डडेल्धुरा– डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहहरुमा झण्डै सात करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। दुई वटा नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार वेरुजु देखिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालयको सूचना अनुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भन्दा आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा जनप्रतिनिधि आए पछि बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देअिखएको हो।
जनताबाट निर्वाचित भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा डडेल्धुराका सबै सात वटा स्थानीय तहमा नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढि असुल गर्नु पर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नगरेका कारण लाखौं र करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो।
डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा परशुराम नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ४७ हजार र अमरगढी नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ६ हजार वेरुजु देखिएको छ । यस्तै भागेश्वर गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ५९ हजार, आलिताल गाउपालिकामा ९३ लाख ३१ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ७० लाख ४१ हजार, नवदुर्गामा ४८ लाख ६० हजार र अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ४१ हजार बेरुजु पछ्र्योट गर्नु पर्ने देखिएको हो।
यसैगरि अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ६ हजार असुल गर्नु पर्ने, २ लाख ५३ हजार अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नभएको ३५ हजार रकम रहेको छ। नवदुर्गामा १५ लाख ८९ हजार असुल गर्नु पर्ने, १२ लाख ३८ हजार अनियमित, २ हजार प्रमाण कागजात नमिलेको र २० लाख ३१ हजार पेश्की देखिएको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १४ लाख ५३ हजार असुल गर्नु पर्ने, ३४ लाख ३९ हजार अनियमित, १९ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको, पेश्की २ लाख १४ हजार रुपैयाँ छ।
आलिताल गाउँपालिकामा ८६ लाख ९२ हजार असुल गर्नु पर्ने, २ लाख ५४ हजार अनियमित ३ लाख ८५ हजार छ । भागेश्वर गाउँपालिकामा २३ लाख ३६ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४ लाख ८५ हजार अनियमित, ३९ लाख १० हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ६९ लाख २८ हजार पेश्की रकम रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
जिल्लाका दुबै नगरपालिकामा पनि अरु स्थानीय तह जस्तै बेरुजु देखिएका छ। जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका अमरगढी नगरपालिकामा १५ लाख ८३ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४१ लाख ४९ हजार अनियमित, २२ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८९ लाख ३९ हजार पेश्की रहेको छ।
जिल्लाको भित्रि मधेशमा रहेको परशुराम नगरपालिकामा ८ लाख ६४ हजार असुल गर्नु पर्ने, ५९ लाख ६९ हजार अनियमित, १७ लाख ४९ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८३ लाख ६५ हजार पेश्की रहेको छ।
यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ अथवा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा अजयमेरु गापाको १ लाख ५२ हजार, आलितालको ११ लाख ८० हजार, अमरगढी नगरपालिकाको ७० लाख ५० हजार १ सय ५०, भागेश्वर गाउपालिकाको १ लाख ९ हजार तिन सय, गन्यापधुराको १ लाख १९ हजार २ सय ५०, नवदुर्गा गाउपालिकाको ३ लाख २७ हजार ४ सय ५० र परशुराम नगरपालिकाको १७ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यसरी एक वर्ष मै अस्वभाविक बेरुजु तथ्याङ्कले देखाएको छ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानूनको परिपालना समेत नगरि लेखा तथा आर्थिक कार्यविधि विपरित आर्थिक प्रशासनको खिल्ली उडाउँदै नेपाल सरकार एवं स्थानीय तह मै उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरि योजनाबद्ध र सहभागिता मूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय तहको कार्य सम्पादन लाई पारदर्शी जवाफदेहि र जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बाट ग्रसित भएको प्रतिबेदनले देखाएको छ।
स्थानीय तहका कतिपय कामहरु विवादित, अन्र्तसंघर्ष तथा अपारदर्शी भएको जनमानसमा सन्देश गएका बेला पनि स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु तथा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरु पनि खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि अनुसारको योजना र विविध संस्थागत कार्यक्रमको बजेट पेश तथा पारित गर्ने विधि नपु¥याउनु नेतृत्व बाट परिबन्धमा पर्ने गरेको बेरुजु प्रतिबेदनले पुष्टि गर्ने आधारहरु देखिएका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था तथा निकायहरुको कार्य सम्पादन निगरानी गर्ने विभिन्न संस्थाहरुका अनुसार स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै धेरै जसो स्थानीय सरकारहरु गुणस्तर र सुशासनका पक्षमा गैरजिम्मेवार रहेको बेरुजु प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ १२:२७ सोमबार
