काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले थालेको प्रदेशमा समायोजभएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउने प्रयास बिफल भएको छ।
विभागले प्रदेशमा समायोजन गरिएका ती कर्मचारीलाई आफूखुसी संघमा काजमा ल्याउने चलखेल गरिरहेको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि संघ र सबै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा चासो बढको थियो। कानुन अनुसार प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघले काजमा ल्याउन मिल्दैन। संघमा कर्मचारी ल्याउनै परे प्रदेश सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ।
तर, विभागले केही इन्जिनियर र सिनियर डिभिजनल इन्जियिनर (सिडिई) लाई एकतर्फी प्रयासले संघमै काजमा राख्न मन्त्रालयसमक्ष लबिङ गरेको तथ्य फेला परेपछि उक्त खबर सार्वजनिक भएको थियो। प्रदेशमा खटाइएका १५ जना सिडिई र इन्जिनियरलाई संघमा राख्ने चलखेल भएपछि प्रदेश सरकारले समेत विरोध गरेका थिए।
विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले संघमा आवश्यकता भएकाले केहीलाई काजमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल भए पनि समायोजन गरिएको स्थानमा जाने बताइन्। ‘साथीहरू समायोजन भएका प्रदेशमा जान थालिसक्नुभएको छ,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘केही दिनमै सबै आ–आफ्नो स्थानमा पुग्नुहुन्छ।’ उनले यतिखेर विभागमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताइन्।
समायोजन भएका कर्मचारी नजाँदा यतिखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा निकै अभाव छ। प्राविधिक कर्मचारीको झनै स्थानीय र प्रदेशमा अभाव रहेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन्। प्राविधिक कर्मचारीको अभावकै कारण जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन।
समायोजन भएको प्रदेशमा जानुपर्ने बेलामा सत्तासँग पहुँच भएका कर्मचारी संघमा बसेर आर्थिक लाभ लिन खोजेका थिए।
लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको केही महिनाअघि समायोजन टुंगो लगाएको थियो। उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका करिब एक हजार पाँच सय कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन गरिएका थिए।
प्रदेशमा समायोजन गर्दा वरिष्ठतालाई आधार बनाइएको थियो। वरिष्ठ संघमा समायोजन भएका थिए। समायोजन गरिएका प्राविधिक कर्मचारी खटाएको स्थानमा नगई संघमै बस्न खोजेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। विभागले संघमा काजमा तानेर ती प्राविधिक कर्मचारीलाई ठूला आयोजनामा पठाउन चाहेको थियो।
महानिर्देशक दवाडीले केही निलम्बनमा पर्दा र केही रिटायर्ड हुँदा अहिले विभागमा २० जना सिडिईको आवश्यकता परेको बताइन्। कर्मचारी समायोजनमा बेला एक सय २६ जना सिडिई संघमा समायोजन भएका थिए। एक सय इन्जिनियरलाई पनि संघमै राखिएको थियो।
रिक्त भएको ठाउँमा मिलाउने बहानामा प्रदेशमा समायोजन भएका प्राविधिक कर्मचारीलाई मापदण्ड नबनाई संघमा काजमा राख्न खोजिएपछि विभागका वरिष्ठ सिडिईहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। विभागका सिडिईहरू प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा ल्याउनै परे समायोजन गर्ने बेलाको झैं वरिष्ठताका आधार लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। रिक्त दरबन्दीमा संघले नयाँ भर्ना लिनु सबभन्दा राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष सबै इन्जिनियर र सिडिईको समायोजन गर्ने काम पूरा गरे पनि आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा हुँदा विकासका काममा असर पर्ने भन्दै कार्यरत प्रदेशमा नै काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। आर्थिक वर्षको सुरुवातीसँगै अब सबै कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेशमा जानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
साउन १ देखि लागू हुने गरी समायोजन गरिएका कर्मचारी २१ दिनभित्र खटाएको स्थानमा हाजिर हुनुपर्छ। समायोजन भएको प्रदेशमा जानुपर्ने यही बेलामा सत्तासँग पहुँच भएका कर्मचारी संघमा बसेर आर्थिक लाभ लिन खोजेका थिए।
पहिलो चरणमा १५ सिडिई र इन्जिनियरलाई संघमा फर्काउने पहल सफल भएपछि अन्यलाई पनि सोही प्रक्रिया अनुसार संघमै राख्ने तयारी थियो। ‘सत्तासँग नजिक भएका केही कर्मचारीले थालेको प्रयास सफल भएको भए प्रदेश र स्थानीय तहमा कोही पनि बस्नेवाला थिएनन्,’ एक सिडिईले भने, ‘समयमै नागरिक दैनिकले समाचार सम्प्रेषण गरेर सबैको आँखा खोलिदिएको छ।’ अधिकांश प्रदेश सरकारसले कर्मचारी अभाव भइरहेको बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०३:५५ आइतबार
