पोखरा - नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना’ (एक्याप)को म्याद थपिने संकेत मिलेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी’मा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक्यापको म्याद थप्ने संकेत गरेका हुन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद शुक्रबार सकिँदैछ। पाँच जिल्लाहरु मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, म्याग्दी र कास्कीका १५ गाउँपालिका र ७३ वडामा फैलिएको यो क्षेत्र सुरुमा १० वर्षका लागि एक्यापलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर पछि पुनः १० वर्ष, तेस्रोपटक पाँच वर्ष, चौथोपटक दुई वर्ष र त्यसपछि पाँचौपटक ६ महिना थपेर सातौंपटक पाँच वर्षका लागि जिम्मा दिइएको थियो। अन्तिमपटक पाँच वर्षका लागि एक्यापको म्याद थप्दा दुई वर्षमा समुदायको क्षमता वृद्धि गरेर थप तीन वर्षमा समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो। तर थपिएको पाँच वर्ष बित्दा पनि एक्यापले समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन भने हस्तान्तरण गर्नसमेत असमर्थ भयो। जसका कारण पछिल्लो पटक पाँच वर्षका लागि थपिएको म्याद शुक्रबार ब्यर्थै सकिँदैछ।

२७ वर्ष ६ महिना सञ्चालन भइसकेको एक्यापलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बहस भइरहेका बेला बिहीबार मन्त्री बस्नेतले एक्यापको म्याद थप्ने संकेत गरेका हुन्। एक्यापको म्याद थप्ने कुरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि समर्थन रहेको छ। तर कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले भने एक्यापको म्याद थप्न नहुनेमा जोड दिए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका अधिकांश संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलगायतले एक्यापको म्याद थप्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरुले म्याद सकिने अघिल्लो दिन छलफल गरेकामा आक्रोस व्यक्त गर्दै यसमा षडयन्त्र हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे।

झण्डै ६ घण्टा लामो छलफल ध्यानपूर्वक सुनेका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक्यापको म्याद केही समय थप्नुपर्ने बताए। अब यस क्षेत्रको स्वामित्व संघीय प्रणालीको प्रावधानमा टेकेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै एक्याप खारेज गर्दा त्यसको असर पर्छ, बरु नया मोडालिटीमा जाने तयारी गरुञ्जेल एक्यापको म्याद थप्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो निश्कर्ष हो।’ उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्रकृति राष्ट्रिय वन वा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग मेल नखाने बरु यसको बिचकोजस्तो भएकाले नया मोडालिटी बनाउँदा पनि बिचको बाटोबाटै जानेगरी प्रारुप तयार गर्नुपर्ने बताए। उनले प्राविधिक कारणले एक्यापको म्याद सकिन लाग्दा छलफल गरेको भए पनि त्यसमा अन्य कुनै षडयन्त्र नभएको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि एक्यापको म्याद तत्कालका लागि थप्नु नै उपयुक्त हुने बताए। एक्यापले संरक्षणका लागि जागरण र चेतना फैलाउन  महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले अहिले नै एक्यापलाई खारेज गर्नु हतार हुने धारणा राखे। अब अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नियमन संघ सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारलाई अनि कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, तर यो मोडलमा जानुअघि त्यसको तयारी गर्नुपर्छ, त्यतिञ्जेल तीनदेखि ६ महिना एक्यापको म्याद थप्नुपर्छ।’ उनले एक्याप गण्डकी प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने दाबीसमेत गरे।

कार्यक्रममा लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद देव गुरुङले सरकारको समानान्तर संस्थाजस्तो देखिएको एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए। कास्की १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद खगराज अधिकारीले देशको संविधान, कानुन र परिस्थिति बदलिँदा पनि एक्याप नबलिएको भन्दै एक्याप खारेज गर्नुपर्ने बताए। एक्यापको म्याद अब थप्न नहुने उनको भनाइ थियो। आफू मन्त्री हुँदा दबाब दिएर पाँच वर्षका लागि एक्यापको म्याद थपे पनि अहिले आएर फेरि म्याद थप्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे।

संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले षडयन्त्रपूर्वक एक्यापको म्याद थप्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा म्याद थप्न नहुने बताए। सांसद यशोदा सुवेदीले एक्यापले अहिलेसम्म हासिल गरेको उपलब्धी, ज्ञान, सीप र अनुभव सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर बिदा हुनुपर्ने बताइन्। जनतालाई डाडु देखाएर ताउलो लुट्ने काम एक्यापले गरिरहेको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताइन्। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले एक्यापको जिम्मा अब प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए। प्रदेश सांसद कृष्ण थापा, राजिव पहारी, रामजीप्रसाद बराल, मिना गुरुङ र पुष्पा केसी भण्डारीले विगतमा केही राम्रा र केही नराम्रा दुवै काम एक्यापले गरेको भन्दै अब एक्याप क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई दिएर एक्यापलाई बिदाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

एक्यापको म्याद अब थप्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो। तर प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङ र ईन्द्रधारा विष्टले भने एक्यापले संरक्षणसँगै समृद्धिका लागि पनि भूमिका खेलिरहेकाले अर्को विकल्प तयार नभएसम्म म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवर,  माछापुछ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङ, मादी गाउँपालिका प्रमुख बेदबहादुर गुरुङ, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शर्मिला गुरुङले एक्यापको म्याद थप्न नहुने बताए। उनीहरु पनि एक्यापको जिम्मा अब प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कित्तामा उभिए। तर संरक्षणविद् जुद्धबहादुर गुरुङ, डा. मणिराम भण्डारीलगायतले भने एक्याप खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै अर्को विकल्प नभएसम्म म्याद थप्न उपयुक्त पहुने बताए।

प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०३:०४ आइतबार