीयलाई के कति मुआब्जा दिने हो चाँडो निर्णय गरिदिनु पर्छ।’ मुआब्जा विवादले गर्दा अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काममा दुई महिना ढिला भइसकेको छ। धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रुपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको छ। धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको खरेलले बताए। काठमाडौंतर्फ १३ पक्की घर ४० वटा टहरा भत्काउन मुआब्जा दिइएको थियो।
उक्त सुरुङमार्ग सडकतर्फ नेपालकै पहिलो हो। जसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ। सिँचाइतर्फ भने भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा पहिलोपटक सुरुङ खनिएको थियो। भेरी बबईमा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) मार्फत सुरुङ खन्दा कार्यतालिका भन्दा एक वर्ष छिटो काम सकिएको थियो। नागढुंगा सुरुङमार्गमा भने टिबिएम प्रयोग नगरी विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना १४ नोभेम्बर२०१९ देखि सुरु भएको हो। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले जाइकासँग सहुलियत ब्याजमा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरिसकेको छ। अबको ३९ महिनामा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
उक्त सुरुङमार्गको लम्बाई २.७ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुई वटा सुरुङको निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सुरुङ बनाउन भने भ्याटसहित १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०३:२० बिहीबार
