काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले एनसेलले ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ। 

सोमबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर बदर गर्दै ‘कर तिर्नुपर्ने भनी जानकारी पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनू’ भन्ने फैसला गरेको हो। 

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै निर्धारण गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वाेच्चमा १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। 

एनसेलको रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्चले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय उल्ट्याएर ६२ करोड लाभकर तिर्न नपर्ने बनाएको छ। फैसलामा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई शेयर खरिद विक्रीको कारोवारसँग सम्बन्धित विवरण र सबुत प्रमाणहरु पेश गर्ने प्रयास र मौका नदिइएको उल्लेख छ। 

एनसेलको मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधिन थियो।