सिन्धुपाल्चोक– जिल्लाको सबैभन्दा कम आन्तरिक आम्दानी रहेको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ठूला योजनामा मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ। 

अनगिन्ती टुक्रे योजनामा छुट्याइने वितरणमुखी बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले ठूला योजना बनाएर मोटो रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘गाउँपालिकाका सातवटै वडालाई ठूला योजना बनाउन भनेका छौँ’, चालु वर्षको योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले दुई वर्षको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘टुक्रे योजनाले लाभ दिने रहेन छ।’

बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि प्रत्येक वडालाई ५९ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङ पठाएको छ। ‘सिलिङभित्र रहेर बढीमा १५ वटा योजना बनाउन पत्राचार गरेका छौँ’, अध्यक्ष नेपालले भने। उनका अनुसार एउटा योजना १५ लाखको, दुई योजना १०, तीन योजना पाँच र बाँकी योजना दुई लाख रुपैयाँभन्दा कमका नबनाउने नीति लिँदै वडालाई सोहीअनुरुप निर्देशन दिइएको छ। 

‘थोरै तर ठूला योजना बनाएर एकमुष्ट रकम बिनियोजन गर्दा प्रतिफल चाँडो लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने, ‘यसो गर्दा थोरै कर्मचारीबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ।’ धेरै टुक्रे योजना बनाउँदा सबैको चित्त बुझाउन सकिए पनि विकासको प्रतिफल भने प्राप्त गर्न नसकिने गाउँपालिकाको अनुभव रहेको उनले सुनाए। 

गाउँपालिकाले चालु वर्षमा १४ करोड १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँका तीन सय ४५ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म एक सय ६९ योजना मात्र सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा अझै एक सय ४२ अर्थात ४१ प्रतिशत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ। अधिकांश योजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी अभावमा भौतिक प्रगति नदेखिएको अध्यक्ष नेपाल बताउँछन्। ‘यो स–साना योजना धेरै हुनुको उपज पनि हो’, उनले भने। 

कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उनले सुनाए। उनका अनुसार समायोजनाबाट आएका कर्मचारी नगन्य छन् भने आन्तरिक स्रोत कम हुँदा गाउँपालिकाले आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन। शिक्षकलाई काजमा ल्याएर शिक्षा शाखा चलाइ रहेका बाध्यता सुनाउँदै नेपालले भने, ‘कर्मचारी अभावक हुनुको सोझो असर विकासमा परेको छ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले सिँहदरबार गाउँमा आएको भनिए पनि बास्तविकता त्यस्तो नरहेको टिप्पणी गरे। ‘कागजमा अधिकार दिइएको छ। न पर्याप्त बजेट दिइएको छ, न कर्मचारी नै’, उनले गुनासो गरे। उनका अनुसार जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम आन्तरिक आय रहेको गाउँपालिकाले गत आवमा १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। 

सुनुवाइमा उपस्थित सेवाग्राहीले पनि कर्मचारी अभावमै आफूहरुले पालिका र वडाबाट प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको दुःखेसो पोखे। ‘कर्मचारी नहुँदा विकासे कामसँग तालमेल मिल्न सकेको छैन। त्यही भएर योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन्’, लिसंखुपार–२ का प्रेमकुमार लामाले भने, ‘धेरै पटक पालिका र वडा कार्यालयमा धाउँदा पनि काम हुँदैन।’ 

कानुनी व्यवस्थाका कारण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष  धनीमानी र हुनेखानेको पोल्टामा जाने गरेको अधिकांशको गुनासो थियो। ‘हरेक समितिमा उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत लगानी (जनश्रमदान) गर्नु पर्छ। काम सुरु गरेपछि ‘रनिङ बिल’का आधारमा मात्र भुक्तानी पाइन्छ,’ उनीहरुको भनाई थियो, ‘त्यतिञ्जेल लगानी गर्न सक्ने मात्रैले उपभोक्तामा मौका पाउँछन्।’

भत्ता नपाउने भएपछि सदस्य आउँदैनन्

गाउँपालिका अध्यक्ष नेपालले भत्ता पाउन छाडेपछि सदस्यहरु वडा बैठकमा आउन छाडेको गुनासो गरे। यसको असर योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा पर्ने गरेको उनले बताए। ‘अघिल्लो वर्षसम्म वडा सदस्यलाई पनि भत्ता दिन्थ्यौं। बैठकमा आउँथे। अहिले दिन छौड्यौँ, आउँदैनन्,’ उनले भने। 
अध्यक्ष नेपालका अनुसार जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउँन थालेपछि प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता पाउँदैनन्। जनप्रतिनिधिले गत वर्ष लिएको बैठक भत्ता बेरुजू निस्किएको उनले बताए। ‘सबैलाई बेरुजू पनि भनेका छौँ,’ उनले भने। सदस्यले पारिश्रमिकमा मासिक पाउने पाँच हजार रुपैयाँलाई नै बैठक भत्ता बुझ्न आग्रह गर्दै नेपालले अनुरोध गरे, ‘बैठकमा बढीभन्दा बढी सहभागि भएर छलफल गरी कामको जिम्मा लिइदिनु प¥यो।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७६ १५:२२ शनिबार