काठमाडौं – हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म झण्डै तीन सय ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ।
सो राजमार्गको लम्बाइ नौ सय ७५ किलोमिटर छ। अहिलेसम्म तीन सय ३८ किलोमिटर सडक खण्डास्मित (ग्राभेल) तथा ९२ पुल सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ९७ किलोमिटर कालोपत्र, ४२ किलोमिटर खण्डास्मित र पाँच पुल सम्पन्न भएको छ।
बाँकी निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइरहेको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए। तराईका धेरै जिल्लामा सडक प्रयोगमा आइसकेका छन्। आयोजना अन्तर्गत अधिकांश स्थानमा नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। उनले भने, ‘पहिले स्थानीय सडकका रूपमा रहेकामा अहिले हुलाकी राजमार्गको मापदण्डनुसार स्तरोन्नति भइरहेको छ।’
निकुञ्ज क्षेत्र र जंगल क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। निकुञ्जको भित्री भागमा साढे आठ किलोमिटर र ‘बफर जोन’ १५ किलोमिटरमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय अध्ययन सकिए पनि अझैसम्म निकुञ्ज कार्यालय वन विभागबाट स्वीकृति आइसकेको छैन। सो प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ। सो क्षेत्रमा ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तनका विषय पनि अघि बढेको जनाइएको छ। उक्त मार्गमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै जोड्न सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको प्रमुख बिसुरालले बताए।
उनले भने, ‘हामीले छुट्टै राजमार्ग निर्माणभन्दा तराई–मधेसका जनतालाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने हो।’ उक्त सडकले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ। कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको उनले बताए। पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ। राजमार्गस्तरको भए पनि यो सडकमा गति अन्यत्र जस्तो नहुन सक्ने उनले जानकारी दिए। लामो दुरीका सवारी साधनसँगै यी सडकमा गाढा, ट्याक्टर लगायत स्थानीय सवारी साधनसमेत चल्नेछ। ‘यी सबैलाई हेरेर अन्यत्रको राजमार्गमा भन्दा कम गति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने।
२०७० सालअघि ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनासमेत अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। कतिपय स्थानमा सडक सम्पन्न भए पनि पुलका कारण सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ।
राणा शासनमा चिठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो। सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेसका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार लगायतको विकास गर्ने रहेको छ। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले गत मंसिरमा धनुषा र महोत्तरीका जिल्लामा राजमार्गअन्तर्गत सडक अनुगमन समेत गरेको थियो।
समितिले सरकारले सडकमा माटो कटान अनियमित रूपमा भइरहेको हुन सक्ने भन्दै प्राविधिक सहितको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिले जनताका सुझाव र त्यहाँका आवश्यकतानुसार कल्भर्ट थप गर्नुपर्ने र सडकको सुरक्षाका लागि ‘रिटेनिङ’ वाल लगाउनुपर्ने समेत सुझाव दिएको छ। जलेश्वर–पिपरा, सोहर्वा–पर्सा–पर्कौली र भिट्ठामोडमा ६ लेनमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ। सडकको चौडाइ केन्द्रबाट १५–१५ मिटर हुनेछ। सरकारले आव ०७९/८० सम्ममा सडक निर्माण गरी सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको संशोधित बजेट ६१ अर्ब रुपैयाँ छ।रासस
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ ०४:४५ बुधबार
