पोखरा - सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक त ग¥यो। तर, गण्डकी प्रदेशभित्र नयाँ र ठूला आकारका आयोजनाका लागि संघीय सरकारले बजेट नदिएको भन्दै यहाँ असन्तुष्टि बढेको छ। पूरानै र वहुवर्षे आयोजनालाई निरन्तरता दिनमात्र बजेट दिएको, नयाँ कार्यक्रम केही नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

पर्यटन व्यवसायीले त झनै पर्यटन वर्ष २०२० लाई प्रभाव पार्ने गरी सरकारले बजेट घटाएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षभन्दा पर्यटन क्षेत्रको बजेट झन्डै आधा घटाएर सरकारकै भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्य पूरा गर्न असहयोग गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

–नयाँ आयोजनालाई बेवास्ता : पोखरेली

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बजेटमा गण्डकी प्रदेशका लागि नयाँ र आकर्षक कार्यक्रम केही नभएको बताए। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक तरिकाले बजेट आएको उनले बताए। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोरला नाका खोल्न मुस्ताङको नेचुङमा खोलिने भन्सारका लागि विनियोजन बजेट पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको मुल्मीले बताए। ‘सरकारले अर्बाैं रुपैयाँको आकारमा प्रदेशभित्र चलिरहेका आयोजनाका लागि बजेट दिएको छ। नयाँ कार्यक्रम केही पनि थपिएको छैन,’ उनले भने, ‘पुराना आयोजनालाई त बजेट दिनैपर्छ।

नत्र ती आयोजनाको कामै रोकिन्छ।’ पुराना कामलाई निरन्तरता दिँदैमा प्रदेशले बजेट पायो भन्न नमिल्ने उनले बताए। सरकारले बजेटमार्फत निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउन आठ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ। सन् २०२१ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त विमानस्थल झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना हो।

त्यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। गण्डकी प्रदेशभित्र अघि बढिरहेका यी आयोजना वहुवर्षे हुन्। एक सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग, आवास र मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ। निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य भए पनि पुरानो ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले छाडेपछि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट कार्य भइरहेको छ। यो आयोजना झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लागतको हो।

अर्काे १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको पनि अहिले मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। पोखरेलीको अपेक्षाअनुसार चक्रपथ, नवलपुर जोड्नेगरी देवचुलीमा सुरुङमार्ग, कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सडक विस्तार, पोखरा सहरभित्रका पूर्वाधार बनाउन बजेट आउने आशा गरिए पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको मुल्मीले बताए। ‘गण्डकी प्रदेश निकै नै हेपिएको छ। बजेट पनि कम, राजस्वको बाँडफाँटमा पनि गण्डकीलाई पूरै वेवास्ता गरिएको छ,’ मुल्मीले भने। धेरै कार्यक्रम संघीय सरकार मातहत रहने गरी सरकारले बजेट ल्याएको मुल्मीले बताए। त्यसले प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व बढ्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ।

पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टिकाराम सापकोटा पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई नै प्रभाव पार्ने गरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरेको बताए। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन गर्न र नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्व बजारमा स्थापित गराउन जारी बजेटबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भनिए पनि त्यो बजेट कम रहेको सापकोटाले बताए।

‘सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षका लागि मात्र त्यो बजेट होइन। यसले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ। त्यसैले यो बजेटको आकार कम हो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा पर्यटन क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब २० करोड रहेकामा आगामी आवका लागि आधा घटेको छ।’ आधा बजेट कम हुँदा यो बजेटले सन् २०२० लाई झनै कमजोर बनाउने सापकोटाले बताए। ‘पर्यटन क्षेत्रका लागि उत्साहजनक बजेट आएको छैन,’ उनले भने, ‘पर्यटनबाट मुलुक समृद्ध बनाउने भनिए पनि बजेटको प्राथमिकतामा कम परेको छ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराई सांसदलाई बाँड्ने रकम मात्र बढेको बताउँछन्। ‘सांसदलाई रकम बाँड्ने चलनलाई विज्ञले राम्रो मानेका छैनन्। त्यसमा राजनीतिक प्रभाव परेको छ। सांसदको दबाब थेग्न नसकेको हो,’ भट्टराइले भने, ‘यसलाई हटाउने अवस्था देखिएन। यसको सिको प्रदेशले पनि गर्नेछन्। निर्वाचितको सिन्डिकेटको नियमितता हो।’ उनले पनि ठूला आयोजना संघीय सरकारले र साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताए। ‘साना आयोजना स्थानीय सरकारलाई दिएमा बल्ल प्रभावकारी हुन्थ्यो। बजेट विनियोजनको ढाँचा नै बदलिएन,’ उनले भने, ‘जहिल्यै ठूला आयोजना मात्र हेरियो। साना आयोजनालाई ध्यानै दिएन। त्यसको मारमा प्रदेश सरकार परेको छ।’

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले पनि गण्डकी प्रदेशका लागि बजेटमा नयाँपन केही नभएको बताए। विशेषगरी पोखराका लागि बजेट नआएको उनले बताए। पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, पोखरासँग जोड्ने सडक सञ्जाल, पोखरालाई घेर्ने चक्रपथ, फेवाताल संरक्षण, पोखरा सडकभित्र फ्लाई ओभरलगायत पूर्वाधार बनाउन बजेट नआएको उनले बताए। ‘संघीय सरकारले बजेट नदिने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले यी पूर्वाधार बनाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा दिने हो।’ प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण ओझेल पर्ने पोखरेलले बताए।

००००००००००००००००००००००००००००००००००
पोखरामा निर्माणाधिन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।
फाइल तस्बिर ः उमेश पुन÷नागरिक

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०३:५२ शुक्रबार